सीबीएसईने दहावीची परीक्षा रद्द केली आहे, राज्य मंडळही त्याच निर्णयावर आले आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन थेट परीक्षाच रद्द करण्याचा सीबीएसईचा निर्णय अनेकांना धक्कादायक वाटला; परंतु नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार दहावी बोर्डाचे महत्त्व कमी होणारच आहे. त्याची सुरुवात कोरोनाकाळात होत आहे की काय, असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य या दोन्हींचा विचार करून हा निर्णय घेतला असावा. आता अंतर्गत मूल्यमापनाचे निकष सीबीएसई ठरवेल आणि त्यानुसार गुणांकन होईल. त्यावर ज्या विद्यार्थ्यांचे समाधान होणार नाही, त्यांना कोरोनास्थिती नियंत्रणात आल्यावर परीक्षा देता येणार आहे.
मुळातच सीबीएसईने एकदा परीक्षा न घेता अंतर्गत मूल्यमापनाचे निकष ठरविल्यावर पुन्हा काहींना परीक्षेची संधी देणे म्हणजे विद्यार्थ्यांमध्ये भेद करण्यासारखे आहे. एकाच दिशेने पुढे गेले पाहिजे. परीक्षा न घेणे म्हणजे अभ्यासू विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर अन्याय करणारे ठरेल, पुढच्या काळातही परीक्षेचे महत्त्व असेच कमी केल्यास विद्यार्थी अभ्यास करणार नाहीत, अध्यापनही जबाबदारीने होणार नाही, अशी भीती व्यक्त करणारा एक वर्ग आहे, तर दुसरीकडे ३६५ दिवस विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करायचा आणि त्याचे मूल्यमापन तीन तासांच्या लेखी परीक्षेत करायचे, सर्वंकष मूल्यमापन पद्धती विकसितच करायची नाही का? यापूर्वी निरंतर मूल्यमापन पद्धत होती.
आजही आहे, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. अध्ययन, अध्यापन, परीक्षा अन्‌ निकाल, असेच सूत्र आहे. निकाल किती टक्के लागला, यावरच भर आहे. विद्यार्थी किती शिकतात, त्याचा कल काय आहे, याकडे व्यवस्थेचे, बहुतांश पालकांचे दुर्लक्ष आहे. विद्यार्थ्यांची तर्कबुद्धी, अनुमान, आकलन सामर्थ्य, विश्लेषण बुद्धी तीन तासांच्या लेखी परीक्षेत कशी तपासणार? नवे शैक्षणिक धोरण विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देणारे आहे. बहुभाषिकता, कौशल्यविकासाला महत्त्व येणार आहे. कोरोनामुळे सर्व क्षेत्रांत हानी झाली आहे. वर्षभरात वर्ग भरले नाहीत. काही प्रमाणात ऑनलाइन शिक्षण पोहोचले. परीक्षांचा गोंधळ उडाला. विद्यार्थ्यांची घुसमट आणि पालकांचा ताण वाढला आहे. अशावेळी सीबीएसईचा निर्णय, राज्य मंडळाची भूमिका स्पष्ट असली पाहिजे. कोणताही संभ्रम निर्माण करू नये. आज विद्यार्थ्यांना केंद्रांवर जाऊन परीक्षा देण्यासारखी स्थिती नाही, हे मान्य केले पाहिजे.
ऑनलाइन हा व्यवहार्य पर्याय आहे. मात्र, त्याच्या मर्यादाही आहेत. आजच्या संकटात उद्याची संधी शोधली पाहिजे. नव्या धोरणानुसार परीक्षांचे महत्त्व कमी करायचे असेल, तर पुढची दिशा स्पष्ट केली पाहिजे. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना नव्या विचारांचा स्वीकार करताना प्रश्न पडतील. त्याची धोरणकर्त्यांनी उत्तरे दिली पाहिजेत. तूर्त कोरोना काळातील निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा व्हावा. विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुणांच्या आधारे उत्तीर्ण करायचे असेल, तर सीबीएसई आणि राज्य मंडळाच्या गुणदान पद्धतीत समतोल साधला जावा. बारावीनंतर अभियांत्रिकी तथा वैद्यकीय प्रवेशासाठी जशा नीट-जेईईसारख्या पूर्वपरीक्षा घेतल्या जातात, तशी अकरावी प्रवेश अथवा अन्य पदविका, पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेताना दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची प्रवेश पूर्वपरीक्षा घेण्याची व्यवस्था पुढच्या काळात करता येईल.
ज्यामुळे दहावीच्या अंतर्गत गुणांकनाचा आणि पुढील प्रवेशाचा थेट संबंध राहणार नाही. परिणामी, भिन्न शिक्षण मंडळातील विद्यार्थ्यांवर एकाच अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळविताना अन्याय होणार नाही. मुळातच शिक्षण व्यवस्थेतील विसंगती दूर करण्याची संधी या काळात शोधली पाहिजे. सीबीएसई, राज्यमंडळ व इतर शिक्षण मंडळांचा अभ्यासक्रम शिकणारे विद्यार्थी बारावीनंतर राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षांमध्ये मात्र एकाच रांगेत उभे असतात. इथे शिक्षण मराठीत की इंग्रजीत हा मुद्दा नाही; परंतु विविध शिक्षण मंडळांच्या अभ्यासक्रमांची काठिण्यपातळी सारखी नाही. त्यामुळे एक देश-एक निवडणूक यापेक्षाही एक देश-एक अभ्यासक्रम करण्याची गरज आहे.
किमान बारावीपर्यंतचे शिक्षण सर्व भाषांमध्ये, सर्व विषयांसाठी समकक्ष का? होऊ शकत नाही, याचा विचार केला पाहिजे. शिक्षण हा विषय केंद्र आणि राज्य दोघांच्या अखत्यारीत आहे. अर्थात, तो सामायिक सूचित असल्याने प्रत्येक राज्य आपापल्या पद्धतीने धोरणे ठरवितात. विविध शिक्षण मंडळांनाही अभ्यासक्रमांचे स्वातंत्र्य आहे. निश्चितच काही विषयांना स्थानिक, राज्य संदर्भ आहेत. मात्र, जे विषय घेऊन देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा करायची आहाे, तिथे एकसूत्र असावे.