काश्मीरमध्ये शांतता नांदावी, हीच अपेक्षा!

लष्कराच्या बळावर शांतता राखणे वा बहुमताच्या जोरावर अशी दुरुस्ती मंजूर करणे हे राजकीयदृष्ट्या जेवढे सहज वाटणारे आहे, तेवढे समाजमन शांत करणे सोपे नाही. तरीही सरकारला अनुकूल ठराव्या अशा काही बाबीही आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडलेले घटनेतील ३७० व ३५-अ ही कलमे रद्द करणारे दुरुस्ती विधेयक संसदेने संमत केले आणि जम्मू व काश्मीर या राज्याचा विशेष स्वायत्त दर्जा संपुष्टात आला. या विधेयकाने त्या राज्याचे जम्मू-काश्मीर व लेह लडाख या दोन भागांत विभाजन करून, त्याला असलेला राज्याचा दर्जा काढला व त्या भागांचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतरही केले. या विधेयकाला भाजपसह अकाली दल, शिवसेना, तेलंगण राष्ट्र समिती, बसपा आणि अण्णा द्रमुक या पक्षांनी पाठिंबा दिला, तर काँग्रेस, समाजवादी, तृणमूल काँग्रेस, जेडीएस, द्रमुक व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी त्याला विरोध केला. हे विधेयक संमत झाल्याचा आनंद साऱ्या देशात भाजप, संघ व हिंदुत्ववादी संघटनांनी साजरा केला, तर ते लष्कर व बहुमत यांच्या बळावर मंजूर करून घेतल्याची टीका विरोधकांनी केली.

विधेयक मांडण्याआधी काश्मिरात मोठे लष्कर तैनात करून, तेथील असंतोष हिंसेच्या पातळीवर जाणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली होती. तथापि, हे विधेयक संमत झाल्याचा आनंद कोण साजरा करतो आणि त्याचा मनस्ताप कुणाला होतो, यापेक्षाही त्याचा परिणाम काश्मिरातील जनतेवर कसा होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्या प्रदेशातील सर्व प्रमुख पक्ष व संघटनांचे नेते नजरकैदेत आहेत. त्यामुळे त्यांची प्रतिक्रिया एवढ्यात समजणार नाही आणि देशातील माध्यमेही तिला आज प्रसिद्धी देणार नाहीत. या विधेयकाने भाजपची एक महत्त्वाची प्रतिज्ञा पूर्ण झाली आहे. सत्तेवर आलो की, आम्ही काश्मीरची विशेष स्वायत्तता संपवू ही घोषणा त्या पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातच केली होती. ‘काश्मीरला भारतातील सारीच घटना आता लागू होईल,’ हे उद्गार त्याचमुळे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी काढले आहेत. याची स्थानिक जनतेतील प्रतिक्रिया कशीही उमटणार असली, तरी या विधेयकाने काश्मीरचा गेल्या ७० वर्षांचा वाद एका बाजूने का होईना निकालात काढला आहे.

राजकीय प्रश्न कायद्याने निकालात निघतात, तसे सामाजिक व धार्मिक वाद निकाली निघायला वेळ लागतो, कारण त्यामागे जनमत उभे असते. हे जनमत शमविणे व आपल्या निर्णयाला अनुकूल करून घेणे ही बाब जिकिरीची, पण महत्त्वाची ठरते. जम्मूचा प्रदेश या दुरुस्तीला आरंभापासूनच अनुकूल राहिला, तर लेह लडाखचे क्षेत्रही त्याला विरोध करणारे नव्हते. खरा विरोध काश्मीरच्या खोऱ्यातील मुस्लीम जनतेचा होता. तिची संख्या ९६ टक्क्यांहून अधिक असल्याने व तिच्या स्वायत्ततेबाबतच्या भावना तीव्र असल्याने, हा प्रश्न अवघड बनला होता. तो या दुरुस्तीने निकालात निघाला असला, तरी त्याच्या परिणामांची चिंता यापुढे वाहावी लागणार आहे.

मिझोरम व नागालँडचे प्रश्न गेली ७० वर्षे तसेच उग्र राहिले आहेत. राजकारण आणि धर्म यांची सरमिसळ असल्याचा तो परिणाम आहे. काश्मिरातील प्रतिसाद त्याहून वेगळा असावा व या दुरुस्तीनंतरही त्या खोऱ्यात शांतता राहावी, अशीच इच्छा सारे देशवासी बाळगतील व तसा प्रयत्न सरकारही करेल, ही अपेक्षा आहे. कोणत्याही प्रदेशाचे दु:ख किंवा समस्या ही साऱ्या देशासाठी एक वेदना होते. ही वेदना देशाने अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ भोगली आहे. यापुढे ती राहणार नाही आणि आताच्या कारवाईने सारे शांत व समाधानी होतील, अशीच सदिच्छा साऱ्यांनी बाळगली पाहिजे.

आपल्याच देशातील एखाद्या प्रदेशावर केलेली कारवाई ही चढाई वा लढाई नसते. ती साधी कारवाई असते. हैदराबाद संस्थानात भारताने लष्कर पाठविले, तेव्हा याचमुळे त्या कारवाईला लष्करी कारवाई न म्हणता, पोलीस कारवाई (पोलीस अ‍ॅक्शन) असे म्हटले गेले. हैदराबादचा प्रश्न हा आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे, अशी तेव्हाची सरकारची भूमिका होती. काश्मीरचा प्रश्न हाही देशाचा अंतर्गत प्रश्न आहे, असेच आपण आजवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सांगत व बोलत आलो, त्यामुळे आताच्या घटनांकडेही अंतर्गत कारवाईसारखे पाहिले पाहिजे. हा कुणाचा कुणावर विजय नाही. हा देश जोडण्याच्या कार्यक्रमाचा भाग आहे, असेच त्याकडे पाहिले पाहिजे व तसेच साऱ्यांनी समजून घेतले पाहिजे.