राष्ट्रीयीकृत बँकांची मग्रुरी

मान्सूनची चातकाप्रमाणे वाट पाहत असलेला कास्तकार यंदाही पाऊस दगा देतो की काय, या विवंचनेत अडकला असताना राष्ट्रीयीकृत बँकाही त्याला पीक कर्जासाठी ताटकळत ठेवत आहे. बँक व्यवस्थापनाकडून होणारा त्रास आणि पावसाच्या हुलकावणीमुळे तो पुरता खचला आहे. शासनाचे स्पष्ट निर्देश असताना काही राष्ट्रीयीकृत बँका कर्जासाठी टोलवाटोलवी करीत आहेत. ज्या राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतील त्यांच्याविरुद्ध थेट गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्यानंतरही जर या बँका जुमानत नसतील तर केंद्र शासनाला यात हस्तक्षेप करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. परवा केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी तर याच कारणामुळे आपले खासदार विकास निधीचे खातेच दुसºया बँकेत वळते केले.शिवाय ज्या बँका शेतकºयांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, अशा बँकांमधून शासकीय-निमशासकीय यंत्रणेचे शासकीय जमा खाते काढून ज्या बँका पीक कर्जासंदर्भात चांगली कामगिरी करीत आहेत, अशा बँकेमध्ये ठेवण्याचे निर्देश दिले. तरीदेखील राष्ट्रीयीकृत बँकांची मग्रुरी कायम असल्याचे जाणवते. अमरावतीच्या जिल्हाधिकाºयांनीही एसबीआयला दणका देत हीच भूमिका घेतली. वारंवार निर्देश दिल्यानंतरही पीक कर्ज वाटपात नकारात्मक धोरण आणि मंदगती असल्याने त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सात विभागांची एसबीआय शाखेत असलेली खातीच बंद केली. यवतमाळ जिल्हाधिकारीही त्याच पवित्र्यात आहेत. अर्थात प्रशासन कर्ज पुरवठा व्हावा, यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलत असताना बँका मात्र अडेलतट्टू धोरण राबवीत आहे. त्यामुळे शेतकºयांची पीक कर्जासाठी सुरू असलेली धावपळ अद्याप थांबलेली नाही. कर्जमाफी योजनेंतर्गत ज्यांचे दीड लाख रुपयांचे कर्ज माफ झाले आहे, अशा काही शेतकºयांना वगळता इतरांना आजही बँकांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यात तर आतापर्यंत केवळ २० टक्के पीक कर्ज वाटप झाले आहे. शेतकरी कर्जाची परतफेड करीत नाही, असा पूर्वग्रह असल्याने बँक अधिकारी त्यांना कर्ज देण्यास नकार देतात. नाहरकत प्रमाणपत्र मागू नये, असे निर्देश असताना कास्तकाराला नाहरकत प्रमाणपत्राची अट घातली जाते. कर्जासाठी वेगवेगळी कागदपत्रे मागितली जातात. शेवटी वैतागून कास्तकार अवैध सावकाराकडे जातो. कर्जाचा डोंगर वाढला की आत्महत्या करतो. पीक कर्जाची ही समस्या दरवर्षी त्याच्यापुढे आ वासून असते. मात्र शासन काही ठोस तोडगा काढत नाही.