पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम या पर्यटनस्थळी कुटुंबासमवेत आनंदात वेळ घालविण्यासाठी आलेल्या महिलांच्या कपाळावरील कुंकू पुसून टाकल्याच्या घटनेला पंधरवडा उलटण्यापूर्वीच, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवून भारतीय सेनादलांनी तमाम भारतीयांच्या मनातील खदखद शांत केली आहे. एकूण २६ जणांचे बळी घेतलेल्या पहलगाम हल्ल्यामुळे भारतीय समाजमन प्रचंड प्रक्षुब्ध झाले होते. हजारो वर्षांच्या प्रदीर्घ इतिहासात कधीही कोणत्याही देशावर आक्रमण न केलेल्या शांतीप्रिय भारताला गेल्या काही दशकांपासून सातत्याने दहशतवादाच्या आगीत होरपळावे लागत आहे. भारतापासून वेगळा झाल्यापासूनच भारतावर डूख धरून बसलेल्या पाकिस्तानने पोसलेल्या दहशतवाद्यांनी भारताला सातत्याने रक्तबंबाळ केले आहे. त्यांनी सीमा पार करून भारतात घुसायचे, बॉम्बस्फोट घडवून, गोळीबार करून, निरपराध नागरिकांचे जीव घ्यायचे आणि पुन्हा पाकिस्तानात जाऊन दडून बसायचे, हे वर्षानुवर्षे चालत आले आहे. पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांना त्याची सर्वाधिक झळ सोसावी लागली आहे; पण इतर राज्येही त्यापासून वाचलेली नाहीत. दहशतवाद्यांची ठिकाणे पाकिस्तानात असल्याने भारताला अनेक वर्षे हात चोळण्यापलीकडे काही करता आले नाही; पण अलीकडे भारताने थेट पाकिस्तानात घुसून दहशतवाद्यांना लक्ष्य करणे सुरू केले आहे. पहलगामचा वचपा काढण्यासाठी मंगळवारी मध्यरात्रीनंतर, बुधवारची पहाट उजाडत असताना ‘ऑपरेशन सिंदूर’अंतर्गत पाकिस्तानातील नऊ दहशतवादी ठिकाणांवर क्षेपणास्त्रे डागत चढवलेले हल्ले, हा भारताच्या बदललेल्या धोरणाचा पुढील टप्पा होता. त्यामध्ये दहशतवादी संघटनांची किती वित्त आणि मनुष्यहानी झाली, यासंदर्भात दावे-प्रतिदावे सुरू राहतील; पण त्यामुळे भारतीय जनमानस हरखले आहे, हे मात्र खरे! त्याच वेळी अशा हल्ल्यांची उपयुक्तता, परिणाम आणि जागतिक स्तरावरील पडसादांसंदर्भात चर्चाही सुरू झाली आहे.
