अग्रलेख: मराठी पाऊल अडते कुठे? 'त्या' शाळा आता निरुपयोगी का भासू लागल्या?

उद्या इतिहास लिहिताना कदाचित म्हटले जाईलः 'तेव्हा शाळा बंद नव्हत्या झाल्या; व्यवस्थेने डोळे बंद केले होते!' मराठी शाळा वाचवण्यासाठी केवळ भावनिक आवाहन उपयोगाचे नाही.

मुंबई महानगरपालिकेचा महाकाय अर्थसंकल्प काल सादर झाला. या महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी. ते मराठी माध्यमातून आयएएस झाले. मराठी माध्यमातून प्राथमिक शिक्षण घेतले आणि पुढे आकाशाला गवसणी घातली, अशी नावे कमी नाहीत. डॉ. मनमोहन सिंगांपासून ते डॉ. अनिल काकोडकरांपर्यंत आणि डॉ. मोहन भागवतांपासून ते निवृत्त लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्यापर्यंत मातृभाषेत शिकलेल्यांची यादी फारच मोठी आहे. 

असे असतानाही आजचे चित्र मात्र वेगळे आहे. अगदी छोट्या गावातही हल्ली इंग्रजी माध्यमातील शाळा दिसू लागल्या आहेत. इंग्रजी माध्यमातील शाळांमध्ये शिकली, तरच आपली मुलं भविष्यात टिकतील, हा समज दृढ होत चालला आहे. त्यामुळे चांगल्या मराठी शाळा बंद पडू लागल्या आहेत आणि कुत्र्याच्या छत्र्यांप्रमाणे सुमार इंग्रजी शाळा अनिर्बंध प्रमाणात वाढू लागल्या आहेत.

महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांत २५५ मराठी शाळा बंद झाल्याची कबुली राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीच विधानसभेत दिली! दादा भुसे स्वतः मराठी माध्यमात शिकलेले. मराठीच्या मुद्द्यावर स्थापन झालेल्या शिवसेनेचे ते नेते. शासनाने मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही; पण कमी पटसंख्या हे कारण आहे, असे त्यांनी सांगितले. कधी समूहशाळेच्या गोंडस नावाखाली, कधी पटसंख्येअभावी शाळा बंद केल्या जातात. 

कोकणापासून विदर्भापर्यंत, मराठवाड्यापासून पश्चिम-उत्तर महाराष्ट्रापर्यंत, २५५ शाळा ही फक्त संख्या नाही; ते आपले सामाजिक अधिष्ठान आहे. मराठी शाळा म्हणजे केवळ वर्गखोली नव्हे, तर मुलांच्या स्वप्नांना उभारी देणारा पाया आहे! पालकांचा इंग्रजी माध्यमाकडे वाढता कल हे कारण मान्य. पण हा कल अचानक निर्माण झालेला नाही. 

'ग्लोबल व्हिलेज', शहरांची ओढ, रोजगाराच्या संधी, स्पर्धा परीक्षा, डिजिटल जगाचा प्रभाव या सगळ्यांनी इंग्रजीला जगाची भाषा करून टाकले. पालक आपोआपच इंग्रजीच्या मागे धावले. पालक आपल्या मुलांसाठी उत्तमच शोधत आहेत; परंतु प्रश्न असा आहे की, मराठी शाळा अचानकपणे 'उत्तम' का वाटेनाशा झाल्या? ज्या शाळांनी आजवर एवढ्या पिढ्या घडवल्या, त्या शाळा आता निरुपयोगी का भासू लागल्या? 

एक काळ होता की, मराठी शाळा हा त्या गावाचा, परिसराचा मानबिंदू होता. ती शाळा जिल्हा परिषदेची असो अथवा नगरपालिकेची किंवा अन्य कोणत्या संस्थेची, त्या परिसरातील ते परिवर्तनाचे केंद्र होते. सर्वसामान्य मुले-मुली तिथे शिकली. ज्या घराला कधीच अक्षरओळख नव्हती, अशा गोरगरीब घरातली मुले जग जिंकू लागली. 

महात्मा फुले- सावित्रीबाई फुले असोत की न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे, कर्मवीर भाऊराव पाटील असोत की डॉ. पंजाबराव देशमुख अथवा बापूजी साळुंखे. अशा महामानवांमुळे शिक्षणाची गंगा अगदी दुर्गम भागापर्यंत पोहोचली. मुला-मुलींच्या डोळ्यात नवी स्वप्ने वसू लागली. आज त्याच शाळा बंद पडू लागल्या आहेत. 'एवढे सारे अनर्थ एका अविद्येने केले', असे सांगत महात्मा फुल्यांनी शाळा सुरू केली होती. हे अधिष्ठानच पुढे संपून गेले. 

शिक्षणाचा बाजार मांडला गेला. ही जबाबदारी सरकारनेही नाकारली. त्यातून जे व्हायचे ते झाले. मंत्री म्हणतात, ती 'कमी पटसंख्या' हा परिणाम आहे; कारण नव्हे. शाळा बंद पडल्या की केवळ शिक्षणच नाही तर भाषा आणि समाजाची ओळखही हळूहळू लोप पावते. त्यासाठी मराठी शाळा सक्षम व्हायला हव्यात. कोणताही माणूस त्याच्या मातृभाषेचाच प्रथम नागरिक असतो. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतून आणि मोफत मिळायला हवे. अन्यथा, येत्या काळात महाराष्ट्रात अशी पिढी तयार होईल, जी मराठीच काय, कोणतीही भाषा धड वाचू किंवा लिहू शकणार नाही. त्यात विचार करू शकणार नाही. अभिव्यक्त होऊ शकणार नाही. 

भाषेचा प्रश्न भावनेचा आहेच, पण शिक्षणाचा प्रश्न भविष्याचा आहे. मराठी शाळा टिकवायच्या असतील, तर फक्त अभिमान पुरेसा नाही; त्यासाठी गुणवत्ता हवी. छोट्या गावातील मराठी शाळाही महानगरातील इंग्रजी शाळेला टक्कर देईल, असा आत्मविश्वास निर्माण करणे तेवढेच महत्त्वाचे. आज २५५ शाळा बंद झाल्या; उद्या आणखी किती? आपण केवळ आकड्यांवर चर्चा करणार, की धोरणांवर? उद्या इतिहास लिहिताना कदाचित म्हटले जाईलः 'तेव्हा शाळा बंद नव्हत्या झाल्या; व्यवस्थेने डोळे बंद केले होते!' मराठी शाळा वाचवण्यासाठी केवळ भावनिक आवाहन उपयोगाचे नाही. नव्या पिढीशी जैव नाते सांगणारे 'मराठीकारण' उभे राहणे तेवढेच महत्त्वाचे.