अपेक्षेनुसार एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने महाराष्ट्र विधानसभेतील दोन्ही कसोट्या पार केल्या. रविवारी भारतीय जनता पक्षाचे राहुल नार्वेकर विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले तर सोमवारी बारा दिवसांच्या नाट्यमय घडामोडीनंतरचे अत्यंत आवश्यक असे विश्वासमत जिंकले. दोन्हीवेळी २८७ सदस्यांपैकी १६४ मते सत्ताधारी गटाला मिळाली. निकाल आधीच स्पष्ट असल्यामुळे म्हणा, अध्यक्ष निवडीवेळी गैरहजर व तटस्थ राहिलेल्यांची संख्या पंधरा होती, तर विश्वासमतावेळी त्यात आणखी आठ जणांची भर पडली. काँग्रेसचेच मोठे नेते व काही आमदार सदनात प्रवेश करू शकले नाहीत. विश्वासमत जिंकल्यानंतरच्या भाषणात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार फटकेबाजी केली. इच्छा नसताना उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारावे लागल्याबद्दलच्या चर्चांचा उल्लेख करीत शरद पवार यांना धन्यवाद दिले, की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्कार व शिस्तीचा त्यांनी गौरव केला.
गेले दोन दिवस विधानसभेत सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच ईडीच्या दबावातून हे सरकार सत्तेवर आल्याची टिप्पणी वारंवार होत राहिली. तिलाही उत्तर देताना फडणवीसांनी होय हे ईडी सरकारच आहे, परंतु एकनाथमधला ‘ई’ व देवेंद्रमधला ‘डी’ असे हे ‘ईडी’ सरकार, असा शब्दच्छल केला. थोडक्यात, ठाण्याचे भाई एकनाथ शिंदे आणि नागपूरचे भाऊ देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार विश्वासमताच्या रूपाने खऱ्या अर्थाने स्थानापन्न झाले आहे. यादरम्यान, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मूळ शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांचा पक्षादेश अधिकृत असल्याचे सांगून शिंदे यांच्यासह ३९ जणांनी व्हिप झुगारल्याचे नोंदविले. त्यानंतर पीठासीन झालेले ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी ऑक्टोबर २०१९ मधील एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरील नियुक्ती वैध ठरवली. त्या गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांचा व्हिप अधिकृत असल्याचे सांगून १६ आमदारांनी तो डावलल्याची नोंद केली. शिवसेनेने लगेच अध्यक्ष निवडीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तो अर्जदेखील येत्या ११ जुलै रोजी आधीच्या याचिकांसोबत सुनावणीला घेतला जाईल, असे न्यायमूर्तींनी सांगितल्यामुळे पुढच्या सोमवारपर्यंत विधानसभेत फार काही अनपेक्षित घडण्याची शक्यता नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात काय होते, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाची याचिका मान्य केली तर विधिमंडळातील मूळ शिवसेनेचे अस्तित्व संपुष्टात येईल. ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवली किंवा सुनील प्रभू व शिवसेनेचे आक्षेप मान्य केले तर मात्र पुन्हा राजकीय शक्तिप्रदर्शन होईल. कदाचित शिंदे गटाला भाजप किंवा अन्य पक्षात विलीन व्हावे लागेल. विधानसभेतील बहुमतावर त्यामुळे फार परिणाम होणार नाही. दोन्ही शक्यतांच्या पलीकडे एका नव्या संघर्षाला सुरुवात होईल. ‘लोकमत’ने याआधी गुरुवारच्या अग्रलेखात म्हटल्यानुसार, आता राज्यातील मूळ शिवसेनेची सत्ता संपली असून, पक्षाच्या पातळीवर, झालेच तर रस्त्यावरील संघर्ष सुरू झाला आहे. हा शिवसेनेच्या अस्तित्वाचा संघर्ष आहे. प्रखर प्रादेशिक अस्मिता जोपासणारा पक्ष देशातील बहुतेक सगळ्या राज्यांमध्ये टिकून राहतोच किंवा ती त्या त्या राज्यांची गरज असते. अशावेळी उद्धव ठाकरे, विशेषत: आदित्य ठाकरे यांनी बोलून दाखविले तसे शिवसैनिकांच्या मदतीने पक्ष जिवंत ठेवण्यासाठी निष्ठावंत गट अधिक आक्रमक होईल. ते जे व्हायचे ते होवो, तथापि आता महाराष्ट्रातील जनतेला शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार कसे व किती दिवस चालेल, याचीच उत्सुकता आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मध्यावधी निवडणुकीची शक्यता वर्तवली आहे. अनेकांना ती सत्ताधारी वर्तुळात अस्वस्थता निर्माण करण्यासाठी सोडलेली पुडी वाटते. फडणवीस यांनी ती शक्यता ठामपणे फेटाळून लावली आहे. हे सरकार उरलेली अडीच वर्षे पूर्ण करील, असा शब्द त्यांनी दिला आहे. तसे या सरकारला करावेही लागेल. कारण, सरकारच्या स्थैर्यावर उद्धव ठाकरे, तसेच दोन्ही काँग्रेसचे लक्ष असेल. विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीला सामाेरे जाताना भाजपला स्थिर सरकारची प्रतिमा सोबत हवी असेल. तरीही महाविकास आघाडीत एकचालकानुवर्ती, आदेशाचे पालन करणारा पक्ष अशी शिवसेना व दोन्ही काँग्रेस अशा तीन पक्षांमध्ये फूट पडण्याची शक्यताच नाही, असे मानले जात होते. तरीदेखील काय घडले, हे राज्याने व देशाने पाहिले. राज्याच्या विकासासाठी आता असे काही घडणार नाही, अशी आशा करूया!