मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे आणि ओबीसींमधून किंवा त्याबाहेरच्या स्वतंत्र प्रवर्गात असे जिथे शक्य होईल तिथून आरक्षण, या प्रमुख मागण्यांसाठी शनिवारी जालना जिल्ह्यात अंतरवाली सराटी येथे अतिविराट जाहीर सभा झाली. सभेसाठी दीडशे - दोनशे एकर शेतजमीन खास तयार करण्यात आली होती. गेल्या महिन्यात बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उपसून राज्य सरकारला झुकायला लावणारे मनोज जरांगे - पाटील हे या सभेचे आकर्षण होते. तेच निमंत्रक म्हणजे यजमानही होते. त्यांनीच ही सभा गाजवली. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो समाजबांधव शिस्तीने सभेसाठी आले. आदल्या रात्रीच मैदान पूर्ण भरले होते. ही ऐतिहासिक सभा, तिच्या तयारीसाठी त्यांनी मराठा आंदोलनाची धग अधिक असलेल्या भागात केलेला दौरा, त्या दौऱ्याला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद, पहाटे तीन - चार वाजता झालेल्या सभा हे सारे राज्य सरकारसाठी आव्हान आहे. कारण, आम्हाला एक महिना द्या, आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावतो, असे आश्वासन त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. एक महिनाच काय, दहा दिवस जास्तीचे देतो, असे सांगून जरांगे यांनी त्यांची कोंडी केली. आता शनिवारच्या सभेनंतर दहा दिवसांत निर्णय घ्या, असा निर्वाणीचा इशारा त्यांनी दिला आहे. दुसरी बाब, जरांगे - पाटील यांना मिळणारा प्रतिसाद हे मराठा समाजातील प्रस्थापित नेतृत्त्वालाही मोठे आव्हान आहे. कोपर्डी बलात्कार व हत्याकांडाच्या निमित्ताने मराठा समाज रस्त्यावर आल्यानंतरच्या गेल्या सहा वर्षांतील आंदोलनाची आताच्या या उसळीला पृष्ठभूमी आहे.
राज्याच्या कानाकोपऱ्यात अत्यंत शिस्तबद्ध असे तब्बल ५८ मूक मोर्चे निघाले. आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या काही तरूण - तरूणींनी आत्महत्या केल्या. त्या दबावाखाली राजकीय पक्षांनी आरक्षणाच्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या. आयोगाचे प्रयोग झाले. मराठा आरक्षण जाहीर झाले. ते उच्च न्यायालयात टिकले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. परिणामी, इतके मोठे आंदोलन करून, बलिदान देऊनही प्रत्यक्षात समाजाच्या हाती काहीच लागले नाही. मराठा समाजाचे नेते म्हणविणारे अनेकजण राजकारणाला बळी पडले. काहींनी स्वत:ची पोळी शेकून घेतली. काहींनी पडद्यामागे सरकारशी हातमिळवणी केल्याचा संशय निर्माण झाला. या साऱ्यातून आलेली सामूहिक निराशादेखील मनोज जरांगे या सामान्य कार्यकर्त्याच्या पाठीशी लाखोंच्या संख्येने समाज उभे राहण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. कारण, जरांगे यांचे आत एक, बाहेर एक असे काही नाही. उपोषणावेळी भेटायला आलेल्या मंत्र्यांना, तुम्ही हळूहळू बोलू नका, जे काही असेल ते समोरच्या लोकांना ऐकू येईल असे बोला, हे सांगण्याचा सच्चेपणा व धमक त्यांच्यात असल्यामुळे समाजाचा त्यांच्यावर विश्वास आहे. या पार्श्वभूमीवर, येत्या दहा दिवसांत सरकार काय करणार हे पाहावे लागेल.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात बऱ्याच अडचणी आहेत. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला निजामाच्या राजवटीत आरक्षण असल्यामुळे विदर्भासारखी त्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्रे नाहीत. उर्वरित महाराष्ट्रात तर मराठा असणे हे सामाजिक प्रतिष्ठेचे लक्षण असल्यामुळे कुणबी बनण्याच्या वाटेला कोणी गेलेले नाही. त्यातच कुणबी समाजाच्या संघटना तसेच इतरही काही ओबीसी समाज अशी सरसकट प्रमाणपत्रे देऊ नयेत आणि मराठा समाज त्यांच्या आरक्षणामध्ये वाटेकरी होऊ नये, या मुद्द्यांवर आक्रमक आहेत. आरक्षणाच्या निमित्ताने पुढे आलेली जातीजातींमधील गुंतागुंत सगळ्या समाजांना समजून सांगणारे, जाती-धर्माच्या जंजाळातून वर आलेले प्रगल्भ नेतृत्व सध्या राज्यात नाही. शिवाय, आम्हीच मराठ्यांना न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देऊ, असे म्हणणाऱ्या भारतीय जनता पक्षासह सगळे राजकीय पक्ष मराठा समाज व ओबीसी अशा दोन्ही डगरींवर हात ठेवून आहेत. त्यातच आरक्षणाचा हा विषय मराठ्यांपुरता मर्यादित नाही. धनगर समाजाचे आंदोलनही सत्ताधाऱ्यांनी पन्नास दिवसांचे आश्वासन देऊन थांबवले आहे. त्यावरून धनगर विरूद्ध आदिवासी असा संघर्ष उभा राहात आहे.
भरीस भर ही, की ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाच्या लाभाची तपासणी दर दहा वर्षांनी करावी आणि प्रगत जातींना आरक्षणाबाहेर काढावे, अशी मागणी शनिवारच्या सभेत मनोज जरांगे यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने तयार केलेल्या रोहिणी आयोगाने अशाच शिफारसी केल्याचे सांगितले जाते. म्हणजे, तो वादाचा नवा विषय असेल. हे सर्व पाहता अंतरवाली सराटीच्या शिवारात घुमलेल्या मराठ्यांच्या आक्रोशाने सरकारपुढे मोठाच पेच उभा केला आहे.