आकाशचे गौडबंगाल

‘मेक इन इंडिया’या पंतप्रधान मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाला भारतीय लष्कराने नुकताच तगडा झटका दिला आहे. संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेने (डीआरडीओ) विकसित केलेल्या, जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या ‘आकाश’ या क्षेपणास्त्राचा पुढील पुरवठा स्वीकारण्यास लष्कराने चक्क नकार दिला आहे. संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी, ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत, तीनही सेनादलांच्या स्वदेशीकरणाचा घाट घातला असला तरी लष्कराच्या या नकारामुळे, शस्त्रास्त्रे व उपकरणांसंदर्भातील सेनादलांचे विदेशी शक्तींवरील परावलंबित्व किमान पातळीवर आणण्याच्या पर्रीकरांच्या मनसुब्यास धक्का लागू शकतो. डीआरडीओने हाती घेतलेल्या क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमांतर्गत १९८४ मध्ये ‘आकाश’ कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली होती. त्यासाठी त्यावेळी ६०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. इतर क्षेपणास्त्रांप्रमाणेच ‘आकाश’चा विकासही लांबल्यामुळे, प्रकल्प खर्च एक हजार कोटी रुपयांवर पोहचला. असे असले तरी, डीआरडीओच्या दाव्यानुसार, इतर देशांनी विकसित केलेल्या समान क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या तुलनेत ‘आकाश’ तब्बल आठ ते दहा पट स्वस्त आहे. त्यामुळे सेनादलांनी ‘आकाश’वर पसंतीची मोहर उमटवली असती, तर भारताचे किती तरी विदेशी चलन वाचू शकले असते; परंतु दुर्दैवाने लष्कर आणि नौदल या दोहोंनी ‘आकाश’ला साफ नाकारले आहे. लष्कराने ‘क्यूआर-एसएएम’ या इस्रायली बनावटीच्या क्षेपणास्त्र प्रणालीला, तर नौदलाने फ्रेंच बनावटीच्या क्षेपणास्त्र प्रणालीला पसंती दर्शवली आहे. विशेष म्हणजे मलेशिया, थायलंड व बेलारुससारख्या देशांनीही ‘आकाश’ खरेदी करण्यात स्वारस्य दाखविले होते; मात्र ज्या देशात क्षेपणास्त्र विकसित झाले त्या देशाच्या सेनादलांनीच ते नाकारले म्हटल्यावर, इतरांकडून काय अपेक्षा करता येईल? तंत्र, हाताळणी आणि किंमत या तिन्ही निकषांवर ‘आकाश’ स्पर्धक क्षेपणास्त्र प्रणालींसमोर टिकाव धरत नसल्याचे, लष्कराचे म्हणणे असले तरी, गेल्याच वर्षी लष्करप्रमुख जनरल दलबिरसिंग यांनी ‘आकाश’ची वारेमाप प्रशंसा केली होती. मग एकाच वर्षात लष्कराचे मत एवढे कसे बदलले? लष्कराचे आताचे मत वस्तुस्थितीवर आधारित असल्यास, एक वर्षापूर्वी ‘आकाश’च्या दोन ‘रेजिमेंट’ची ‘आॅर्डर’ देताना लष्कराने पुरेसा अभ्यास न करताच ‘आॅर्डर’ दिली होती, असे म्हणावे लागेल. लष्कराला ते शोभण्यासारखे आहे काय? आणि जर लष्करप्रमुखांनी तेव्हा केलेली ‘आकाश’ची प्रशंसा खरी असेल, तर लष्कराच्या बदललेल्या भूमिकेमागचे गौडबंगाल काय? भारताने लष्करी सामग्रीच्या बाबतीत कायमस्वरुपी विदेशी शक्तींवर अवलंबून राहावे, असे वाटणाऱ्यांंचा तर यामागे हात नाही ना?