इतिहासाचे राजकारण

इतिहासातील अनेक घटना अशा असतात की, ज्यांची संगती लागत नाही आणि अशा घटनांची मिथके बनवली जातात. मग कालांतराने सोईनुसार अनेकदा अशा मिथकांचा आपापले हितसंबंध जपण्यासाठी वापर केला जातो. दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस तैवानमध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा विमान अपघातात झालेला मृत्यू ही अशीच घटना आहे. या घटनेचे मिथक बनवण्यात आले आणि आता ‘काँगे्रसमुक्त भारत’ हे आपले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी संघ परिवार ही घटना ऐतिहासिक तपशील व पुरावे यांची मोडतोड करून वापरत आहे. नेताजींच्या नातेवाईकांची भेट घेतल्यानंतर त्यांच्या मृत्यूसंबंधातील सर्व दस्तावेज खुले करण्याची पंतप्रधान मोदी यांनी बुधवारी केलेली घोषणा म्हणजे याच प्रयत्नातील पुढचे पाऊल आहे. म्हणूनच वास्तव काय, ते बघणे आवश्यक आहे. नेहरू व नेताजी यांची वैचारिक व व्यक्तिगत स्तरावर त्या काळातील काँगे्रसमधील कोणत्याही नेत्यांपेक्षा परस्परांशी जास्त जवळीक होती. पण १९३८ नंतर नेताजींच्या भूमिकात फरक पडू लागल्यावर त्यांच्याशी नेहरूंचे मतभेद निर्माण झाले. नेताजींची देशभक्ती व ध्येयवाद याबद्दल कोणाच्याच मनात शंका नव्हती. नेताजींचे व्यक्तिमत्व नेहरुंएवढेच उत्तुंग होते. मतभेद होते, ते स्वातंत्र्यासाठी कोणती रणनीती आखावी याविषयी. हे मतभेद निर्माण झाले, तो काळ जगावर युद्धाचे सावट धरले जाण्याचा होता. अशावेळी ‘जपान, जर्मनी, इटली या देशांनी काय करावे, हा त्यांचा प्रश्न आहे; आपल्या देशात काय व्हावे, काय होऊ नये, हे ठरविण्याचा त्यांना हक्क आहे, जगाने त्यांना हे का सांगावे, असे काँगे्रसच्या अध्यक्षपदावरून भाषण करताना नेताजी यांनी म्हटले होते. ही भूमिका काँगे्रसच्या तोपर्यंतच्या भूमिकेशी विसंगत होती. ‘शत्रूचा शत्रू हा आपला मित्र’ ही युद्धातील रणनीती अवलंबताना ‘शत्रूचा शत्रू’ कोणत्या विचाराचा आहे व तो त्याच्या देशात काय करतो, याकडे दुर्लक्ष करणे, म्हणजे स्वत:च्याच पायावर धोंडा पाडून घेणारे ठरेल, शेवटी स्वातंत्र्याचा लढा हा लोकशाही मार्गानेच चालला पाहिजे, अशी गांधी, नेहरू व अगदी सरदार पटेल यांचीही भूमिका होती. म्हणूनच नेताजींनी पुन्हा १९३९ साली पक्षाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवू नये, यासाठी गांधी, नेहरू यांच्यासह पटेल यांनीही प्रयत्न केले होते. या संबंधातील सर्व तपशील नेहरूंप्रमाणेच पटेल यांच्याही कागदपत्रांचे व पत्रव्यवहाराचे जे खंड प्रकाशित झाले आहेत, त्यात उपलब्ध आहे. तरीही नेताजी १९३९ साली पुन्हा निवडून आल्यावर गांधी यांनी ठाम भूमिका घेतली आणि त्यामुळे नेताजींना अध्यक्षपद सोडावे लागले. पक्ष त्यांच्या