कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ दोन दिवसांच्या अधिवेशनात लोकहिताच्या निर्णयाऐवजी राजकीय कुरघोड्या करण्यात दंग झालेल्या सर्वपक्षीय विधिमंडळ सदस्यांनी महाराष्ट्राची बेअब्रू केली. अत्यंत संयमी, सुसंस्कृत आणि महाराष्ट्राच्या परंपरेला शोभेल, असा कारभार करणारे महा-राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिले जात होते. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची चर्चा करताना अनेकांना बोलायचे होते. अध्यक्षांनी प्रत्येक वक्त्याला तीन मिनिटे दिली होती. शेतकरी कामगार पक्षाचे शंकरराव धोंडगे बोलण्यास उठले. ते म्हणाले, मला तीन मिनिटे नकोतच, अर्ध्या मिनिटात माझे म्हणणे मांडतो. आपली सार्वजनिक वितरण व्यवस्था Yeसडली आहे. गरिबाला धान्य मिळत नाही, मिळाले तर ते शिजत नाही अन‌् शिजले तर पचत नाही ! एवढे बोलून ते खाली बसले.
परवाच्या विधानसभेतल्या गोंधळाशी या उदाहरणाची तुलना केली तर कोणत्या शब्दात या सदस्यांच्या वर्तनाचे वर्णन करावे हा प्रश्नच पडतो. बारा आमदारांना निलंबित केल्याने देशव्यापी बातमी झाली. संपूर्ण देशात महाराष्ट्राची बेअब्रू झाली. केवळ दोनच दिवस अधिवेशन चालणार आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत माणसं पटापटा मरत आहेत. आजारी माणसांना उपचारासाठी लुटले जात आहे. लसीकरणाची गती कासवाच्या गतीहूनही मंद आहे. व्यापार, उद्योग, सेवा क्षेत्र, शैक्षणिक विश्व, सर्व काही ठप्प झाले आहे. विविध कारणांनी तरुण-तरुणी गळफास लावून घेत आहेत. मानसिक आजारांनी लोक हतबल झाले आहेत. महागाईने कहर केला आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत ओबीसीच्या आरक्षणावरून केवळ राजकीय कुरघोड्यांची स्पर्धा खेळता? केंद्र सरकारकडून हव्या असलेल्या प्रत्येक माहितीसाठी विविध मंडळांचा ठराव करावा लागतो का? महाराष्ट्रात ओबीसी समाज किती आहे, याची गणना झाली असेल तर ती केंद्राने जाहीर करायला हवी. त्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री महोदय पत्राद्वारेदेखील मागू शकतात.
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण कायम मिळत राहिले पाहिजे, असे वाटत असेल तर भाजपवाल्यांनी आपल्याच केंद्राच्या सरकारकडून मिळवून घ्यावे. भाजपचे तेवीस सदस्य लोकसभेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतात. शिवाय राज्यसभेवरही आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या भल्यासाठी ही माहिती देण्याची विनंती पंतप्रधान कार्यालयास करायला हरकत नाही. ही माहिती न देता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सरकारची कोंडी करायची! तुमच्या राजकारणाच्या मारामारीत जनतेचे हाल होतात. जनता अडचणीत यावी, त्याचा रोष सत्ताधाऱ्यांवर त्यांनी काढावा आणि आपण त्यांना वश करून घ्यावे, असे जनतेला वेठीस धरण्याचे राजकारण चालू आहे. विधिमंडळाचे बारा सदस्य निलंबित करण्यात आले त्याचा निषेध महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गोंधळ घालून भाजपने काल केला. जिल्हाधिकारी निलंबनाची कारवाई थोडीच मागे घेऊ शकणार आहेत?
कोरोनामुळे आपण निर्बंध ठेवायचे की उठवायचे याची चर्चा करतो आहोत. रोजगार कसे वाढतील, उत्पादनाबरोबरच मागणी कशी वाढेल, याची चिंता करण्याऐवजी राजकीय कुरघोड्यांचे राजकारण करण्यात धन्यता मानतात. तालिका अध्यक्ष असले तरी ते मानाचे पद आहे. त्याचा मान राखला पाहिजे. त्यांना आई-बहिणीवरून शिवीगाळ करण्याची नीचतम पातळी गाठली असेल तर धन्य तो महाराष्ट्र! अशा सदस्यांना पैशाचा आणि सत्तेचा माज आला आहे. तो जनतेने उतरवून ठेवला पाहिजे. मराठा आरक्षणाची जी कोंडी झाली आहे, तेथेच येऊन आपण थांबणार होतो, याची कल्पना साऱ्यांना होती; पण मराठा तरुणांना फसवून आरक्षण देणारच, असे ओरडून सांगितले जाते. कोरोना संसर्गावर मात करण्याच्या लढाईत अनेक त्रुटी आहेत, त्या मांडून सरकारला अधिक चांगली ध्येयधोरणे ठरविण्यास भाग पाडायला हवे होते.
लसीकरणासाठी यंत्रणा सज्ज आहे; पण लसींचा पुरवठाच होत नाही. याचे गांभीर्य नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी विधिमंडळाच्या कामकाजाचा महत्त्वाचा भाग नसलेल्या मुद्द्यावर गदारोळ घडवून आणायचा, हा सर्वपक्षीय कार्यक्रम होता की काय, अशीही शंका येते. महागाई यांना नाही, बेरोजगारी नाही, शिक्षण बंद पडले त्याचे काही नाही, कारण या आमदारांची मुले परदेशातच शिकतात. त्यांना त्याची कोणतीही झळ पोहोचत नाही. काम करणारा लोकप्रतिनिधी असो वा नसो, पैसाच खर्च करायचा आणि निवडणुका लढवायच्या असतील तर कसेही वागले तरी चालते, या पातळीवर महाराष्ट्राला आणून सोडले आहे.