मुद्दा कालसुसंगत कायद्याचा

सर्वोच्च न्यायालय एकदा दिलेल्या निर्णयाचा सहसा पुनर्विचार करीत नाही; कारण तो पूर्ण विचारांतीच दिलेला असल्याने आजपर्यंत अगदी अपवादानेच न्यायालयाने आपला निर्णय बदललेला आढळून येतो. या पार्श्वभूमीवर समलिंगी संबंधांबाबतच्या २०१३ च्या निवाड्याचा पुनर्विचार करावा, असा विनंती अर्ज पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपविण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिकच मानायला हवा. आधीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले असा मात्र याचा अर्थ होत नाही. पुनर्विचार करण्याची गरज आहे की नाही, हा मुद्दा घटनात्मकदृष्ट्या महत्वाचा असल्याने मोठ्या खंडपीठाकडे तो सोपवणे योग्य होईल, हा अर्जदारांच्या वकिलांचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला एवढाच या निर्णयाचा मर्यादित अर्थ आहे. भारतीय दंड संहितेतील ३७७ व्या कलमातील तरतुदीनुसार समलिंगी संबंध ठेवणे, हा गुन्हा मानला गेला आहे. मात्र दोन प्रौढ व्यक्तींनी परस्पर संमतीने असे संबंध ठेवणे हे गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य होऊ शकत नाही, भारताचे नागरिक म्हणून राज्यघटनेने जे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य दिले आहे, त्यातच हे स्वातंत्र्यही अंतर्भूत असायला हवे, असा युक्तिवाद दिल्ली उच्च न्यायालयापुढील खटल्यात करण्यात आला होता. तो मान्य करताना ‘संमतीने ठेवण्यात आलेले समलिंगी संबंध’ एवढ्यापुरताच भारतीय दंड संहितेच्या सदर कलमातील भाग फक्त काढून टाकला जाऊन पूर्ण कलम रद्दबातल ठरवले नव्हते, हेही लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. हा निर्णय फिरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, ‘भारतीय दंड संहितेतील संबंधित कलम नागरिकांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा संकोच करीत आहे की नाही, हे ठरवताना केवळ कायद्याच्या मर्यादित चौकटीत बघून चालणार नाही, व्यापक समाजहिताचा दृष्टिकोनही लक्षात घ्यायला हवा, म्हणूनच या कलमात बदल करायचा असेल, तर या मुद्याची संसदेत चर्चा होऊन त्याबाबतचा निर्णय घेणे सयुक्तिक ठरेल’. या निर्णयाने वाद उद्भवला व त्यातूनच पुनर्विचार अर्ज दाखल केला गेला. या मुद्याला धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कंगोेरे असल्याने परस्पर विरोधी गटात मोर्चेबांधणी सुरू झाली असून, हे कंगोरे धारदार बनवण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत. ख्रिश्चन व मुस्लीम धर्मातील संघटनांनी अशा प्रकारे घटनापीठाकडे हा विषय सोपविण्यालाच विरोध दर्शवला आहे. केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात केंद्र सरकारच सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. तेव्हा आता आधीच्या निर्णयाच्या पुनर्विचाराला केंद्र सरकार विरोध करणार की, संसदीय निर्णयापेक्षा नव्याने या मुद्याचा खल कायदेशीर व घटनात्मक चौकटीतच व्हायला हरकत नाही, असा पवित्रा घेणार, हेही घटनापीठापुढं सुनावणी होईल, तेव्हाच स्पष्ट होणार आहे. या संदर्भात लक्षात घेण्याजोगा महत्वाचा मुद्दा आहे, तो व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा. आपल्या राज्यघटनेने भारतीय नागरिकाना व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार दिला असला, तरी त्याला ‘व्यापक समाजहिता’ची मर्यादा घातली आहे. हे ‘व्यापक समाजहित’ कोणते, हे ठरवणार कोण, हाच खरा वादाचा मुद्दा आहे. वस्तुत: लोकशाही राज्यव्यवस्थेत जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीतून स्थापन झालेल्या सरकारने ‘व्यापक समाजहित’ ठरवायला हवे आणि जनतेनेही ते मान्य करायला हवे. मात्र अशी आदर्श व्यवस्था फारशी कोणत्याच देशात नसते आणि भारतात तर ती अजिबातच नाही. त्यामुळे एखाद्या अगदी छोट्या समाजगटाच्या भावना दुखावल्या गेल्यालाही ‘व्यापक समाजहिता’चा निकष लावून अनेकदा सरकार निर्णय घेत असते. त्यात समलिंगी संबंधच नव्हे, तर लैगिक संबंध हाच सार्वजनिक चर्चाविश्वातील निषिद्ध मुद्दा मानला गेला आहे. शिवाय धर्माच्या चौकटीत काय सांगितले आहे व नाही, हाही मुद्दा आहेच. लग्नसंबंध व कुटुंब व्यवस्था आणि समाजबांधणी यांचे जे अतूट नाते धर्मात घालून देण्यात आले आहे, त्यात शरीरसंबंध हा भाग सुखाचा न मानता प्रजोत्पादनासाठीच मर्यादित ठेवला गेला आहे. अशा परिस्थितीत ‘समलिंगी संबंध’ धर्मात निषिद्ध मानले जाणार, हे ओघानेच आले. आज २१व्या शतकातील आधुनिकोत्तर जगात व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, तिचे हक्क व अधिकार याला प्राधान्य देण्याकडे कल वाढत आहे. स्त्री व पुरूष यांच्यापलीकडं तृतीयपंथींना कायदेशीर ओळख आपल्याच सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच मिळवून दिली आहे. कायदे व नियम हे कालसुसंगत असावे लागतात. ते कालविसंगत ठरले, तर समाज व्यवहारात ताणतणाव येतो, अवरोध निर्माण होतो, हे भान बाळगले जायला हवे. हे वास्तव मान्य करून सामंजस्याने व अतिरेक टाळून हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती सोपवून जो निर्णय दिला जाईल, तो मान्य करण्यातच खरे समाजहित आहे.