अग्रलेख: परीक्षा घेणारेच नापास! पीएच. डी.च्या विद्यार्थ्यांना करावा लागतोय पाठ्यवृत्तीसाठी संघर्ष

‘पुलं’नी म्हटलेल्या धर्तीवर 'शिक्षणात सर्वांत दुर्लक्षित कोण, तर विद्यार्थी', असे आज नक्कीच म्हणता येईल.

पु. ल. देशपांडे यांनी पुणेकरांच्या वैशिष्ट्यांविषयी विनोदाने भाष्य करताना म्हटले आहे की, पुणेरी दुकानांत सर्वांत दुर्लक्ष करण्याजोगी कुठली गोष्ट असेल, तर ती म्हणजे गिऱ्हाईक! असा व्यावसायिक कालांतराने आपले दुकान कुणाला तरी विकतो आणि तसे करुन झाले की मग लगोलग ' मराठी  माणूस व्यापारात मागे का?' यावर भाषण द्यायला तो मोकळा होतो! यातील विनोदाचा भाग सोडूया. पण, आज शिक्षण क्षेत्रात अशीच संतापजनक परिस्थिती आहे. नव्या शिक्षण धोरणाचे नारे एकीकडे दिले जात असताना संशोधनातील सर्वोच्च पदवी, अर्थात पीएच. डी.चे विद्यार्थी पाठ्यवृत्तीसाठी झगडताना दिसताहेत.

‘पुलं’नी म्हटलेल्या धर्तीवर 'शिक्षणात सर्वांत दुर्लक्षित कोण, तर विद्यार्थी', असे आज नक्कीच म्हणता येईल. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) आणि महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) यांच्यावतीने संशोधन अधिछात्रवृत्ती (फेलोशिप) देण्यात येते. पदवी, पदव्युत्तर असा एकेक टप्पा पार करून संशोधक विद्यार्थी पीएच. डी.पर्यंत पोहोचलेले असतात. रजिस्ट्रेशनची अत्यंत किचकट तांत्रिक प्रक्रिया, मार्गदर्शकासाठी धावाधाव आदी सर्व वेळखाऊ बाबी झाल्या की, रजिस्ट्रेशन होते आणि  विद्यार्थी एकदाचा संशोधनास लागतो!  या संशोधनांचा नेमका उपयोग काय्, कोणाला होतो; हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय झाला. अनेकदा तर निवडलेल्या विषयावरचे संशोधन पूर्ण होऊन पदवी मिळेपर्यंत संशोधनाचा विषय कालबाह्य झालेला असतो, हा मुद्दा वेगळा. पण, अशा दीर्घकालीन प्रक्रियेसाठी राज्यस्तरावर कुठलीही पाठ्यवृत्ती संशोधकांना दिली जात नाही. केंद्र स्तरावरही ज्या जुजबी पाठ्यवृत्ती दिल्या जातात, त्याही अतिशय मर्यादित आणि संशोधकांचे वय आणि इतर गुणवत्ता पाहता पुरेशा नसतात.

अशा सगळीकडून कोंडी झालेल्या संशोधकांना सारथी, बार्टी आणि महाज्योती या संस्थांचा आधार आहे. मात्र, २४ डिसेंबर रोजी फेलोशिपसाठी घेण्यात येणारी पात्रता परीक्षेची प्रश्नपत्रिकाच २०१९ मध्ये ‘सेट’ परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेची कॉपी असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर आता नुकतीच १० जानेवारी रोजी पुन्हा ही परीक्षा घेण्यात आली. यामध्येही प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केल्याने गोंधळ उडाला. प्रश्नपत्रिकांच्या चार सेटपैकी सी आणि डी प्रश्नपत्रिका संच सीलबंद नव्हते. त्यामुळे काही विद्यार्थी परीक्षा देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकेच्या मूल्यमापनाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. फेलोशिप कधी मिळणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सेट विभागाने १० जानेवारी रोजी पार पडलेली परीक्षा पारदर्शीपणे झाल्याचा दावा केला आहे. ही परीक्षा तशी झाली असेल, तर उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनाच्या स्थगितीचा निर्णय पटत नाही. मजल-दरमजल करत पीएच. डी.पर्यंत पोहोचलेल्या संशोधक विद्यार्थ्यांना वास्तविक सरसकट पाठ्यवृत्ती देण्याची गरज आहे. मात्र, तसे न होता ती मर्यादित विद्यार्थ्यांसाठी केली.

पाठ्यवृत्तीसाठीचे निकष, विद्यार्थ्यांची होणारी आंदोलने, होणारे आरोप-प्रत्यारोप, विद्यापीठाची भूमिका या सर्व रस्सीखेचीत खऱ्या संशोधकांचे नुकसान होते. ते कधीही भरून निघणारे नाही. देशाच्या प्रगतीसाठी पोषक ठरतील, अशा संशोधनाच्या चाकांना अशा पद्धतीने खीळ घालणे देशाच्या प्रगतीसाठीही हानिकारक आहे. शिष्यवृत्तीची गरज नसताना किंवा निकषाबाहेर जाऊन लाभ घेणारेही महाभाग आहेत. मात्र, पाठ्यवृत्ती देतानाच संबंधित संशोधकांवर विविध माध्यमांद्वारे वचक ठेवून नियमबाह्य शिष्यवृत्ती घेणाऱ्यांना चाप लावता येईल. त्यासाठी संपूर्ण पाठ्यवृत्तीवर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. या पात्रता परीक्षेमध्ये झालेल्या घोळाचे परिणाम राज्यस्तरावर उमटले. पुण्यासह छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, नागपूर या विभागांतर्गत परीक्षा घेण्यात आली होती. जवळपास साडेतीन हजार संशोधक विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. परीक्षा आता पुन्हा घेण्यात येणार का, झालेल्या परीक्षेचे काय, पाठ्यवृत्ती कधी मिळणार, असे अनेक प्रश्न संशोधक विद्यार्थ्यांसमोर सध्या आहेत. एक साधी परीक्षाही राज्यस्तरावर नियोजितरीत्या घेता येऊ नये, ही लांछनास्पद आणि शरमेची बाब आहे.

विद्यार्थ्यांविषयीची बेफिकिरीच यातून स्पष्ट होते. एकीकडे सेट-नेट आणि पीएच. डी. होऊनही तरुण बेरोजगार राहात असल्याची स्थिती आहे. कंत्राटीकरणाच्या या काळात या पदव्यांचीच विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. कौशल्याधारित शिक्षणाच्या घोषणा ऐकू येतात, पण प्रत्यक्षातील स्थिती त्याहून भीषण आहे. या वास्तवाची जाण धोरणकर्त्यांना, विद्यापीठातील विद्याविभूषितांना लवकर यायला हवी. विद्यार्थी आणि विद्यापीठ हा  संघर्ष कुणाच्याच हिताचा नाही. हे भान परीक्षेचे ‘गांभीर्याने’ नियोजन करणाऱ्यांना असायला हवे. अन्यथा येणारा काळ परीक्षा घेणारा ठरणार आहे.