‘सर्जिकल स्ट्राइक’ ही भारतासाठी आता नवीन संकल्पना नाही. यापूर्वी २०१६ मधील उरी हल्ल्यानंतर आणि २०१९ मधील पुलवामा हल्ल्यानंतरही अशा कारवाया करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरही पहलगाम घडलेच! त्यामुळे अशा ‘स्ट्राइक’चा खरेच फायदा होतो का, असे प्रश्न भारतातीलच काही मंडळी विचारत असतात. त्यांनी हे समजून घेणे गरजेचे आहे, की दहशतवादी संघटना केवळ काही लोकांपुरत्या मर्यादित नाहीत. त्या पाकिस्तानात सरकारी पाठिंब्याने किंवा सहमतीने कार्यरत असतात. केवळ काही प्रशिक्षण शिबिरे उद्ध्वस्त करून किंवा काही दहशतवाद्यांना ठार मारून दहशतवाद समूळ नष्ट होईल, अशी अपेक्षा करणे भाबडेपणाचे ठरेल. ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ हे दहशतवादाच्या विरोधातील दीर्घ आणि मोठ्या लढाईतील एक पाऊल मानले पाहिजे. आता पाकिस्तानही प्रत्युत्तर देईल आणि त्यामुळे युद्ध भडकू शकते, अशीही शंका काही लोकांना खात आहे. एखादा देश दुसऱ्या सार्वभौम देशाची सीमा ओलांडून लष्करी कारवाई करतो, तेव्हा त्याचे पूर्ण युद्धात रूपांतर होण्याचा धोका असतोच; पण मग तो धोका टाळण्यासाठी भारताने काय प्रत्येक वेळी रक्तबंबाळ होऊनही स्वस्थच बसायचे? भारत एवढी वर्षे संयमच पाळत आला आहे; पण त्यामुळे भारत आपले काही वाकडे करूच शकत नाही, अशा गुर्मीत हाफिज सईद, मसूद अजहरसारखे दहशतवादी नेते भारताच्या विरोधात गरळ ओकत होते, जखमा देत होते. त्यांना धडा शिकविणे गरजेचे होते आणि तेच धोरण भारताने स्वीकारले आहे. अर्थात, ते करताना आपल्या कारवाया केवळ दहशतवाद्यांना लक्ष्य करणाऱ्या असतील आणि त्यामध्ये पाकिस्तानच्या नागरिकांचे आणि सेनादलांचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी भारताने प्रत्येक वेळी घेतली आहे. यावेळीही केवळ दहशतवाद्यांच्या तळांनाच लक्ष्य करण्यात आले असून, ‘आमची कारवाई पाकिस्तानच्या विरोधात नाही,’ हे भारतीय सेनादलांनी स्पष्ट केले आहे.
आता चेंडू पाकिस्तानच्या कोर्टात आहे. ‘आम्हीही दहशतवादाची झळ सोसत आहोत, किंबहुना जगात सर्वाधिक झळ आम्हीच सोसली आहे,’ असा कंठरव पाकिस्तानी राज्यकर्ते सातत्याने करीत असतात. ते शहाणे असतील, तर त्याच कंठरवाचा आधार घेत, भारताने परस्पर दहशतवाद्यांच्या विरोधात केलेल्या कारवाईशी आम्हाला काही देणे-घेणे नसल्याचे सांगून शांत बसणेच त्यांच्यासाठी श्रेयस्कर ठरेल. त्यांनी भारताला प्रत्युत्तर देण्याची चूक केल्यास, ५४ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा एखादा मोठा भूखंड गमावण्याची पाळी त्यांच्यावर येऊ शकते. भारत-पाकिस्तान युद्ध केव्हा सुरू होते, याची प्रतीक्षाच बलुचिस्तान, खैबर पख्तुन्ख्वा, सिंध आदी प्रांतांतील फुटिरतावादी करीत आहेत. युद्ध सुरू झाल्यास भारतीय सैन्याशी लढावे की बलूच लिबरेशन आर्मी, तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान, सिंधुदेश मुक्ती सेनेसारख्या देशातील सशस्त्र संघटनांशी लढावे, असा प्रश्न पाकिस्तानी सैन्याला निश्चितच पडणार आहे. त्यामुळेच आम्ही अण्वस्त्रे शब-ए-बारात किंवा ‘जश्न मनाने’ तयार केलेली नाहीत, अशी कितीही दर्पोक्ती वाचाळ पाकिस्तानी नेते करीत असले, तरी पाकिस्तानचा प्रतिसाद बहुतांश वेळा केवळ प्रतीकारात्मक विधाने किंवा कारवायांपुरताच मर्यादित असतो. बालाकोट एअर स्ट्राइकनंतर झालेली हवाई चकमक हे त्याचे उदाहरण! त्यामुळे पूर्ण युद्धाची शक्यता फारच कमी आहे. पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी बुधवारी केलेले वक्तव्य त्याचेच द्योतक आहे.
