देशाबाहेर जाणारा पैसा अडविण्याची हिंमत हवी! हा भारताच्या स्वयंनिर्भरतेच्या आत्म्यावरच आघात

बड्या कंपन्या भारतात येतात आणि इथे पुंजी जमवून स्वदेशी पाठवतात. भारत गेली १६ वर्षे या फसवणुकीचा सामना करत आहे. हे कधी थांबेल?

प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार 

अलीकडेच दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष ली जे म्युंग यांचे विमान पालम तळावर उतरण्यापूर्वी एक दिवस आधी परराष्ट्र मंत्रालयाने ‘साऊथ ब्लॉक’मध्ये या भेटीची माहिती देणारी पत्रकार परिषद घेतली. पूर्व विभागाचे सचिव पी. कुमारन म्हणाले, ‘द्विपक्षीय व्यापार सत्तावीस अब्ज डॉलर्स होतो हे खरे असले तरी, त्यात बराचसा असमतोल आहे. आपण ६.५ अब्ज डॉलर्सच्या घरात निर्यात करतो, तर कोरिया २१.४ अब्ज डॉलर्सची. म्हणून व्यापक आर्थिक सहकार्य करारात समतोल आणण्याची गरज आहे.’ 

गेली १६ वर्षे या विषमतेबद्दल राजनैतिक स्तरावर कोणीच बोलले नाही, आणि आता सरकारनेच विषय काढला आहे. भारत दक्षिण कोरियाला करत असलेली निर्यात २०२४-२५  मध्ये ५.८२ अब्ज डॉलर्स इतकी घसरली. २१-२२ साली  ही निर्यात आठ अब्ज डॉलर्स होती. कोरिया भारताला करत असलेल्या निर्यातीचा आकडा मात्र याच कालखंडात २१.६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. २०१० साली उभयपक्षी करार अस्तित्वात आला.  पंधरा वर्षे उलटल्यावर आयात-निर्यातीत तिप्पट तूट असल्याचे दिसत आहे. 

भारतातील कोरियन ब्लूचिप उपकंपन्या रोख कमाईची क्षमता आणि मूल्यांकनाच्या बाबतीत सरस आहेत.  एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियाला २४ हजार ३६६ कोटी रुपयांचा महसूल गतवर्षी मिळाला. त्यात २२०३ कोटी रुपये नक्त नफा होता. वर्षाला तो ४६ टक्क्यांनी वाढत आहे. साऊथ कोरियातील मूळ कंपनीला  ४५४.६१ कोटी इतकी स्वामित्व धनाची रक्कम दिली गेली. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये भारतातील उपकंपनीने जेव्हा आयपीओ आणला, तेव्हा समभाग नोंदणीच्या वेळी तिचे बाजार भांडवल १३ अब्ज रुपयांपर्यंत गेले. दक्षिण कोरियातील मूळ कंपनीचे भाग भांडवल सेउल भांडवल बाजारात त्यादिवशी नऊ अब्ज डॉलर्स इतके होते. मूल्य वसुलीच्या बाबतीत सॅमसंग इंडियाही मागे नाही.

मारुती-सुझुकीच्या बाबतीतही असेच घडले आहे. भारतातील सर्वात  मोठ्या वाहन निर्मात्यांनी अलीकडेच ५७ अब्ज डॉलर्स इतके मूल्यांकन जाहीर केले आहे. मूळ जपानी कंपनी सुझुकी मोटार कार्पोरेशनच्या भाग भांडवलापेक्षा ते जास्त आहे. हे योगायोगाने घडत नाही. पद्धतशीरपणे घडते आहे. ह्युंदाई  मोटार्स इंडिया आणि तिचे अपत्य किया यांची कहाणीही गुंतवणुकीच्या नावाखाली वसुली केली जात असल्याचे सांगते. अशा व्यवहारांमधून कोट्यवधी रुपये सेउलकडे जात आहेत. एकत्रितपणे या मोटार कंपन्या भारतातील  प्रवासी वाहन बाजारपेठेच्या २० टक्के हिश्श्यावर हुकूमत गाजवतात. 

