श्लील-अश्लील

महाराष्ट्र सरकारने गेल्या सुमारे दशकभरापासून राज्यात लागू केलेली ‘डान्सबार’ बंदी अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्याने न्यायालयाच्या या निर्णयाचे राज्य सरकार वगळता अन्य अनेकानी ज्या पद्धतीने स्वागत केले आहे, ते पाहाता नेमका कोणाचा या मौजमजेला विरोध होता असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. डान्सबारमध्ये नृ्त्यकाम करणाऱ्या मुलींच्या उदरनिर्वाहाच्या अधिकारावर सरकारी बंदीमुळे आघात झाल्याचा युक्तिवाद प्रथमपासून केला जात होता. तो चुकीचा नव्हता. पण त्यांच्या रोजगार हक्कासाठी जे लढा देत होते, त्या बारमालकांचे यात अधिक नुकसान होत होते आणि म्हणूनच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत टक्कर दिली होती. आघाडी सरकारमधील गृहमंत्री रा.रा.पाटील डान्सबार बंद करण्याबाबत अत्यंत आग्रही होते. बहुतेक राजकीय पक्षातील तरुण कार्यकर्ते डान्सबारच्या चंंगळवादाला सोकावले असल्याने या तरुणांच्या वडीलधाऱ्यांचे पाटलांवर दडपण होते. पण बंदी लागू करताना ती सरसगट न करता बहुतारांकिंत हॉटेल्समधील नाचगाण्यांच्या कार्यक्रमावर कोणतीही बंदी नव्हती. दारुबंदीचे धोरण राबवितानाही सारीच सरकारे असा वेडगळपणा करीत असतात. श्रीमंत लोक जात्याच सद्वर्तनी असतात म्हणून की त्यांचे तथाकथित वाट्टोळे झाले तरी काही बिघडत नाही म्हणून, याचा काही बोध होत नाही. अर्थात आज सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी उठवली आणि कालपर्यंत ती अस्तित्वात होती असे काहीही नाही. बंदी असतानाही डान्सबार सुरुच होते आणि यंत्रणेलाही त्याची पूर्ण कल्पना होती. अर्थात न्यायालयाने बंदी नियमास स्थगिती दिली असली तरी अंतिम निर्णय अद्याप यायचाच आहे. तो पुढील महिन्यात येणार आहे. त्यावेळी कदाचित बंदी योग्य ठरेल वा अयोग्यही ठरेल. पण स्थगिती देताना, डान्सबारमध्ये अश्लील नृत्ये सादर केली जाऊ नयेत अशी एक मजेशीर अट न्यायालयाने घातली आहे. आता या श्लील वा अश्लीलतेची व्याख्या कोणी करायची? डान्सबारमध्ये मुली नाचकाम करतात आणि त्यांचा नाच बघण्यासाठी शौकीन वा आंबटशौकीन जात असतात. ‘ग्राहक भगवान का रुप होता है’ हे ब्रीदवाक्य त्या मुलींचे नसेल कदाचित पण बारमालकांचे नक्कीच असते. त्यामुळे या मुलींना त्यांच्याच तालावर नाचावे लागते. आता या मुली आपणहून वा मालकांच्या सांगण्यावरुन न्यायालयास अभिप्रेत नसलेले अश्लील चाळे तर करीत नाहीत ना, हे बघण्याची जबाबदारी कोणाची? बारमालकांनीच ती सांभाळावी असे तर न्यायालयाला अभिप्रेत नाही? राज्य सरकार मात्र बंदीबाबत ठाम दिसते. या ठामपणाने बंदीचे ‘काटेकोर’ पालन करणाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर मात्र नक्कीच स्मितहास्य फुलून आले असेल!