डॉ. शैलेंद्र देवळाणकरनरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान पदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेतल्याच्या पुढच्याच दिवशी अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने (३१ मे )जनरलाइज्ड सीस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेस (जीएसपी) पद्धतीनुसार, भारताला दिलेला प्राधान्यक्रम काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील ट्विट ट्रम्प यांनी २ महिन्यांपूर्वी केले होते व भारताला २ महिन्यांची पूर्वसूचना देण्यात आली होती. आता ३१ मे रोजी त्यांनी ही सवलत काढून घेण्याचा अंतिमत: निर्णय घेतला आहे. याचा काही अंशी फटका भारताला बसणार आहे. काय आहे ही जीएसपी व्यवस्था? काल-परवापर्यंत पाकिस्तान प्रश्नाबाबत भारताच्या पाठिशी उभे राहणाऱ्या ट्रम्प यांनी अचानक हा निर्णय का घेतला? तो कितपत योग्य आहे? भारताला याचा काय फटका बसणार आहे? आता मोदी २.० शासन व नव्याने शपथ घेतलेले परराष्ट्र व्यवहारमंत्री जयशंकर या संदर्भात कोणती भूमिका घेऊ शकतात? या प्रश्नांची उत्तरे या निमित्ताने जाणून घेणे औचित्याचे ठरेल.
जीएसपी म्हणजे काय?१९७०च्या दशकामध्ये शीतयुद्धाच्या राजकारणाचा भाग म्हणून विकसनशील देशांना आपल्याकडे खेचून घेण्यासाठी अमेरिकेने या पद्धतीची सुरुवात केली. १९७६ मध्ये सुरू झालेल्या या पद्धतीनुसार विकसनशील देशांमधील उत्पादकांकडून आयात केल्या जाणाºया मालावर अमेरिकेने आयात करात सवलत देऊ केली. आतापर्यंत १२९ देशांना जवळपास ४,८०० वस्तूंवर या सवलतीचा लाभ मिळाला आहे. भारतातून निर्यात होणाºया गारमेंट्स, चामडी उत्पादने, सेंद्रीय रसायने, सोन्याचे दागिने अशा जवळपास ५,००० वस्तूंवर ही सवलत मिळते. ट्रम्प यांचा हा निर्णय अंमलात आल्यानंतर ही सवलत बंद झाली आहे.
भारत-अमेरिका वाढता व्यापार तणावभारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापार ८०-९० अब्ज डॉलर्स इतका असला, तरी त्यात २१ अब्ज डॉलर्सची व्यापारतूट असून, ती भारताच्या पक्षातील आहे. ट्रम्प या संदर्भात नेहमी एक उदाहरण देतात. ते म्हणतात, हार्ले डेव्हिडसन बाइक आम्ही भारतात विकतो, तेव्हा त्यावर भारत १०० टक्के आयातशुल्क आकारतो, पण भारताची रॉयल एनफिल्ड अमेरिकेत विकली जाते, तेव्हा अमेरिकेत त्यावर काहीच कर लावला जात नाही किंवा अत्यंत कमी कर आकारला जातो. स्वाभाविकपणे या सर्वांत भारताला खूप मोठा फायदा होत आहे आणि अमेरिकेला तोटा होतो आहे. त्यामुळे भारतातील बाजारपेठेत शिरकाव करता यावा, आयातशुल्कही कमी आकारावे, या अमेरिकेच्या प्रमुख मागण्या आहेत. त्यासाठीच ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलले आहे.
ट्रम्प यांचे काय चुकतेय?१) जीएसपी प्रणाली ही राजकीय कारणांसाठी तयार करण्यात आलेली आहे. भारत अमेरिकेला ४८ अब्ज डॉलर्सची निर्यात करतो. त्यापैकी केवळ ५़६ डॉलर्स इतकीच म्हणजे, २५ टक्के निर्यात जीएसपीप्रणाली अंतर्गत होते. यातून भारताला १,३०० कोटी रुपए आयातशुल्काचा फायदा होतो. या निर्यातीवर शुल्क वाढवून परिस्थिती फारशी बदलणार नाही, पण ही व्यवस्था अमेरिकेत काही उत्पादने कोणत्याही शुल्काशिवाय येण्यासाठी तयार केली आहे. त्या व्यवस्थेचा एखाद्या देशाविरोधात व्यापारतूट कमी करण्यासाठी किंवा बाजारात शिरकाव करण्यासाठी वापर करता येणार नाही, पण ट्रम्प दोन चुकीच्या गोष्टींची तुलना करत आहेत.
२) भारत या व्यवस्थेंतर्गत ज्या वस्तू अमेरिकेला देतो, तो कच्चा माल आहे. त्यावर अमेरिकेत प्रक्रिया करून तो माल तिसºया देशाला जास्त किमतीला विकला जातो. त्यातून अमेरिकेलाही फायदा होतोे. त्यातून अमेरिकेत नोकºया निर्माण होत आहेत.
३) भारताने मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा केवळ अमेरिकेला दिलेला नाही, तर इतर देशांनाही दिला आहे, तसेच या संदर्भातील निर्णय जागतिक व्यापार संघटनाच घेते, पण ट्रम्प या गोष्टी विसरत आहेत.
४) व्यापारासंदर्भात ट्रम्प भारत आणि चीनची तुलना करत आहेत, तीही अयोग्य आहे. चीनबरोबरची अमेरिकेची व्यापारतूट ही १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे, परंतु भारताबरोबरची व्यापारतूट ही २१ अब्ज डॉलर्स आहे.
भारताचे नुकसान किती?भारत अमेरिकेकडून जी शस्त्रास्त्र, विमाने खरेदी करतो आहे़, त्यावर भविष्यात भारत कडक धोरण अवलंबू शकतो. अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रे घेण्याऐवजी फ्रान्सकडूनही घेऊ शकतो. त्यामुळे अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे आज भारताचे १० टक्के नुकसान होईल, पण भारताने ठरविले, तर आपण अमेरिकेचे अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान करू शकतो.
कायदेशीर मार्गाची उपलब्धताअमेरिकेच्या निर्णयाविरोधात भारत दाद मागू शकतो. यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेची डिस्प्युट सेटलमेंट किंवा तंटा निवारण यंत्रणा हा पर्याय आहे. आज अमेरिकेत १६ लाख भारतीय स्थायिक झालेले आहेत. त्यांचाही दबाव वापरावा लागेल. जयशंकर यांची खरी कसोटी लागणार आहे. जयशंकर हे यापूर्वी भारताचे अमेरिकेतील राजदूत होते व त्यांच्या काळात भारत-अमेरिका संबंध सुधारण्याला मदत झाली होती. त्यामुळे ते आपले अमेरिकेसोबतचे संबंध कशा पद्धतीने भविष्यात वापरतात, यावर व्यापारतणाव वाढणार की कमी होणार, हे ठरेल.
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत)