मल्ल्या यांची ‘दरोडेखोर आॅफर’!

एखाद्या गुन्हेगाराने बँकेवर दरोडा घातला आणि तो उघडकीस आल्यावर, ‘चोरलेल्या पैशापैकी काही परत करतो, तपास थांबवा व प्रकरण मिटवा’, असा प्रस्ताव बँकेपुढे ठेवला, तर तो स्वीकारायचा काय? उघडच आहे, तो स्वीकारलाच जाता कामा नये. मग याच न्यायाने, बँकांच्या बुडवलेल्या नऊ हजार कोटींच्या कर्जापैकी चार हजार कोटी परत करण्याची जी नवी ‘आॅफर‘ विजय मल्ल्या यांनी दिली आहे, ती लगेच फेटाळली गेली पाहिजे. प्रत्यक्षात मात्र ती स्वीकारली जाण्याची शक्यता आहे; कारण न्यायालयात ती सादर करण्याआधी मल्ल्या यांनी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिग’द्वारे भारतातील संबंधितांशी, त्यात बँकांचे वरिष्ठही आलेच, चर्चा केली होती. तितकेच नव्हे, तर रिझर्व्ह बँकेने जे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे, त्यातील युक्तिवादही मल्ल्या यांचा प्रस्ताव स्वीकारला जाण्याची शक्यताच दर्शवतो. राष्ट्रीकृत बँकांनी लाखो कोटी रूपयांची कर्जे बुडीत ठरवून खातेबुकातून काढून टाकली, अशा आशयाची ठळक बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची स्वत:हून दखल घेऊन रिझर्व्ह बँकेला नोटीस दिली. अशा रीतीने कर्ज बुडवणाऱ्यांची नावे जाहीर का करीत नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. जनतेचा पैसा सुरिक्षत राहावा, या दृष्टीने बँकींग व्यवहारावर काटेकोर देखरेख ठेवण्याची कायदेशीर जबाबदारी असलेल्या रिझर्व्ह बँकेची या संदर्भात काय भूमिका आहे, ते शपथपत्राद्वारे न्यायालयासमोर मांडा, असा आदेश न्यायमूर्तींनी दिला होता. म्हणून मल्ल्या यांनी नवी ‘आॅफर’ दिली, त्याच दिवशी हे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात रिझर्व्ह बँकेने सादर केले. कर्ज थकवणाऱ्यांची नावे जाहीर केली, तर कर्जदार व बँक यांच्यातील परस्पर विश्वासाच्या नात्याला तडा जाईल आणि त्याचा व्यापक परिणाम देशातील गुंतवणुकीवर होऊ शकतो, अशी भीती रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केली आहे. म्हणून कर्ज थकवणाऱ्यांची नावे जाहीर करणे योग्य होणार नाही, असा रिझर्व्ह बँकेचा युक्तिवाद आहे. अशाच प्रकारचा युक्तिवाद अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आपल्या ‘ब्लॉग’वर लिहिलेल्या लेखात केला आहे. ‘ठरवून योजनाबद्धरीत्या बँकेचे कर्ज बुडवणारे (विलफूल डिफॉल्टर्स) आणि उद्योग-व्यवसायातील चढउतारामुळे कर्ज फेडता न येणारे यांच्यात फरक केला पाहिजे, असा जेटली यांचा युक्तिवाद आहे. मग हाच न्याय सर्वसामान्य कर्जदाराला बँका का लावत नाहीत? समजा एखाद्या नोकरदाराने घर वा वाहन खरेदीसाठी बँकेकडून कर्ज घेतले आणि आजारपण वा इतर कारणांमुळे कर्जाचा हप्ता भरता न आल्यास, अशा कर्जदाराकडे बँका किती व कसा तगादा लावतात? अनेकदा बँका तर चक्क गुंडांच्या टोळ्यांचाही वापर करतात. शेतीकर्जाची तऱ्हा तर औरच आहे. सरळ शेतकऱ्याच्या घरादारावर जप्ती आणली जाते. गावात व गोतावळ्यात त्याची बदनामी होते. त्याच्या प्रतिष्ठिेला धक्का बसतो. शेवटी आत्महत्त्या करण्याविना त्याला पर्याय उरत नाही. आज मल्ल्यांच्या ‘आॅफर’ची चर्चा बँका करीत असतानाच, आंध्र प्रदेशातील एका शेतकऱ्याने ट्रॅक्टरसाठी घेतलेल्या पाच लाख रूपयांच्या कर्जाचे हप्ते चुकवल्याने बँकेने तो जप्त केला, तेव्हा मानसिक धक्का बसून या शेतकऱ्याचे ह्रदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. लाखो कोटींचे कर्ज थकविणाऱ्यांना अशा मानहानीला कधी सामोरे जावे लागते काय? जर एखाद्या उद्योगपतीला व्यवसायातील चढउतारामुळे कर्ज परत करता येत नसल्यास, त्याचा सहानुभूतीने विचार करायचा असेल, तर तोच न्याय सर्वसामान्य कर्जदाराला का लावला जात नाही? अर्थात याचे उत्तर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन देणार नाहीत; कारण ही कर्जे कशी दिली जातात व कशी थकवली जातात, हे चांगलेच ठाऊन असूनही, ते सांगून सत्ताधाऱ्यांचा रोष ओढवून घेण्याची त्यांची तयारी दिसत नाही. मात्र रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख म्हणून त्यांच्यावर जी कायदेशीर जबाबदारी टाकण्यात आली आहे, ती असा बोटचेपेपणा करून ते टाळीत आहेत, हेही तेवढेच खरे. राहिला प्रश्न जेटली यांच्या युक्तिवादाचा. मल्ल्या देश सोडून पळून गेले, त्याच्या आधी एक दिवस ते अर्थमंत्र्यांना भेटले होते, अशी बातमी प्रसिद्ध झाली होती. त्याचा सरकारने किंवा स्वत: जेटली यांनी इन्कार केलेला दिसून आलेला नाही. साहजिकच सर्वसामान्यांनी विश्वासाने बँकात आपली जी पुंजी ठेवली आहे, तिच्यावर बँकांचे अधिकारी व त्यांचे ‘गॉडफादर’ असलेले राजकारणी यांच्याशी संगनमत करून मल्ल्या यांनी जो दरोडा घातला आहे, त्यातून त्यांची सुटका व्हावी, म्हणूनच ही ‘आॅफर’ देण्याची सूचना त्यांना करण्यात आलेली असणार, यात शंका नाही. शिवाय पंतप्रधान मोदी म्हणाले आहेतच ना की, आम्ही कर्जबुडाव्यांकडील पैसे वसूल करू! मल्ल्यांनी चार हजार कोटी परत केले, तर ‘पैसे परत येत आहेत’, असा दावा करायला पंतप्रधान मोकळेच की नाही? मल्ल्या यांना शिक्षा करू, असे पंतप्रधान तरी कोठे म्हणत आहेत?