काश्मिरी राजकारणातील वाकबगार नेता

काश्मिरी राजकारण कसे व किती बिकट आहे आणि त्यातील अवघड वळणे शिताफीने घेतानाही स्थानिक जनतेचे पाठबळ मिळवून सत्तेच्या वर्तुळात सतत राहण्यासाठी कसे डावपेच खेळावे लागतात, याचे बोलके उदाहरण म्हणजे गुरूवारी निधन पावलेले जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती महमद सईद. काश्मिरी जनतेला भारतात राहूनही स्वत:चे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवायची आकांक्षी होती व आजही आहे. उलट एका विशिष्ट परिस्थितीत हे राज्य भारतात विलीन झाले असल्याने राज्यघटनेत ३७० वे कलम समाविष्ट करावे लागले, पण काळाच्या ओघात हे राज्य घटनात्मक व इतर सर्व बाबतीत भारतात पूर्णत: विलीन होईल, अशी भारतातील जनतेची आणि बहुतेक राजकारण्यांचीही अपेक्षा होती. काश्मिरी जनतेच्या आकांक्षा आणि भारतीय जनतेची ही भावना यात जी मूलभूत विसंगती आहे, त्या भोवतीच जम्मू-काश्मीरचे राजकारण गेली सहा दशके खेळत आहे. त्यामुळे ‘दिल्लीशी जवळीक असणे’ ही जशी काश्मिरी राजकारण्यांची गरज होती, आहे व पुढेही राहणार आहे; तसेच ही जवळीक असतानाही, ‘राज्यातील नेतृत्वाला खुल्या दिलाने सत्ता राबू देण्यास दिल्ली कधीच राजी नसते’, हे प्रबळ जनमत जपण राहणे, अशी तारेवरची कसरत तेथील सर्वच नेत्यांना करावी लागते. मुफ्ती महमद सईद हे या राजकारणातील वाकबगार नेते होते. ते खरे काँगे्रसचेच. स्वत:चे वेगळेपण टिकविण्याची काश्मिरी जनतेची आकांक्षा तर पुरी करता येत नाही, पण सत्ताही हवी, अशा पेचात सापडलेले शेख अब्दुल्ला पन्नासच्या दशकाच्या सुरूवातीला जेव्हा आक्रमक भूमिका घेऊन ‘स्वतंत्र काश्मीर’ची व ‘सामीलनामा रद्द व्हावा’ ही मागणी करू लागले, तेव्हा पंडित नेहरू यांच्या काँगे्रसने नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये फूट पाडली व एका गटाला हाताशी धरून आणि शेख यांना स्थानबद्ध करून सरकार स्थापन केले. तेव्हापासून काँगे्रसचा जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणातील वावर वाढत गेला. या विस्तारणाऱ्या काँग्रेसमध्ये मुफ्ती यांच्यासारख्या त्यावेळच्या तरूणांना वाव मिळत गेला. पुढे बांगालादेश युद्धानंतर शेख अब्दुल्ला यांनी, ‘काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण अंतिम आहे’, हे मान्य केल्यावर, इंदिरा गांधी यांनी त्यांना स्थानबद्धतेतून सोडलं व अब्दुल्ला पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी बसले. त्यांच्या निधनानंतर फारूख अब्दुल्ला यांच्या हाती सूत्रे गेली, तेव्हा आधीच्याच घटनांची पुनरावृत्ती झाली. काँगे्रसने नॅशनल कॉन्फरन्स फोडून फारूख यांचा मेहुणा गुल महमद शहा यांस मुख्यमंत्रिपदी बसवले. या सत्तांतराचे सूत्रधार मुफ्ती महमद सईद हेच होते. पण थोड्याच कालावधीत इंदिरा गांधी यांची हत्त्या होऊन राजीव पंतप्रधान झाले व इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीतील पेचप्रसंगावर तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, आमच्या सोबत सत्तेत भागिदारी करा आणि मुख्यमंत्री बना, अशी ‘आॅफर’ राजीव यांनी फारूख यांना दिली. ती त्यांनी स्वीकारली आणि सईद काँगे्रसच्या राजकारणातून तर बाजूला फेकले गेलेच, पण ‘दिल्ली आमच्या नेत्यांना राज्य करू देत नाही’, ही स्थानिक जनतेतील भावना प्रबळ होत गेली. १९८७ च्या निवडणुकीनंतर सईद काँगे्रसमधून बाहेर पडले आणि विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या जनमोर्चात सामील झाले. त्यामुळे सिंह पंतप्रधान झाल्यावर देशाचे गृहमंत्रिपद त्यांना भूषवता आले. याच काळात काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादास सुरूवात झाली. पहिल्याच ओघात सईद यांची मुलगी रूबिया हिचे दहशतवाद्यांनी अपहरण केले आणि त्याने मोठा गदारोळ उडाला. विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचे सरकार पडल्यावर सईद नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत काँग्रेसमध्ये सामील झाले. काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादाने उच्छाद मांडल्याचा तो काळ होता. राज्यात प्रदीर्घ काळ राज्यपाल राजवट होती. त्यामुळे सईद यांच्यासारख्या राजकारण्यांची एक प्रकारे कुचंबणाच होत गेली. पुढे १९९९ साली सईद यांनी काँगे्रसला ‘रामराम’ ठोकून स्वत:चा ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी’ (पीडीपी) हा पक्ष काढला आणि २००२च्या निवडणुकीनंतर काँगे्रसशी हातमिळवणी केली व तीन वर्षे ते मुख्यमंत्री राहिले. त्यानंतर गेल्या वर्षी त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसण्याची संधी मिळाली. मात्र सत्तेसाठीचे संख्याबळ कमी पडत असल्याने काँगे्रस, नॅशनल कॉन्फरन्स अथवा भाजपा या तिघांपैकी एकाशी हातमिळवणी करणे त्यांना भाग होते. त्यांनी भाजपाची साथ घेतली. ‘दिल्लीशी जवळीक’, पण ‘दिल्ली आमच्या नेत्यांना राज्य करू देत नाही’ ही जनभावनााही जपायची, अशी तारेवरची कसरत चालू ठेवण्याची पाळी सईद यांच्यावर आली. मात्र आता ‘काश्मिरी जनतेची आकांक्षा’ मान्य नसलेल्या भाजपाच्या हाती ‘दिल्ली’ आहे. त्यामुळे सईद यांना करावी लागणारी तारेवरची कसरत अधिकच कठीण बनली होती. आता हीच कठीण कसरत सईद यांच्या उत्तराधिकारी मानल्या गेलेल्या त्यांच्या कन्या मेहबुबा यांना करावी लागणार आहे.