- विजय दर्डाकर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतरची परिस्थिती आठवा. १०४ जागा जिंकून भारतीय जनता पार्टी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला होता. निकाल जाहीर होताच ३७ जागा जिंकणाऱ्या जनता दल (सेक्युलर) या पक्षास काँग्रेसने बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला होता. स्वत: काँग्रेसने ७८ जागा जिंकल्या होत्या. बसपाच्या एका सदस्यानेही जेडीएसला पाठिंबा दिला. अशा प्रकारे भाजपाच्या विरोधात ११६ सदस्यांचा गट उभा राहिला. या गटाने आपल्या एकीचे पत्र राज्यपालांना दिले होते. पण तरीही राज्यपालांनी त्यांच्याहून कमी सदस्य असलेल्या भाजपाला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले व त्यासाठी भरपूर मुदतही दिली. काँग्रेसने याविरुद्ध तत्काळ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने मध्यरात्री सुनावणीही घेतली. तरीही येदियुरप्पा यांनाच संधी मिळाली व ते मुख्यमंत्री झाले. १७ मे २०१८ रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १९ मेपर्यंतची मुदत दिली.
विरोधी पक्षांमधील आठ आमदार फोडून बहुमतासाठी आवश्यक असलेली ११२ ची संख्या आपण गाठू, अशी येदियुरप्पा व त्यांच्या पक्षात बहुधा खात्री होती. कर्नाटक विधानसभेत एका नामनिर्देशित सदस्यासह एकूण २२५ सदस्य आहेत. दोन जागांची निवडणूक ऐनवेळी रद्द करावी लागल्याने बहुमतासाठी ११२ सदस्यांचा पाठिंबा पुरेसा होता. तो आकडा गाठण्यासाठी भाजपाने हरतºहेने प्रयत्न केले. पण वेळच एवढा थोडा होता की त्यांच्या गळाला विरोधकांचे पुरेसे आमदार लागले नाहीत. भाजपाने केलेले सारे शर्थीचे प्रयत्न व्यर्थ गेले. पण काँग्रेस आणि जेडीएसचे आमदार कोणत्याही प्रलोभनांना बळी पडले नाहीत. दोन अपक्षही ठामपणे जेडीएससोबत राहिले. शेवटी बहुमत सिद्ध करता येत नाही याची खात्री पटल्यावर १९ मे रोजी येदियुरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर जेडीएस आणि काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. जेडीएसचे एच. डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री झाले.बहुमत सिद्ध करता न आल्याने राजीनामा दिल्यानंतर लगेचच येदियुरप्पा यांनी मोठे सूचक विधान केले होते. ते म्हणाले होते की, आता स्थापन होणारे सरकार तीन महिन्यांहून जास्त टिकणार नाही. लोकशाहीत बहुमताच्या पाठिंब्यावर स्थापन झालेल्या सरकारविषयी येदियुरप्पा यांनी असे भाकीत लगेच करावे यावरून कुमारस्वामींचे सरकार पाडण्याचे मनसुबे त्यांच्या आणि भाजपाच्या मनात तेव्हापासूनच होते. त्यांना तीन महिन्यांत काही करता आले नाही. पण कुमारस्वामी सरकारला आठ महिने होताच भाजपाने खरा रंग दाखवायला सुरुवात केली. कारण अधिक काळ स्वस्थ बसणे त्यांना मानवणारे नव्हते. त्यांनी ‘आॅपरेशन लोटस’ हाती घेतले. काँग्रेसच्या काही आमदारांना फोडण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू झाला. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते सिद्धरामय्या व जलसंसाधनमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यात धुसफूस सुरू असल्याची कुणकुण लागल्याने भाजपाला हुरूप आला आणि त्यांनी प्रयत्न सुरू केले.
भाजपाच्या या प्रयत्नांत सर्वप्रथम दोन अपक्ष आमदार गळाला लागले. त्यांनी कुमारस्वामी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. आपलेही काही आमदार भाजपाच्या संपर्कात असल्याचे कळल्यावर काँग्रेसला चिंतेने ग्रासले. काँग्रेसने आपल्या आमदारांना मुंबई व इतरत्र हलविले. दुसरीकडे भाजपानेही आपल्या आमदारांना दिल्लीजवळच्या एका रिसॉर्टमध्ये एकत्र करून ठेवले. दरम्यान, भाजपाने लालूच दाखविलेल्या आमदारांना मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी चर्चा करून विश्वासात घेतले. परिणामी सध्या तरी कुमारस्वामी सरकार पाडण्याच्या भाजपाच्या प्रयत्नांना यश आलले नाही.या सर्व घटनाक्रमावरून सर्वात मोठा प्रश्न पडतो की, भारतीय जनता पार्टी असे फोडाफोडीचे राजकारण का करते? कर्नाटकच्या जनतेने त्यांच्याऐवजी इतरांवर विश्वास व्यक्त केला आहे तर भाजपाने सत्तेसाठी पाच वर्षे प्रतीक्षा करायला हवी! राजकारणात खरा फैसला जनतेच्या अदालतमध्येच होतो. अशा प्रकारे इतर पक्षांचे आमदार फोडण्याची कारस्थाने हा सरळसरळ लोकशाहीवरच घाला आहे. खासकरून असे आरोप भाजपावर व्हावेत हे अधिक गंभीर आहे.
कर्नाटक जेडीएसचे नेते के. एम. शिवलिंगे गौडा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन असा जाहीर आरोप केला की, भाजपा नेते व माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेत्तार एकेका जेडीएस आमदारास ६० कोटी रुपये व मंत्रीपदाचे प्रलोभन दाखवत आहेत. पण तरीही जेडीएसचे आमदार याला बधले नाहीत. हे आरोप गंभीर आहेत. राजकारणात अनिष्ट रूढी आणि परंपरा पाडल्या जाऊ नयेत यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापल्या परीने प्रयत्न केले पाहिजेत. भाजपावर असेच इतरही अनेक आरोप झाले. नाही म्हणायला भाजपाने या आरोपांचा इन्कार केला. तरीही प्रश्न राहतोच की, राजकारणातील शुचितेचा डंका पिटणाºया भाजपावर व त्यांच्या नेत्यांवर असे आरोप व्हावेतच का? याचे कारण असे की, ते जनादेश उलटवून आपल्या बाजूने करण्याचा नापाक खटाटोप करत आहेत. या अशा प्रवृत्तीला लोकशाहीवरील हल्ला न म्हणावे तर काय?(चेअरमन, एडिटोरिअल बोर्ड, लोकमत समूह)