भारताने आणखी हल्ले न केल्यास, पाकिस्तान तणाव कमी करण्यास तयार आहे, अशा आशयाचे वक्तव्य त्यांनी केले आहे. याच महाशयांनी दोनच दिवसांपूर्वी भारताला अण्वस्त्रांचा वापर करण्याची धमकी दिली होती! त्यामुळे युद्धास तोंड फुटण्याची शक्यता फारच धूसर आहे. भारताने केलेल्या ‘स्ट्राइक’मुळे दहशतवाद्यांना मात्र स्पष्ट इशारा मिळाला आहे – यापुढे भारत आपल्या भूमीवर दहशतवादी कृत्ये खपवून घेणार नाही! दुसरीकडे अशा कारवायांमुळे भारतीय नागरिकांना आपल्या सरकारने ठाम भूमिका घेतल्याचा विश्वास वाटतो, तर भारतीय सेनादलांचा उत्साह वाढतो! ‘सर्जिकल स्ट्राइक’नंतर अमेरिका, फ्रान्स, इस्रायल अशा लोकशाही राष्ट्रांनी, तसेच युरोपीय संघाने भारताचा स्वसंरक्षणाचा अधिकार मान्य केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी (यूएन) संयमाचे आवाहन केले आहे; पण भारताविरोधात कठोर भूमिका घेतलेली नाही. पाकिस्तानचा सदाबहार मित्र असलेल्या चीनचा दृष्टिकोन तुलनेने सावध असला तरी, त्या देशानेही थेट भारतविरोधी भूमिका घेतलेली नाही. भू-राजकीय कारणांस्तव चीनला पाकिस्तानची गरज आहे, पण व्यापारी हितसंबंध लक्षात घेता तो थेट भारताच्या विरोधात जाऊ शकत नाही. या आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया एकप्रकारे भारताच्या वाढत्या प्रभावाच्याच निदर्शक आहेत; पण अशा कारवायांमुळे पाकिस्तान आपली नीती बदलेल का, हा प्रश्न शिल्लक उरतोच! गेल्या अनेक दशकांपासून पाकिस्तानने अनेक दहशतवादी गटांना थेट किंवा अप्रत्यक्ष मदत केली आहे. काही दिवसांपूर्वी ख्वाजा आसिफ यांनी तशी जाहीर कबुली दिली होती. जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तोयबा यासारख्या सर्वज्ञात दहशतवादी संघटनांचे नेते पाकिस्तानात खुलेआम फिरतात. मंगळवारी रात्री भारताच्या हल्ल्यांत ठार झालेल्या दहशतवाद्यांच्या अंत्यसंस्कारांना काही पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी गणवेशात उपस्थित असल्याची दृश्ये वृत्त वाहिन्यांवर झळकली आहेत. या पार्श्वभूमीवर अशा एखाददुसऱ्या हल्ल्यामुळे पाकिस्तान दहशतवाद पोसण्याचे आपले धोरण बदलेल, असे मानणे खुळेपणा ठरेल. जागतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध आणि राजनैतिक एकाकीपणा वाढल्याशिवाय पाकिस्तानचे धोरण बदलेल, असे वाटत नाही. दहशतवाद्यांची काही शिबिरे उद्ध्वस्त करून दहशतवादाविरुद्धची लढाई संपणार नाही. ही लढाई फक्त लष्करी नसून, वैचारिक, सामाजिक आणि आर्थिकही आहे. दहशतवादाच्या राक्षसापासून बचावासाठी सुयोग्य सीमा व्यवस्थापन, गुप्तचर माहितीचा अधिक कार्यक्षम वापर, दहशतवाद्यांच्या आर्थिक स्रोतांवर गदा आणणे, भरकटलेल्या युवकांचे पुनर्वसन इत्यादी दीर्घकालीन उपायही आवश्यक आहेत. भारत शांततेचा पाठीराखा आहे, पण जर सार्वभौमत्वाला आव्हान दिले गेले तर योग्य वेळी, योग्य ठिकाणी प्रत्युत्तर देईल, हा सुस्पष्ट संदेश भारताच्या ताज्या कारवाईने दहशतवादी आणि पाकिस्तानी राज्यकर्ते व लष्कराला नक्कीच मिळाला आहे!