मराठवाड्याच्या जालना जिल्ह्यातील चिकणगावात केवळ तीस गुंठे काेरडवाहू जमीन. पदरात दाेन मुले, शेतीतून पाेट भरत नाही म्हणून सुनील बाबूराव कावळे यांनी गावच सोडलं. छत्रपती संभाजीनगरातील राजनगर परिसरात कच्च्या घरात राहून रस्तोरस्ती रिक्षा चालविली. कसेबसे मुलाला बारावीपर्यंत शिकवले, मुलीचे लग्न लावून दिले. रिक्षाचा व्यवसाय करीत पाेट भरणाऱ्या सुनील कावळे जातीने मराठा असले तरी त्यांच्या भोवतीचे आर्थिक आणि शैक्षणिक वातावरण स्पष्ट दिसते आहे. अशा तरुणांना सद्य:स्थितीवरून नैराश्य आले तर आश्चर्य वाटायला नकाे. मराठा समाजाला आरक्षण असते तर यातून सुटका झाली असती, अशी भाेळीभाबडी आशा सुनील कावळे यांच्यासारख्या लाखाे तरुणांच्या मनात घर करून बसली आहे. दुसऱ्या बाजूला लाखाे रुपयांचे शुल्क घेऊन प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या कुटुंबातील मुलांची प्रगती स्पष्टपणे दिसते आहे. पैसे मिळविण्याचा मार्गच दिसत नसल्याने आरक्षण हाच पर्याय आहे, असा समज झाला आहे. परिणामी, सुनील कावळे यांच्यासारखे महाराष्ट्रातील अनेक तरुण आत्महत्येसारखे पर्याय निवडत आहेत. तरुणांनाे, हा मार्ग नव्हे !
आत्महत्या करून शेती-शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले नाहीत. त्यांना संघटित होऊनच सामाेरे जावे लागेल. शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, असा कानमंत्र घटनाकार डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला हाेता. ताे मार्ग तरुणांना पटतो आहे. आंबेडकर यांच्या पुढील पिढीने ताे स्वीकारला असता, मात्र शिकायला आणि संघटित व्हायला संधीच नाही. शिक्षणापासून रोखलेल्या व्यवस्थेमुळे आरक्षणासारखे प्रश्न गंभीर हाेत चालले आहेत. महाराष्ट्र ही आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी बनली आहे, असा खूप गंभीर इशारा देणारे विश्लेषण करण्यात आले हाेते. तरीदेखील राज्यकर्त्यांनी ते गांभीर्याने घेतले नाही. नव्या अर्थव्यवस्थेतून राेजगार वाढतील, पारंपरिक शेतीतून बाहेर पडून तरुणांना उत्पन्नाची नवी साधने हाती मिळतील, अशी आशा दाखविण्यात आली हाेती. ही संधी पकडण्यासाठी किमान काही कौशल्ये अंगी बनवता येणारे शिक्षण मिळायला हवे हाेते. शिक्षणाची दारे जाती व्यवस्थेने बंद केली म्हणून फुले दाम्पत्याने सामाजिक वातावरणाचा हुंकार दिला. त्याला दीड-दाेनशे वर्षे झाली. शिक्षणाचे महत्त्व पटले, पण नव्या अर्थव्यवस्थेत शिक्षणाची कवाडे पुन्हा बंद करण्यात आली. परिणामी, सुनील कावळे यांच्यासारख्या तरुणांची पिढीच बरबाद हाेत गेली. सुनील याच्या मुलांच्या पिढीच्याही हाती काही लागत नाही, हे भीषण वास्तव आहे. ताे असंघटित समाजाचा प्रतिनिधी बनून अल्पशिक्षित तरुणांच्या बेकार गर्दीत मिसळून गेला आहे. या व्यवस्थेविरुद्ध संघटित हाेऊन लढण्याचे आणि नवा मार्ग शोधण्याचे राजकीय शिक्षणही काेणी देत नाही. जाे तो धार्मिक उन्माद अंगात कसा भिनेल याचीच भाषा करताे आहे. जातीच्या आधारेच जर साेयी-सवलती मिळत असतील तर एक मराठाचे लाख मराठा करून तरी पाहू, या निर्धाराने सुनील कावळे मुंबईच्या गर्दीत सामील होतात, तेव्हा कळतं की, हे जग आपलं राहिलं नाही. या अवस्थेतून तरुणांना बाहेर काढण्याचे आव्हान सर्वांसमोर आहे.
महाराष्ट्राचे सद्य:स्थितीचे सार्वजनिक वातावरण पाहिले तर आशादायक नेतृत्व दिसत नाही, दिशा दिसत नाही. या दिशाहीन समाजाचे प्रातिनिधिक स्वरूप म्हणजे सुनील कावळे यांची आत्महत्या आहे. राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार या सर्व घटना घडामोडींची गांभीर्याने नाेंद घेईल असे वाटत नाही. कावळे यांच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपयांची मदत आणि मुलाच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नाेकरी हा भावनिक उत्तरदायित्त्वाचा भाग झाला. अशा असंख्य आत्महत्या हाेत राहिल्या तर सर्वांना अशीच मदत करून मूळ प्रश्न सोडविता येईल का? महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येतून आपण काही शिकलो नाही, तसेच आरक्षणाच्या न सुटणाऱ्या तिढ्यातून काही मार्ग काढायचाच नाही का? मराठा कुणबी आहे, हा पर्याय हाेऊ शकत नाही. जरी ताे झाला तरी सरकारला आणि कुणबीशिवाय इतर मागास जातीसमूहांना ते मान्य नाही. हा तिढा सोडविण्याचे उत्तर अद्याप तरी सापडलेले नाही. शिवाय मतपेढ्यांचे राजकारण राज्यकर्त्यांना काही निर्णय घेऊ देत नाही. हा सारा गुंता तरुणांना समजून सांगणार कोण? राज्यकर्त्यांची विश्वासार्हता इतकी पातळ झाली आहे, की त्यावर आता विश्वासही काेणी ठेवणार नाही. आत्महत्या करून आपण समाजाला आणि कुटुंबीयांना यातनाच देणार आहाेत. मूळ प्रश्नांवर आघात करू शकणार नाही. कारण आत्महत्या हा मार्ग नव्हे.