अॅलोपॅथी आणि होमिओपॅथी डॉक्टरांचे भांडण काय आहे?

होमिओपॅथिक डॉक्टर्सना योग्य प्रशिक्षणानंतर काही अॅलोपॅथिक औषधे वापरायची परवानगी मिळावी. मात्र त्यासंदर्भातील महत्त्वाच्या पूर्वअटी पाळूनच!

डॉ. अनंत फडके, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ  कार्यकर्ते

महाराष्ट्र सरकारने ५ सप्टेंबरला जाहीर केले आहे की, जे होमिओपॅथिक (BHMS) डॉक्टर अॅलोपॅथिक औषधांच्या बाबतचा एक वर्षाचा कोर्स (सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी) पूर्ण करतील, त्यांना अॅलोपॅथिक औषधे वापरण्याची परवानगी मिळेल; त्यांची महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिलमध्ये नोंदणी होईल. या काऊन्सिलने जाहीर केले की, 'वेगळ्या नोंदणी रजिस्टर' मध्ये ही नोंदणी होईल. या डॉक्टरांना फक्त या कोर्समध्ये शिकवलेल्या औषधांपुरती, कौन्सिलने बनवलेल्या प्रमाणित प्रणालीप्रमाणेच आधुनिक (अॅलोपॅथिक) औषधे वापरण्याची परवानगी असेल. या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशन व अॅलोपॅथिक डॉक्टरांच्या इतर संघटना १८ सप्टेंबरला संपावर गेल्या.

महाराष्ट्र सरकारने ३० जूनला हा निर्णय जाहीर केल्यावर त्याला आयएमएने विरोध केल्याने सरकारने ७ सदस्यांची एक विशेष समिती स्थापन केली. शिवाय आयएमएने मुंबई उच्च न्यायालयातून या प्रक्रियेला स्थगिती मिळवली. पण अचानक ५ सप्टेंबरला सरकारने हा निर्णय घेतला.

बहुसंख्य रुग्णांना अॅलोपॅथिक औषधे देणारा डॉक्टर हवा असतो. त्यामुळे बेकायदेशीर असले तरी बहुतांश होमिओपॅथिक डॉक्टर्स अॅलोपॅथिक औषधे देतात. 'आमच्या अॅलोपॅथिक प्रॅक्टिसला अधिकृत मान्यता मिळवण्यासाठी अॅलोपॅथिक औषधांचे ट्रेनिंग देणारा एक वर्षाचा कोर्स आम्ही करू; त्या आधारे आम्हाला अॅलोपॅथिक प्रॅक्टिस अधिकृतपणे करण्यासाठी परवानगी द्या', अशी त्यांची खूप दिवसांची मागणी आहे. त्यांचे म्हणणे, 'अॅलोपॅथिक कॉलेजेसप्रमाणे होमिओपॅथिक कॉलेजेसमध्येही डॉक्टरी शिक्षणात पहिल्या वर्षात अॅनाटॉमी, फिजिओलॉजी, पॅथॉलॉजी, इ. विषय असतात. फक्त अॅलोपॅथिक औषधशास्त्र शिकवत नाहीत एवढेच. ती

कमतरता दूर करण्यासाठी होमिओपॅथिक डॉक्टर्सना आता अॅलोपॅथिक औषधशास्त्र शिकवले की झाले!' पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, पॅथॉलॉजी विषय शिकवूनही त्याचा फारसा उपयोग नसतो. कारण होमिओपॅथिक औषधोपचार करताना त्याचा काही उपयोग होत नाही. तो नंतर बराचसा विसरला जातो. त्यामुळे हा विषय होमिओपॅथी कॉलेजमध्ये पुरेशा गंभीरपणे शिकवलाही जात नाही.

होमिओपॅथिक असोसिएशन आणि सरकारचे म्हणणे की, 'एमबीबीएस डॉक्टर्स ग्रामीण भागात, दुर्गम भागात जात नाहीत. होमिओपॅथिक डॉक्टर्स जातात. तेथील जनतेला अॅलोपॅथिक औषधांचा लाभहोण्यासाठी ती वापरायची परवानगी या होमिओपॅथिक डॉक्टर्सना द्या.' अॅलोपॅथिक डॉक्टर्स म्हणतात, 'अॅलोपॅथीचे अर्धे कच्चे शिक्षण घेतलेल्या या डॉक्टर्सकडून रुग्णांचे नुकसान होईल म्हणून आमचा विरोध आहे.'

होमिओपॅथिक व अॅलोपॅथिक डॉक्टर्स या दोघांच्या संघटना आपापल्या भूमिका मांडताना त्या रुग्ण-हिताच्या आहेत, असे मांडतात. पण खरंतर त्यांचा हेतू आपापले व्यावसायिक हितसंबंध राखण्याचा असतो. औषध कंपन्या प्रचंड नफेखोरी करतात, मेडिको-इंडस्ट्रीवाले नवी वैद्यकीय तंत्रज्ञाने रुग्णांना गरज नसली तरी अनैतिक मार्गाने रुग्णांच्या गळ्यात मारतात; आरोग्य विमा कंपन्या रुग्णांची लुबाडणूक करतात; खासगी मेडिकल कॉलेजेस विद्यार्थ्यांना लुटतात. अशा प्रश्नांच्या बाबतीत अपवाद वगळता आयएमए रुग्णांच्या बाजूने उभी राहताना, संप करताना दिसत नाही.

'आशा' सेविकांना अर्धा डझन औषधे; प्राथमिक आरोग्य केंद्रे/उपकेंद्रांतील नर्सेसना डझनभर औषधे व 'कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर' म्हणून सरकारी सेवेतील होमिओपॅथिक डॉक्टरला सुमारे ३० अॅलोपॅथिक औषधे वापरायला परवानगी असते. त्याचप्रमाणे होमिओपॅथिक डॉक्टर्सना योग्य प्रशिक्षण देऊन काही अॅलोपॅथिक औषधे वापरायला परवानगी द्यायला हरकत नाही. पण प्रशिक्षण दर्जेदार हवे, प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्याचे मूल्यमापन हवे आणि इतर अॅलोपॅथिक औषधे ते वापरत नाहीत ना, यावर देखरेखीची व्यवस्था हवी. ही तिसरी गोष्ट पाळली जाईल का, याची दाट शंका आहे. कारण आज परवानगी नसतानाही बहुतांश होमिओपॅथिक डॉक्टर्स सर्रास अॅलोपॅथिक औषधे वापरतात. वैद्यकीय क्षेत्रात सरकारी कृपेने चाललेल्या अराजकाचा तो भाग आहे. हे अराजक थांबले तरच रुग्णांना न्याय मिळेल.