झारखंडचा दणका, भाजपाचे एक एक राज्य गळावया

‘एक एक पान गळावया’प्रमाणे एक एक राज्य गळावया अशी भाजपची स्थिती झाली आहे

सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात सुरू असलेल्या देशव्यापी आंदोलनामुळे आदिवासीबहुल झारखंड राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांकडे फारसे कोणाचे लक्ष गेलेच नव्हते. देशात जोरदार आंदोलन सुरू असताना आणि त्याआधीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा झारखंडमध्ये जाहीर सभा घेत होते. त्या दोघांच्या मिळून तिथे १८ सभा झाल्या. तरीही झारखंडमधील जनतेने भाजपला सत्तेतून बाहेर घालवले. तिथे झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस व राष्ट्रीय जनता दल यांच्या आघाडीचे सरकार येणार आणि झामुमोचे नेते हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होणार, हे स्पष्ट झाले आहे. एकूण ८१ सदस्य असलेल्या झारखंडच्या विधानसभेत या आघाडीने ४७ हून अधिक जागा मिळविल्या आहेत. सकाळी मतमोजणीचे कल येत असतानाही पुन्हा आम्हीच सत्तेवर येऊ, असा दावा भाजप नेते करीत होते. त्यासाठी तेथील अन्य पक्ष व अपक्ष यांच्याशी संपर्क साधायलाही भाजपने सुरुवातही केली होती. म्हणजे येनेकेन प्रकारे सरकार स्थापन करायचाच, असा भाजपचा प्रयत्न सुरू होता. पण भाजपला स्वत:लाच इतक्या कमी जागा मिळाल्या की, इतरांचा पाठिंबा मिळाला तरी सरकार स्थापन करता येणे अशक्य आहे.

‘एक एक पान गळावया’प्रमाणे एक एक राज्य गळावया अशी भाजपची स्थिती झाली आहे. गेल्या वर्षी मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड ही राज्ये भाजपने गमावली. त्याआधी अकाली दल-भाजप युती असलेल्या पंजाबमध्ये पराभव झाला. कर्नाटकची सत्ताही भाजपने तोडफोड करून मिळवली. महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा निवडणुकांनंतर शिवसेनेने काडीमोड दिला. तरीही भाजपने सरकार स्थापन केले. पण अवघ्या काही तासांतच देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर राजीनामा देण्याची नामुष्की आली. हरयाणातही बहुमत न मिळाल्याने दुष्यंत चौटाला यांच्या पक्षाला हाताशी धरून भाजपच्या मनोहरलाल खट्टर यांनी सरकार बनविले. त्यानंतर आता झारखंड हातातून गेले. तिथे पाच वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपला २५ जागा मिळवता आल्या आहेत. गेल्या वेळीही स्पष्ट बहुमत नसल्याने भाजपने आॅल झारखंड स्टुडंट्स युनियनची मदत घेऊन सरकार स्थापन केले. पण रघुबर दास यांना मुख्यमंत्री केले आणि आदिवासींची नाराजी ओढवून घेतली. या वेळी तर त्या दोन पक्षांत जागावाटप झाले नाही आणि त्याचा फटका दोघांनाही बसला. २0१४ च्या तुलनेत यंदा भाजपच्या जागा १२ ने कमी झाल्या. प्रश्न एखादे राज्य हातातून गेले हा नसून, एकापाठोपाठ एक राज्यात पराभव का होत आहे, याचे चिंतन भाजपला आता करायला लागणार आहे. केवळ प्रसिद्धी माध्यमांतून स्वत:चा डिंडिम वाजवून आणि चुकांचे समर्थन करून चालणार नाही. भाजपकडून गेलेली उत्तरेकडील असून, ती आतापर्यंत भाजपचा किल्ला होती. कर्नाटक वगळले, तर भाजप दक्षिणेकडे नाही. ईशान्येकडेही प्रादेशिक पक्षांचीच सरकारे असून, भाजप त्यांच्यासमवेत आहे एवढेच.

केंद्रात सत्तेत असलेल्याशी जुळवून घेतात. बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्यासमवेत भाजप आहे. ती भाजपची सत्ता नव्हे. उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, भाजपकडे आहेत. गुजरातमध्येही भाजपची लोकप्रियता कमी झाल्याचे दाखवून दिले. नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेमुळे २0१४ पासून विजयाची पताका फडकावणारा भाजप ही अवस्था कशामुळे होत आहे, याचे चिंतन करणार की भावनात्मक मुद्द्यांच्या आधारे राजकारण करीत राहणार? नागरिकत्व नोंदणी, सुधारित नागरिकत्व कायदा यांमुळे सर्वत्र नाराजी आहे. जनतेला रोजगारनिर्मिती, उद्योगधंद्यांत वाढ, विकास, सुदृढ अर्थव्यवस्था हे विषय महत्त्वाचे वाटतात. मागास झारखंडमधील लोकांना आर्थिक प्रश्न तर अधिकच भेडसावतात. हे प्रश्न न सुटल्याने तेथील मतदारांनी भाजपच्या विरोधात कौल दिल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे भाजपला आपला अजेंडा बदलावा लागेल. अनेक नेत्यांना गुर्मी बंद करावी लागेल. अन्यथा काही राज्यांत पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांतही पुन्हा हेच घडेल.

हातातील एक एक राज्य भाजपने गमवायला सुरुवात केली आहे. झारखंड हे त्यापैकी पाचवे राज्य असले तरी आपला बालेकिल्ला असलेल्या उत्तर भारतातच भाजपचा पराभव होत आहे. भाजपच्या लोकप्रियतेला लागलेली ही ओहोटी तर नव्हे?