मदत नाकारण्याचा करंटेपणा

केरळातील पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संयुक्त अरब अमिरातीने दिलेले ७०० कोटी रुपयांचे साहाय्य घ्यायला केंद्राच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेला नकार जेवढा अनाकलनीय तेवढाच असंवेदनशील आहे. संकटे आणि आपत्ती जशी माणसांना जवळ येण्याच्या प्रेरणा देतात तशा त्या जगालाही परस्परांच्या जवळ आणत असतात. भारताशेजारच्या अनेक लहान देशांना त्यांच्यावरील नैसर्गिक व अन्य आपत्तीच्या काळात भारताने आर्थिकच नव्हे तर लष्करी साहाय्यही पुरविले आहे. मॉरिशस व श्रीलंका यांना केलेले असे साहाय्य आजही साऱ्यांच्या स्मरणात आहे. असे साहाय्य भारताने बांगला देशालाही केले आहे. संयुक्त अरब अमिरातीत केरळातून गेलेल्या अनेक तरुण, तरुणी वास्तव्याला आहेत. तिथे त्या शिक्षण घेतात आणि विविध सेवांमध्येही सहभागी होतात. त्यांच्या या सहभागाचे स्मरण ठेवून त्या देशाने केरळच्या संकटकाळात त्याला मदत देण्याचे ठरविले असेल तर तो साधा मनुष्य धर्माचा भाग आहे. त्याचा अव्हेर करण्यात राष्टÑाभिमानापेक्षा आपला नको तसा गर्वच अधिक आहे. केरळातील १४ पैकी ११ जिल्हे पुराच्या संकटाने ग्रासले आहेत. त्यात साडे ३०० हून अधिक स्त्री-पुरुष मृत्यू पावले आहेत. शेकडो इमारतींची व सरकारी कार्यालयांची वाताहात झाली आहे आणि तेथील सारी शेतीव्यवस्था पुराने गाळाखाली आणली आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांच्या मते त्या राज्याचे प्राथमिक नुकसान २६ हजार कोटींच्या पुढे जाणारे आहे. ते भरून काढायला केंद्र व अनेक राज्य सरकारांसह देशातील अनेक सामाजिक संस्था पुढे आल्या आहेत. मात्र तो सहभाग या संकटाला पुरेसा नाही. या स्थितीत मग त्यासाठी जग पुढे येत असेल तर त्याचे स्वागत करायचे की त्याकडे पाठ फिरवायची? काही काळापूर्वी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारनेही ही चूक केली होती. २०१३ मध्ये दक्षिणेत आलेल्या त्सुनामीच्या वेळी जगातील अनेक देशांनी देऊ केलेली मदत, आम्ही समर्थ आहोत म्हणून त्याने नाकारली होती. पुढे मात्र विवेकाचा विचार प्रभावी होऊन त्या सरकारने ती मदत स्वीकारलीही होती. संकटे समाजाला व जगाला एकत्र आणतात. ते तसे येत असतील तर आपली दारे मिटून घेणे हा करंटेपणा आहे. तशीही सामान्य काळात विदेशातल्या अनेक संस्था व संघटना भारतातील एनजीओ नावाच्या यंत्रणांना पैसा व अन्य तºहेचे सहाय्य पुरवित असतातच. ते सहाय्य देशाच्या कामी येत असते. विदेशी मदतीवर स्वदेशात सेवा बजावणाºया अशा असंख्य संघटना आज येथे कार्यरत आहेत. त्यातल्या काहींचे संशयास्पद असणे लक्षात घेऊन सरकारने त्यांच्यावर बंदीही घातली आहे. मात्र ही मदत सरसकट बंद करण्याचा प्रश्न आजवर कधी झाला नाही व तो होऊही नये. सरकारे एकत्रित येत नसली तरी त्यांनी जनतेच्या परस्पर संबंधात ढवळाढवळ करणे वा अडथळे आणणे चांगलेही नाही. त्यातून संयुक्त अरब अमिरात हा भारताचा मित्र देश आहे. काश्मीरच्या प्रश्नावर, तो मुस्लीम देश असूनही त्याने भारताची बाजू घेतली आहे. अशा देशाची मदत नाकारणे हा एका चांगल्या मैत्रीला व स्नेहाने दिल्या गेलेल्या सहकार्याला नकार आहे. महाराष्टÑ, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बंगाल व पंजाबातील सरकारांच्या प्रमुखांनी विदेशाचे दौरे करून आपल्या राज्याच्या औद्योगिक व आर्थिक उभारणीसाठी तेथील उद्योगपतींसमोर अलीकडेच हात पसरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केरळला देऊ केलेली मित्र राष्टÑाची मदत नाकारणे हा प्रकार न समजणारा व काहीसा वेडगळपणाचाही आहे. पाश्चात्त्य जगात परस्परांशी असलेले संबंध विस्कटण्याचे राजकारण सध्या सुरू आहे. त्याची लागण पौर्वात्य जगात होणे हे त्या जगाच्या आर्थिक स्थितीमुळे फारशा उपयोगाचे नाही. त्यातही भारत आज ज्या पूरसंकटातून जात आहे त्या स्थितीत तर अशा मदतीकडे पाठ फिरवणे हा पौर्वात्य जगात सुरू होऊ शकणाºया मैत्रीपर्वात विघ्न आणण्याचा प्रकार आहे. याचा दोष भारताकडे येणे त्याच्या प्रतिमेला काहीसे खाली आणणारे आहे. या स्थितीत मैत्री कायम राखणे व सहकार्याचे वातावरण निर्माण करणे हेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.