अराजकास रीतसर निमंत्रणे

लो कशाही शासनव्यवस्थेत परपक्षाच्या किंवा विरोधकांच्या मतांना सत्ताधीशांच्या मतांइतकेच महत्वाचे स्थान असते हे सर्वमान्य तत्त्वच आहे. असा विरोधक प्रसंगी स्वजन वा स्वपक्षीयदेखील असू शकतो. पण लोकशाहीच्या आणि सुशासनाच्या मर्यादांमध्ये राहून विरोध करणे किंवा विरोधी मत मांडणे वेगळे आणि आपल्या विरोधी मतासाठी हिंसेचे किंवा दंडेलशाहीचे प्रदर्शन वेगळे. जेव्हां तसे घडते तेव्हां ते नि:संशय लोकशाहीला मारक आणि अराजकाचे निमंत्रक ठरत असते. लोकशाहीत आणि संसदीय लोकशाहीत आपल्या मंत्रिमंडळाचे सदस्य कोण असावेत आणि त्यांच्याकडे कोणते काम सुपूर्द करावे याचा सर्वस्वी अधिकार केन्द्र स्तरावर पंतप्रधानांच्या आणि राज्य स्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या हाती सुरक्षित असतो व त्याला आव्हान देता येत नाही वा आव्हान न देण्याचा संकेत असतो. थोड्याफार फरकाने तो आजवर पाळलाही गेला. पण आता तो न पाळण्याचे प्रकार वारंवार घडू लागले असून सातत्याने तसे घडत जाणे हे दुसरे तिसरे काहीही नसून अराजकाला निमंत्रणच आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील महिला मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडील जलसंधारण विभाग अन्य मंत्र्याकडे सोपविण्यात आल्यानंतर स्वत:ला पंकजा यांचे समर्थक मानणाऱ्यांनी थेट मुख्यमंत्र्याच्या प्रतिमेचे दहन करणे किंवा एकनाथ खडसे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आधी त्यांच्या समर्थकांनी आणि नंतर दस्तुरखुद्द त्यांनीच थयथयाट करणे अथवा कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंत्रिमंडळाची फेररचना करताना ज्यांना वगळले त्यातील काही मंत्र्यांनी लगेचच हाती बंडाचे निशाण घेणे याचा अर्थ ज्यांना समाज शहाणीसुरती माणसं समजतो तेही आता व्यवस्था अमान्य करण्याच्या पवित्र्यात गेले आहेत असे मान्य करावे लागते. मंत्रिमंडळ मग ते केन्द्राचे असो वा राज्याचे, जेव्हां त्याचा आकार मर्यादित असतो तेव्हां एकाच मंत्र्याकडे अनेक खात्यांचा कारभार सोपविला जाणे क्रमप्राप्त असते. पण जेव्हां मंत्रिमंडळाचा आकार मोठा होतो तेव्हां आधीच्या मंत्र्यांकडील काही खाती कमी करुन ती नव्या मंत्र्यांना द्यावी लागतात. अगदी अलीकडे केन्द्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला तेव्हां असेच झाले होते. त्यातही काही महत्वाच्या खात्यांमध्ये फेरबदल झाला. तो झाल्यानंतर आपल्याकडील मनुष्यबळ विकास मंत्रालय काढून घेतल्याने कदाचित कष्टी झालेल्या स्मृती इराणी यांनी खात्याचा कारभार समारंभपूर्वक प्रकाश जावडेकर यांना सुपूर्द करण्याचे टाळून आपला रोष म्हणा वा निषेध म्हणा प्रगट केला. पण त्यांच्या समर्थकांनी नरेन्द्र मोदी यांच्या प्रतिमेचे दहन केले असे काही झाले नाही. पंकजा मुंडे यांच्या समर्थकांनी मात्र ते केले. ज्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेची का होईना विटंबना केली ते आपले समर्थक नव्हेत तर समाजकंटक आहेत असा काही खुलासा पंकजा यांनी केला नाही. उलट आपला कोणताही अपमान झाला नसून आपल्या समर्थकांनी असे काही करु नये अशा अर्थाचे ट्विट त्यांनी केले. याचा अर्थ काय होतो? अगदी खोलातच शिरायचे तर राज्यातील भाजपाचे एक बडे नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या या वास्तवापलीकडे स्वत: पंकजा मुंडे यांचे असे कोणते कर्तृत्व महाराष्ट्राने आजवर अनुभवले आहे. खडसे यांचे तर आणखीनच वेगळे. तांत्रिकदृष्ट्या त्यांनी आपणहून मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला (तो दिला नसता तर बलपूर्वक घेतला गेला असता असे म्हणतात) म्हणजे त्या राजीनाम्याला सर्वस्वी तेच जबाबदार. असे असताना पुन्हा त्यांच्याच तथाकथित समर्थकांच्या गराड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या नावे शिमगा केला जातो आणि पक्षातील गद्दारांची ‘थोबाडे रंगवा’ अशी ग्राम्य भाषा स्वत: खडसे करतात तेव्हां या भाषेचा नेमका अर्थ काय असतो? आपण आपले तोंड उघडले तर संपूर्ण देशात भूकंप होईल अशासारखे वक्तव्यदेखील त्यांनी त्याच भरात केले. या वक्तव्याला भूकंप तज्ज्ञाचे भाकित म्हणायचे की धमकी म्हणायचे? छगन भुजबळ यांचा सध्या जो हवापालट सुरु आहे त्याला सर्वस्वी त्यांची पूर्वपापाईच कारणीभूत असताना जेव्हां त्याना राजकीय बंदी म्हणून नव्हे तर एक संशयित गुन्हेगार म्हणून अटक केली जाते तेव्हां त्यांचे तथाकथित समर्थक रस्त्यावर उतरुन जाळपोळ करतात आणि धिंगाणा घालतात तेव्हां त्याचा अर्थ ते राजकीय व्यवस्था तर अमान्य करतातच पण कायद्याचे राज्यदेखील अमान्य करतात. यालाच अराजकाला दिले जाणारे निमंत्रण मानले जाते. ज्या पंकजा मुंडे यांच्याकडील जलसंधारण खाते काढून घेतले म्हणून मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या प्रतिमेला अत्याचार सहन करावा लागला त्याच पंकजा मुंडे यांनी महिला आणि बालकल्याण मंत्री या नात्याने राज्यातील शाळकरी मुलाना पौष्टिक आहार (चिक्की) पुरविण्यासाठी तब्बल साडेबारा हजार कोटींचे जे कंत्राट दिले होते ते कंत्राट सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द करुन टाकले. प्रदीर्घकाळ राज्यात आणि राज्य विधिमंडळात हे चिक्की प्रकरण गाजत होते व आता ते न्यायालयानेच तार्किक शेवटाकडे नेले आहे. जलसंधारण खाते काढून घेतले जाण्याने पंकजा मुंडे यांची जी कथित मानहानी झाली त्यापेक्षा या निर्णयातून होणारी मानहानी कैक पटींनी अधिक आहे. आता त्यांचे समर्थक रस्त्यावर उतरुन कशाची होळी करणार आहेत?