काटजूंचे दात घशात

प्रेस कौन्सीलचे अध्यक्ष असताना आपल्या पदाला ‘टूथलेस टायगर’ म्हणजे दात नसलेला वा खरे तर दात पाडलेला वाघ अशी उपमा ज्यांनी दिली होती ती सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांचे स्वत:चे दात आता त्याच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या स्वत:च्याच घशात घातले आहेत. अलीकडच्या काळात त्यांनी स्वत:च्या लेखणी आणि वाणीला एक तर आवर घातला असावा अथवा त्यांच्या उद्गारांमधील माध्यमांचे स्वारस्य संपुष्टात आले असावे. परंतु मध्यंतरी तसे नव्हते. त्यांच्याकडून नित्यनवे आणि प्रक्षोभक असे काही तरी बाहेर पडत असे. त्याच काळात त्यांनी महात्मा गांधींना ब्रिटिशांचे तर सुभाषचन्द्र बोस यांना जपानचे एजंट म्हणून संबोधले होते. त्यावर अपेक्षेप्रमाणे संसदेत वादळी चर्चा झाली आणि न्या.काटजू यांच्या निषेधाचा ठराव संसदेत मंजूर झाला. संसदेने असा ठराव करणे म्हणजे आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करणे होय आणि त्यामुळे हा ठराव विखंडित केला जावा अशी याचिका घेऊन काटजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यावर ‘न्यायसखा’ (अ‍ॅमिकस क्यूरी) म्हणून विख्यात विधिज्ञ फली नरीमन यांची नियुक्ती केली. नरीमन यांनी त्यावर युक्तिवाद करताना काटजू यांची मागणी साफ शब्दात फेटाळून लावली. राज्यघटनेने संसदेला म्हणजे संसद सदस्यांना एक विशेष प्रकारचे संरक्षण बहाल केले आहे. त्यामुळे संसदेमध्ये उच्चारलेल्या प्रत्येक शब्दाला घटनेचे संरक्षक कवच असून त्याची चिकित्सा करण्याचा अधिकार न्यायसंस्थेतील कोणत्याही पातळीवरील न्यायालयास नाही. न्यायमूर्ती असताना अनेकवार ज्यांनी त्यांच्या पुढ्यात युक्तिवाद केला त्या नरीमन यांंच्यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने काटजू यांच्या याचिकेची गुणवत्ता तपासण्याची कामगिरी सुपूर्द करावी ही यातील अधिक लक्षणीय बाब. राज्यघटनेतील तरतूद तर स्पष्ट आहेच पण खुद्द सर्वोच्च न्यायालयातील सहा न्यायाधीशांच्या एका घटना पीठाने मागेच या विषयावर पुरेशी स्पष्टता अधोरेखित करुन ठेवली असल्याचेही नरीमन यांनी म्हटले आहे. सध्या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरुन जो वाद सुरु आहे त्या वादाच्याही पार्श्वभूमीवर कोणत्या अभिव्यक्तीला घटनेचे संरक्षण आहे आणि कोणत्याला नाही हेदेखील नरीमन यांनी स्पष्ट करुन सांगितले आहे.