विधानसभा निवडणुकांच्या सोमवारी झालेल्या शिवसेना मेळाव्यात पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एक रुपयात आरोग्य चाचण्या, १0 रुपयांत जेवणाची थाळी, महिलांसाठी विशेष बससेवा, ३00 युनिटपर्यंतचा वीजदर ३0 टक्क्यांनी कमी, धनगर समाजाला आरक्षण, मुस्लिमांना त्यांचे न्याय्यहक्क, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा अशा आश्वासनांची बरसातच केली आहे. शिवसेनेचा हा वचननामा आहे, असे मानायला हरकत नाही. राज्यातील युतीमध्ये शिवसेना व भाजप दोघे आहेत. त्यामुळे युती म्हणूनच दोघांचा संयुक्त जाहीरनामा असता तर चांगले झाले असते.
आता भाजपची आश्वासने वेगळी व शिवसेनेची वेगळी असल्यास सत्तेत दोघांमध्ये संघर्ष होण्याचीच शक्यता अधिक. राज्यातील शेतकऱ्यांना देवेंद्र फडणवीस सरकारने कर्जमाफीच दिली आहे. पंतप्रधान किसान योजनेतून त्यांना वर्षाला सहा हजार रुपयेही मिळणार आहेत. तरीही त्यांचा सातबारा कोरा करणे म्हणजे त्यांच्यावर असलेले सर्व कर्ज फेडणे असा अर्थ होतो. त्यासाठी आणखी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करणे डोक्यावर कर्जाचा बोजा असलेल्या महाराष्ट्राला कसे शक्य होईल, हे उद्धव ठाकरे यांनी सांगायला हवे होते. पण ते त्यावर काहीच बोलले नाहीत. धनगरांना आरक्षण देण्याची घोषणा भाजपने २0१४ च्या निवडणुकांतच केली होती. पण गेल्या पाच वर्षांत कायदेशीर अडचणींमुळे ते शक्य झाले नाही आणि प्रश्न तसाच पडून आहे.
आता शिवसेनेकडे अशी कोणती योजना आहे, की ज्याद्वारे धनगरांना आरक्षण मिळू शकेल? पण उद्धव यांनी तेही स्पष्ट केले नाही. मुसलमान आमच्यासोबत येणार असतील, तर त्यांना न्याय्यहक्क मिळवून देऊ, असेही उद्धव म्हणाले. एखादा समाज शिवसेनेसोबत आला तरच त्यांना हक्क मिळवून देणार आणि तो न आल्यास त्यांना वंचित ठेवणार, असा याचा अर्थ निघतो. किमान मुस्लिमांतील आर्थिक व सामाजिक दुर्बलांना आरक्षण देणार का, हे सांगायला हवे होते. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष बससेवेची घोषणा उद्धव ठाकरे यांनी केली. सध्या मुंबईत महिलांसाठी विशेष रेल्वेगाड्या, बससेवा आहे.
एसटीची बससेवा गेल्या पाच वर्षांत त्यांना करता आली असती, कारण परिवहन खाते शिवसेनेकडेच होते. शिवाय महिलांना बसमध्येच सुरक्षितता मिळून चालणार नाही. रस्यावरून जाणाºया महिलांनाही सुरक्षितता हवी. तसेच विशेष बससेवा ही सोय असू शकते, उपाय नव्हे. एक रुपयात आरोग्य चाचण्या, दहा रुपयांत जेवणाची थाळी आणि ३00 युनिटपर्यंतच्या विजेचे दर कमी करणे या योजना सध्या काही राज्यांत सुरूच आहेत. त्या महाराष्ट्रात लागू करायचा त्यांचा मानस आहे. तामिळनाडू व कर्नाटकात कष्टकºयांना स्वस्तात जेवण योजना आधीच लागू झाली आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी लागेल आणि त्याला भाजपने संमती द्यावी लागेल. तशी दोन पक्षांत चर्चा झाल्याचे ऐकिवात नाही. एक रुपयात आरोग्य चाचणी ही योजनाही काही राज्ये राबवीत आहेत.
दिल्लीमध्ये आप सरकारने याच प्रकारे मोहल्ला क्लिनिक सुरू केली असून, त्याचा गरिबांना खूपच फायदा झाला आहे. महाराष्ट्रातही प्रधानमंत्री आरोग्य विमा योजना आहे. तिची नीट अंमलबजावणी झाली तरी गरिबांचे हाल थांबतील. आताच्या सरकारमध्ये आरोग्य खाते शिवसेनेकडे होते. तरीही शिवसेनेने अशी योजना सुरू करण्याचा आग्रह धरल्याचे दिसले नाही. राज्यात ३00 युनिटपर्यंत विजेचे दर ३0 टक्क्याने कमी केल्यास ती रक्कम आम्हाला सरकारने द्यावी, ही मागणी महावितरणसह सर्व वीज कंपन्या करतील. महावितरण आर्थिक अडचणीतच आहे. तिला वीज स्वस्त करायला लावल्यास ती डबघाईलाच येईल. आश्वासने देताना ती कधी व कशी पूर्ण करणार आणि मुख्य म्हणजे त्यासाठी पैसा कोठून आणणार, हे सांगणे आवश्यक असते.
केवळ घोषणा पुरेशा नसतात. उद्धव ठाकरे यांनी चांगल्या उद्देशाने आणि सामान्य व गरिबांच्या भल्यासाठी या घोषणा केल्या असल्या तरी त्या कशा पूर्ण होणार, हे कळायला हवे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९९५ साली मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री झाला. पण योजनेची अंमलबजावणी मात्र नीट झाली नाही. उलट गेल्या २४ वर्षांत शहरात आणखी झोपड्या उभ्या राहिल्या, ती वस्तुस्थिती लक्षात घेता या सर्व घोषणा म्हणजे बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात ठरण्याचीच भीती अधिक !