काळापैसा परत आणण्याचे वचन पाळा

काळ्या पैशाच्या मुद्द्यावरील सध्याच्या राजकीय चर्चेत दोन तऱ्हेचे मतप्रवाह पाहायला मिळतात. ही दोन्ही मते हिरिरीने मांडली जात आहेत.

- विजय दर्डा  (लोकमत पत्र समूहाचे एडिटर इन चीफ )काळ्या पैशाच्या मुद्द्यावरील सध्याच्या राजकीय चर्चेत दोन तऱ्हेचे मतप्रवाह पाहायला मिळतात. ही दोन्ही मते हिरिरीने मांडली जात आहेत. विदेशात दडवून ठेवलेल्या काळ्यापैशाचे प्रमाण किती आहे याचीही चर्चा होत आहे, तर काही तज्ज्ञ काळ्यापैशाच्या कायदेशीर बाबींविषयी बोलत आहेत. पण एक लोकप्रतिनिधी आणि खासदार या नात्याने खरा प्रश्न या सगळ्या पलीकडे आहे, अशी माझी भावना आहे. खरा मुद्दा आपल्या लोकशाही पद्धतीवर लोकांनी ठेवलेल्या विश्वासाचा आहे. तसेच मते मिळवण्यासाठी लोकांना जी अभिवचने दिली गेलीत ती पूर्ण करण्याचा आहे. या अभिवचनांचे पावित्र्य पाळलेच पाहिजे. पण राजकारणी लोक या गोष्टींकडे गांभीर्याने बघत नसल्याने हे पावित्र्य नष्ट होते तसेच मतदार व लोकप्रतिनिधी यांच्यातील नाते कलुषित होते. अनेक वर्षांपासून भारतीय जनता पक्ष सर्वसाधारणपणे एकच गणित मांडत आला आहे, ते म्हणजे भ्रष्टाचारातूनच काळ्यापैशाचा जन्म होतो. काँग्रेस हा भ्रष्ट पक्ष असल्यामुळे परदेशात साठवलेला काळापैसा हा काँग्रेसजनांचा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा आहे असे त्यांचे म्हणणे असते. काँग़्रेसचा ‘हात’ आणि काळापैसा यांच्यातील नाते भगव्या परिवाराने आपल्या फायद्यासाठी वापरून घेतले आहे. हा युक्तिवाद सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच प्रथम केला असे नाही. आपण जरा भूतकाळात डोकावून पाहिले तर सध्या उपेक्षित असलेल्या लालकृष्ण अडवाणी यांनी २००९ पूर्वी हा युक्तिवाद केला होता. त्यानंतर अनेक वर्षे भाजपाचे साथीदार तसेच योगगुरू रामदेवबाबा हे याच युक्तिवादाचा ढोल बडवीत राहिले. रामदेवबाबांनी विदेशात चार लाख कोटी रुपये जमा असावेत असा आकडा सांगितला. या विषयाला कायदेशीरपणा मिळवून देण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ ९२ वर्षांचे राम जेठमलानी यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, ती अद्याप प्रलंबित आहे. मोदींनी आपल्या प्रचारात काँग्रेस भ्रष्ट असल्याचा डांगोरा पिटून आपली निवडणूक प्रचार मोहीम अधिक तीव्र केली होती. आपण सत्तेवर आल्यावर शंभर दिवसांत विदेशातील काळापैसा परत आणू अशी त्यांनी गर्जना केली होती. हा पैसा देशात आल्यामुळे आपल्याला विकासासाठी भरपूर निधी उपलब्ध होईल. इतकेच नव्हे तर प्रत्येक नागरिकाच्या बँक खात्यात लाखो रुपये जमा करणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले होते. त्यांच्या प्रचाराचा आधार हाच होता, की काँग्रेसच्या नेत्यांनी या देशाची लूट केली आहे आणि काळापैसा परत आणणे हे केवळ राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. अशी इच्छाशक्ती मोदींजवळ मोठ्या प्रमाणात असल्याने आपली सर्व आर्थिक संकटे क्षणात दूर होतील. काळ्यापैशाबाबत भाजपाची ही भूमिका होती. या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात भाजपाने आणि त्यांच्या नेत्यांनी काँग्रेसची या मुद्द्यावर सतत खिल्ली उडवली. विदेशातील काळा पैसा देशात परत आणणे हा गंभीर विषय आहे हे काँग्रेसनेदेखील मान्य केल होते. पण त्याबाबत कृती करणे तितकेसे सोपे नाही, त्यात अनेक कायदेशीर अडचणी येतील, तसेच आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि देशाचे कायदे त्याच्या मार्गात अडचणी निर्माण