कोरियन, जपानी यांच्यासारख्या मोठ्या विदेशी कंपन्या करात सवलत मिळवतील, तंत्रज्ञान हस्तांतरणात गफलती करतील, त्यांच्यासाठी धोरण लवचीक असेल; देशी कंपन्या मात्र त्यांच्याशी स्पर्धा करताना रक्तबंबाळ होतील. थेट विदेशी गुंतवणुकीला पायघड्या घालताना भारतीय धोरणकर्ते प्रभावाखाली येतात. त्यावेळी स्थानिक गुंतवणूकदारांना मात्र समान परतावा न मिळण्याचा धोका पत्करावा लागतो.  

व्हिएतनामचे उदाहरण तर आणखीनच वेगळे आहे. कोरियाची भारतातील एकूण थेट विदेशी गुंतवणूक २०२४ पर्यंत १० अब्ज डॉलर्स इतकी होती. व्हिएतनामी अर्थव्यवस्थेपेक्षा भारत १०  पटीने मोठा आहे. भारतीय ग्राहकांकडून मिळवलेला नफा, स्वामित्व धन तसेच आयपीओतून जमलेली रक्कम आणि लाभांश व्हिएतनाममधील कारखान्यांना अनुदानाच्या रूपाने पुरवून तेथील उत्पादने पुन्हा भारतात आणली जात आहेत. असे का? स्वदेशी नेते उच्चरवाने हा प्रश्न विचारत आहेत. कोरियन कंपन्या भारतातून कमावलेला पैसा छोट्या देशांतील कारखान्यांना पुरवतात. त्यातून भारतीय कंपन्या मारल्या जातात, हे भयंकर आहे. भारत ही जणू दुभती गाय आहे! 

हा भारताच्या स्वयंनिर्भरतेच्या आत्म्यावरच आघात आहे. थेट गुंतवणुकीमुळे देशी उद्योगांना फायदा होईल, तंत्रज्ञान मिळेल आणि समतोल वाढ होईल असे वर्षानुवर्षे सांगितले गेले. प्रत्यक्षात मात्र हे धोरण विदेशी मोठ्या कंपन्यांचे उखळ पांढरे करणारे ठरले. नफा, स्वामित्व धन, विशेष लाभांश आणि आयपीओतून आलेली रक्कम उदारपणे त्या कंपन्यांकडे गेली. भारतीय कंपन्या मात्र मंजुरीला लागणारा विलंब, विविध गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष यामुळे जेरीस येतात. स्वामित्व धनाच्या ओझ्यामुळे त्यांना नवे काही करता येत नाही. 

हे चित्र  बदलायला लागणारे धैर्य दिल्ली दाखवेल काय? की कोरियन किंवा जपानी वर्चस्वातून पुन्हा एकदा भारतातील संपत्ती तिकडे नेणे चालूच राहील?  या प्रश्नाचे उत्तर भारत आणि कोरिया यांच्यातील व्यापारी संबंधांची दिशा ठरविणारे असेल. भारत जगातली सर्वात मोठी ग्राहक बाजारपेठ, त्याचप्रमाणे जगातील वेगाने विकसित होत असलेली अर्थव्यवस्था आहे. भारताच्या बाजूने जे वाटाघाटी करतील त्यांच्यात देशाबाहेर जाणारा पैसा अडवीण्याची संस्थात्मक इच्छाशक्ती असायला हवी. एरवी भारत पुन्हा एकदा अशा एखाद्या करारावर सही करणार, भोजनावळी घालणार आणि पुढच्याच विमानाने सेउलला नफा कसा जातो हे आपण पाहत बसणार! काय घडते ते येणारा काळ सांगेल.