उशिराचा मौनभंग

भारतीय जनता पक्षाचे अनेक मंत्री, नेते आणि प्रवक्ते यांच्यासह स्वत:ला हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणाऱ्या संघटनांमधील अतिरेकी वृत्तीच्या मंडळीने जो मुस्लीमविरोधी व देशघातकी प्रचार सध्या चालविला आहे त्याने देशातील विचारवंतांएवढेच राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही अस्वस्थ केले आहे. ज्येष्ठ पत्रकार, लेखिका व विचारवंत नयनतारा सहगल आणि साहित्य व संस्कृतीच्या क्षेत्रातील एक अधिकारी नामवंत अशोक वाजपेयी यांनी या प्रचाराने उभ्या केलेल्या उन्मादी हिंसावृत्तीचा निषेध म्हणून आपल्याला मिळालेले साहित्य अकादमीचे सन्मान परत केले आहेत. असे सन्मान परत करणाऱ्यांची देशभरातील संख्या आता एक डझनाहून अधिक झाली आहे. ‘हा देश त्याच्या सहिष्णू परंपरांसाठी ओळखला जातो. त्याचे धर्मबहुल, संस्कृतीबहुल व भाषाबहुल स्वरूप कायम राखून त्याची एकात्मता टिकवायची असेल तर आपल्याला या विद्वेषी प्रचाराला आळा घातला पाहिजे’ हे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचे उद््गार देशाची विवेकबुद्धी बोलकी करणारे आहेत. प्रणव मुखर्जी हे इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळापासून केंद्रीय मंत्रिमंडळात महत्त्वाची पदे भूषविलेले राजकीय नेते आहेत. ते त्याच पदावर राहिले असते तर कदाचित याहून अधिक परखड शब्दात त्यांनी आपले म्हणणे सांगितले असते. मात्र राष्ट्रपतीचे पद हे राजकारणातीत व पक्षातीत असल्यामुळे आणि ते साऱ्या देशाचेच प्रतिनिधी प्रवक्ते व प्रशासक असल्यामुळे त्यांनी ही विवेकाची भाषा वापरली आहे. राष्ट्रपतींच्या पाठोपाठ पंतप्रधानांनीही या विद्वेषाबाबतचे त्यांचे आजवरचे मौन सोडून या वृत्तींना इशारा ऐकविला आहे. ‘हिंदूंचे वैर मुसलमानांशी नाही, तसे मुसलमानांचे वैरही हिंदूंशी नाही. या दोघांचेही खरे वैर गरिबीशी आहे. लढायचेच असेल तर आपसात न लढता या गरिबीशी लढले पाहिजे’ असे ते म्हणाले आहेत. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे आणि कर्नाटकचे कलबुर्गी या अभ्यासकांचा अशा अतिरेकी वृत्तींनी बळी घेतल्यानंतर आणि थेट दिल्लीजवळच्या बिसारा या गावात अहमद इकलाख याचे अघोरी हत्त्याकांड झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी याविषयी किमान बोलले पाहिजे अशी मागणी सारा देश करीत होता. पंतप्रधान मात्र सारे काही आपल्या मंत्र्यांवर सोपवून या प्रकाराकडे पाहून न पाहिल्यासारखे करीत होते. महेश वर्मा हा त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एक मंत्री तर थेट बिसाऱ्यात जाऊन या हिंसाचाराला चिथावणी देत होता. संगीत सोम या त्यांच्या पक्षाच्या आमदाराने ‘इकलाखच्या खुन्यांना हात लावाल तर खबरदार’ अशी धमकीवजा भाषा वापरली होती. खासदार आदित्यनाथ, प्राची आणि निरंजना यांसारखे वाचाळ खासदार तर एकाहून एक वरताण ठरावे अशी चिथावणीखोर भाषणे याच काळात देत होते. त्यामुळे या साऱ्या प्रकाराला त्यांच्या सर्वोच्च नेत्याचे मूक पाठबळ आहे की काय असा संशयच जनतेत बळावू लागला होता. आश्चर्य याचे की या साऱ्या काळात भाजपा वा त्या पक्षाची मातृसंस्था असलेला संघ यांच्याही कोणा नेत्याने या प्रकाराविषयीची साधी खंत कधी व्यक्त केली नाही. नजमा हेपतुल्ला या अल्पसंख्याकांच्या कल्याण विभागाच्या केंद्रातील मंत्री आहेत. दीर्घकाळ काँग्रेस पक्षात व सेक्युलर भूमिकेत वावरलेल्या या नजमा हेपतुल्ला यांना याविषयी विचारले असता ‘त्या विषयाचा संबंध माझ्या खात्याशी येत नाही’ असे उडवाउडवीचे उत्तर त्यांनी दिले. केंद्रात व राजकारणात निर्माण झालेली धार्मिक दहशत अधोरेखित करणारे त्यांचे हे वर्तन आहे. आता नरेंद्र मोदींनी स्वत:च या प्रकरणाला वाचा फोडली आहे आणि तसे करताना त्यांनी राष्ट्रपतींचा हवाला दिला आहे. ‘धर्मा-धर्मात आणि जाती-जातीत वैमनस्य पसरवणाऱ्यांकडे लक्ष देऊ नका. तसे करणारी माणसे केवढ्याही मोठ्या पदावर असली तरी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करा. उद्या मी स्वत: वा माझ्या नावाने कोणी तसे करीत असेल तरी त्यापासून सावध रहा’ असे त्यांनी जनतेला बजावले आहे. पंतप्रधान हा एका राजकीय पक्षाचा पुढारी असला तरी देशाचा नेता या नात्याने साऱ्या समाजात सलोखा व ऐक्य राखणे ही त्याची जबाबदारी आहे आणि उशिरा का होईना तिची आठवण होऊन नरेंद्र मोदींनी त्यांचे आजवरचे मौन सोडले आहे. ते पंतप्रधान पदावर येऊन एक वर्षापेक्षा जास्तीचा कालावधी लोटला आहे. या वर्षभरात धार्मिक उन्माद जागविण्याचे प्रयत्न त्यांच्या पक्षातील काहींनी सातत्याने चालविले आहेत. ओडिशा, बिहार व उत्तर प्रदेशातही या काळात धार्मिक दंगली मोठ्या प्रमाणावर झाल्या. गेल्या दहा वर्षांत कधी झाल्या नाहीत एवढ्या अशा दंगली या काळात नोंदविल्या गेल्या. या संबंध काळात या प्रकारांकडे दुर्लक्ष करीत आलेल्या पंतप्रधानांना त्यांची दखल घ्यावीशी वाटली हीच मुळात स्वागतार्ह म्हणावी अशी बाब आहे. त्यांच्या वक्तव्याचा त्यांच्या पक्षानुयायांवर किती परिणाम होतो आणि ती माणसे तो उपदेश कितीशा गांभीर्याने घेतात हे येत्या दिवसात दिसेल. मात्र ते काही करोत वा न करोत, देशातील इतर साऱ्यांनी राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांची वक्तव्ये गंभीरपणे घेतली पाहिजेत. देश एकत्र राखणे ही सरकारएवढीच समाजाचीही जबाबदारी आहे. त्यामुळे एखादा राजकीय पक्ष ती पुरेशा गंभीरपणे घेत नसेल तरी देश व समाज यांनी ती गंभीरपणेच घेतली पाहिजे.