करतील. त्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रत्येक बाबतीत विलंब लागणार आहे. तथापि, त्या संदर्भातील कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे असे काँग्रेसकडून वारंवार सांगण्यात येत होते. पण त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले. मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्याला १५० दिवसांहून अधिक काळ लोटला आहे. या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुंद रोहतगी यांनी याचतऱ्हेचा युक्तिवाद केला आहे. भारतीय जनता पक्ष या मुद्द्यावर राजकारण करीत आहे, हे ज्यांना ठाऊक होते, त्यांना त्याचे मुळीच आश्चर्य वाटले नाही. पण खरा धक्का केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिला आहे. विदेशात ज्यांचा काळापैसा आहे अशा संपुआतील एका मंत्र्याच्या नावाचा उल्लेख करण्याऐवजी ते या मुद्द्यावर वृत्तवाहिन्यांवरून धूळफेक करून प्रसिद्धी मिळवीत आहेत. या यादीत आठशे नावं आहेत, असे सांगण्याऐवजी त्यांनी या संबंधातील सर्व उपचार पूर्ण करून ही सर्व नावं लोकांसमोर मांडायला हवीत आणि लोकांचा विश्वास संपादन करायला हवा. पण ते करण्यास ते उशीर लावत असल्यामुळे त्यांचे एकेकाळचे सहकारी राम जेठमलानी यांनीही त्यांच्या हेतूविषयी शंका व्यक्त केली आहे. अशीच शंका लोकांच्याही मनात निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. सरकार आपल्या बँक खात्यात लाखो रुपये जमा करील यावर कुणीच विश्वास ठेवणार नाही. हा राजकीय डाव आहेत असेच लोक म्हणतील. पण भ्रष्टाचार आणि काळापैसा हा विषय गंभीर असून, सरकारने त्याबाबतचे आपले आश्वासन पाळावे असेच प्रत्येकाचे म्हणणे आहे. या आश्वासनाची पूर्तता करण्यावाचून मोदी सरकारसमोर दुसरा पर्यायही नाही.लोकांना असे वाटते की, काळापैसा हा घरामध्ये पोटमाळ्यावर ठेवलेला असतो किंवा पोत्यात भरून ठेवलेला असतो किंवा गादीखाली दडवून ठेवलेला असतो. तसे असते हे खरे आहे; पण काळापैसा हा मोठ्या प्रमाणात आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत वापरात असतो. या पैशाचा रंग क्षणाक्षणाला बदलत असतो. तुम्ही स्वच्छ पैसा कमावून तो काळ्या व्यवहारात खर्च करू शकता. त्याच्या उलटही करता येणे शक्य आहे. उदाहरणार्थ शहरी भागातील रिअल इस्टेटच्या व्यवहारात ३० ते ४० टक्के रक्कम काळ्यापैशात, म्हणजेच बेहिशेबी पैशात दिली असते. आपल्या देशातील निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात काळ्यापैशाचा वापर होत असतो. काळ्यापैशाची निर्मिती करणारे सगळे गुन्हेगार असतात असे गृहीत धरले जाते, पण वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या पांढरपेशा व्यावसायिकांकडून काळ्यापैशात मोठ्या प्रमाणात भर घालण्यात येत असते. ते आपले किती उत्पन्न हिशेबात दाखवतात ते सर्वांना माहीत आहे. निवडणूक आयोगाने उमेदवारांवर खर्चाची जी मर्यादा घालून दिली आहे, ती किती फसवी आहे हे सर्वजण जाणतात. करचुकवेगिरी करण्यासाठी लोक ज्या युक्त्या करतात त्याला काही मर्यादा नाही. काळ्यापैशाची तीच खरी गंगोत्री आहे. तेव्हा स्वीस बँकेत ठेवलेला काळापैसा परत आणण्याची घोषणा करून नुसती खळबळ निर्माण करण्याऐवजी लोकांनी करचुकवेगिरी करू नये आणि बेहिशेबी मालमत्ता जमवू नये यासाठी सरकारने एकूण व्यवस्थेत योग्य बदल करण्याकडे लक्ष पुरवायला हवे. अनेक करदात्यांना कोणताही त्रास न होता त्यांच्याकडून करवसुली करणे आणि महसुलात भर घालणे हाच काळ्यापैशावर नियंत्रण आणण्याचा योग्य मार्ग आहे. नुसत्या टीव्हीवरील चर्चेतून काहीही साध्य होणार नाही.