बाजूला असतानाही गांधीजींच्या ‘हुकुमशाही’ वृत्तीमुळे व नेहरू हे महात्माजींच्या प्रभावाखाली असल्याने हा निर्णय घ्यावा लागला, असे आज साडे आठ दशकानंतर म्हणणे सोपे आहे, पण ते नुसते अनुचितच नव्हे, तर बौद्धिक अप्रामाणकिपणाचे लक्षणही आहे. जर्मनी, जपान वा इटलीत काय होत होते, त्याबाबत अध्यक्षीय भाषणात नेताजी जे म्हणत होते, त्याचा संदर्भही लक्षात घ्यायला हवा. अलीकडेच जर्मनीच्या हायडेलबर्ग विद्यापीठातील इतिहासाचे प्राध्यापक बेंजामिन झकारिया यांचा लेख प्रसिद्ध झाला होता. नेताजींचे जर्मनीतील नात्झी पक्षाशी १९३३ पासून कसे संबंध होते, युरोपातील फासिस्ट यूथ लीगशी ते कसे निगडित होते, याचा तपशील या लेखकाने दिला आहे. यावर केवळ ‘फासिस्ट’ या शब्दामुळे फसू नका, त्या शक्ती ‘राष्ट्रवादी’ होत्या, असा एक युक्तिवाद अलीकडच्या काळात केला जात आला आहे. प्रत्यक्षात हिटलरची ज्यू वंंशविच्छेदाची भूमिका तो १९३३ साली सत्तेवर आल्यावर पहिल्या दोन तीन वर्षांतच स्पष्ट झाली होती. नेताजी जेव्हा हिटलरला भेटले, तेव्हा तर जर्मनी व जर्मनव्याप्त पोलंड वगैरे ठिकाणी ज्यूंच्या छळछावण्या उभ्याही राहिल्या होत्या. आणखी एक मुद्दा म्हणजे नेताजी एप्रिल १९४१ ला गुप्तपणे देश सोडून गेले. त्यानंतर दोन महिन्यांनी जून १९४१ मध्ये सोविएत युनियन युद्धात उतरला. त्याच वर्षी नेताजी जर्मनीमार्गे जपानला पाणबुडीने गेले. त्याच सुमारास ७ डिसेंबर १९४१ ला जपानने पर्ल हार्बरवर हल्ला केला, म्हणून अमेरिकेने युद्धात उडी घेतली. युद्ध संपायला आणखी चार वर्षे लागली, पण दोस्त राष्ट्रांचे पारडे जड झाले होते आणि जर्मनी व जपान कधीही पूर्ण विजय मिळवणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले होते. नेताजींची देशभक्ती, निष्ठा, ध्येयवाद यांना दाद देत असतानाच, या वास्तवाचे त्यांचे आकलन तोकडे होते, हे आपण आज मान्य करणार आहोत की नाही? राहिला प्रश्न नेताजी यांच्या मृत्यूचा. त्यांच्या पत्नी एमिली शॅन्केल व मुलगी अनिता बोस-पॅफ या दोघींनीही नेताजींचा मृत्यू विमान अपघातात झाला, हे मान्य केले आहे. इतकेच कशाला मोदी यांनी दिल्लीत घोषणा केल्यावर अनिता यांनी याच वास्तवाचा पुनरूच्चार वृत्तवाहिन्यांशी बोलताना केला. शिवाय कोणाच्या मनात शंका असली, तर जपानमधील रेंकोंजी मंदिरात असलेल्या नेताजींच्या अस्थींची ‘डीएनए’ चाचणी करावी, असेही अनिता बोस-पॅफ यांनी सुचवले. अर्थात इतिहासाचे राजकारण करू पाहणाऱ्या संघ परिवाराला आणि पुढील वर्षी पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या निवडणुका डोळ्यांपुढं ठेवून जनतेच्या भावनांना हात घालून मते मिळवू पाहणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांना हे पटणारच नाही, हा भाग वेगळा.