अग्रलेख: भारताच्या मनाजोगते! बांगलादेशातील सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल अपेक्षानुरुपच!

बांगलादेश हा तसा जागतिक पटलावर फारसा दखलपात्र नसलेला देश. परंतु, त्या देशातील ताज्या निवडणुकीत अमेरिका, चीन आणि भारत या तीन प्रमुख प्रबळ देशांना मोठा रस होता.

बांगलादेशातील सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल अपेक्षानुरुपच लागला आहे. सत्तारूढ अवामी लीग (एएल) पक्ष विजयी झाला असून, विद्यमान पंतप्रधान शेख हसीना यांचा सलग चौथ्यांदा पंतप्रधानपदावर आरूढ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बांगलादेश हा तसा जागतिक पटलावर फारसा दखलपात्र नसलेला देश. परंतु, त्या देशातील ताज्या निवडणुकीत अमेरिका, चीन आणि भारत या तीन प्रमुख प्रबळ देशांना मोठा रस होता. भारत आणि चीनचे तसे सख्य नाही, तर भारत व अमेरिकेचे सूर अलीकडे बऱ्याच मुद्द्यांवर एकसारखे असतात. बांगलादेश निवडणूक मात्र त्याला अपवाद ठरली.

शेख हसीना यांचे सत्तेत पुनरागमन व्हावे, अशी भारत आणि चीन या दोन्ही प्रतिस्पर्धी देशांची इच्छा होती, तर अमेरिकेचा हसीना यांना असलेला विरोध लपून राहिला नव्हता. भूतानचा अपवाद वगळता चहूबाजूंनी राजकीयदृष्ट्या अस्थिर देशांनी घेरलेल्या भारताची, बांगलादेशात शेख हसीना पुन्हा सत्तेत परताव्या, ही भूमिका असणे स्वाभाविक होते. कारण गेले दीड दशक त्यांनी बांगलादेशाला स्थैर्य दिले आहे. कोणत्याही देशाच्या दृष्टीने शेजारी शांत, स्थिर व समृद्ध असणे चांगले असते. त्या बाबतीत भारत फारच दुर्दैवी! त्यामुळे किमान एका सीमेवर तरी शांतता, स्थैर्य असावे, ही भारताची अपेक्षा वावगी नव्हती. शेख हसीना यांनी त्यांच्या तीन सलग कार्यकाळांमध्ये भारतासोबत सुमधूर संबंध राखले. त्यांनी बांगलादेशाच्या प्रगतीलाही नवी दिशा दिली. त्यामुळेच काही वर्षांपूर्वी अविकसित, गरीब देशांच्या रांगेत असलेल्या बांगलादेशाने विकसनशील देशांच्या यादीत स्थान मिळविले आहे. त्या देशातील गरिबी कमी होऊ लागली आहे.

अतिवादी शक्तींना लगाम लावण्यातही हसीना यशस्वी ठरल्या आहेत. भारताच्या दृष्टीने ती सर्वांत महत्त्वाची बाब! पश्चिम सीमेवरून पाकिस्तान भारतात अव्याहत दहशतवादाची निर्यात करीत आहे. ईशान्य व पूर्व सीमेवरील म्यानमारमधूनही त्याला हातभार लागत आहे. त्यात पूर्व सीमेवरील बांगलादेशाचाही समावेश झाल्यास भारतासाठी ती मोठीच डोकेदुखी ठरू शकते. त्यामुळे परखलेले नेतृत्वच पुन्हा शेजारी देशात सत्तेत परतावे, अशी भारताची इच्छा असणे स्वाभाविक होते. विरोधकांचा  बहिष्कार आणि मतदारांच्या अल्प प्रतिसादामुळे हसीना यांच्या विजयास काहीसे गालबोट लागले असले तरी त्यांच्या नव्या कार्यकाळात भारत-बांगलादेश द्विपक्षीय संबंध नव्या उंचीवर पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. अलीकडे भारताप्रमाणे बांगलादेशही पायाभूत सुविधा विकासावर मोठा भर देत आहे. त्यायोगे तिस्ता बॅरेजसारखे जलव्यवस्थापन प्रकल्प मार्गी लागल्यास, त्याचा बांगलादेशच नव्हे, तर भारतालाही लाभ होणार आहे.

अर्थात, भारताला काही बाबतीत सावधगिरीही बाळगणे गरजेचे आहे. शेख हसीना सत्तेत परताव्या, ही भारताप्रमाणेच चीनची देखील इच्छा होती. बांगलादेशात आपला प्रभाव वाढवून भारत-बांगलादेश मैत्रीत मिठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न चीन करणार, हे निश्चित आहे. नेपाळ, श्रीलंका व मालदीवनंतर बांगलादेशालाही आपल्या गोटात ओढण्याचा चीनचा प्रयत्न असेल. चहूबाजूंनी घेरून भारताच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षांना प्रतिबंध घालण्याच्या चीनच्या रणनीतीचा तो भाग आहे. त्यामुळे भारताला चीनच्या प्रत्येक डावपेचाचा सामना करण्यासाठी सज्ज राहावे लागेल. बांगलादेशात अमेरिकेच्या मनाजोगते झाले नसले तरी, चीनचा धोका लक्षात घेता अमेरिकेनेही हसीना यांना सहकार्य करायला हवे. सुदैवाने हसीना या परिपक्व राजकारणी आहेत. बांगलादेशाच्या उदयातच नव्हे, तर त्यानंतरही भारताने सातत्याने त्या देशाला केलेल्या सहकार्याची त्यांना जाणीव आहे. त्यामुळे नेपाळ, श्रीलंका, मालदीवच्या सत्ताधाऱ्यांप्रमाणे त्या चीनच्या कच्छपी लागणार नाहीत, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी भारताला काही बाबतीत हसीना यांच्यासाठी हात ढिला सोडावा लागणार आहे. पण, ते करताना बांगलादेशातील विरोधी पक्षांना भारत त्यांचा शत्रू वाटू नये, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे.

लोकशाहीमध्ये सत्ताबदल होत असतात. उद्या शेजारी देशात विरोधक सत्तेत आले तरी त्यांनाही आपण त्यांचे मित्र वाटावे, हेच यशस्वी परराष्ट्र धोरणाचे गमक असते! बांगलादेश हा अवघ्या काही दशकांपूर्वी भारताचाच भाग होता. ते बंध अजूनही कायम आहेत. त्याचा लाभ घेत, बांगलादेशाला आपल्या गोटात ओढण्यापासून चीनला रोखण्याचे प्रयत्न भारताने करायला हवे. भारत आणि बांगलादेशात कुणीही सत्तेत येवो, परस्पर साहचर्यातच उभय देशांचे हित सामावलेले आहे!