संपूर्ण मानवी विश्व व्यापून टाकणाऱ्या इंटरनेटसारख्या संवादी आणि संपर्क माध्यमाने मानवी जीवनात एकूणच क्रांतिकारक बदल घडवून आणले असले तरी या माध्यमाने आपल्या खासगी आयुष्यात शिरकाव केल्याने अनेक प्रश्नदेखील निर्माण झाले आहेत. मानवी क्रिया, प्रतिक्रिया, वर्तनावर सातत्याने निगराणी आणि नियंत्रण ठेवू पाहणाऱ्या या जगड्व्याळ अशा महाजालावर आता अंकुश ठेवला पाहिजे, असा सूर जगभर उमटू लागला आहे. चीनसारख्या राष्ट्राने तर याआधीच आपल्याभोवती चिरेबंदी भिंतीसारखी ‘डिजिटल वॉल’ उभारून माहितीच्या अदान-प्रदानास अटकाव केला आहे. गुगलसारखे लोकप्रिय सर्च इंजिन अथवा फेसबुक, ट्विटर आदी डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना ही भिंत ओलांडून ‘आत’ प्रवेश नाही. चीनच्या एकूण स्वभावाला ते साजेसेच; परंतु आता लोकशाहीवादी राष्ट्रेदेखील यासाठी पावले उचलत आहेत. फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदी समाजमाध्यमे, इंटरनेट जोडणी पुरविणाऱ्या मोबाइल कंपन्या आणि ॲमेझॉन आदी व्यावसायिक माध्यमांनी वापरकर्त्यांचा डेटा परस्पर विकून करोडो रुपयांची कमाई केल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. शिवाय, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स) वापर करून या तंत्रज्ञानाने आपल्या खासगी आयुष्यातदेखील प्रवेश केला.
मोबाइल अथवा अलेक्सासारख्या डिव्हाईसचा वापर करणाऱ्यांच्या प्रत्येक हालचालींवर बारीक नजर ठेवून त्यांचे जगणे प्रभावित करण्यापर्यंत यांची मजल गेली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाची प्रगती म्हणून आजवर आपण ते गोड मानून घेतले. मात्र, आता डोक्यावरून पाणी जाण्याची वेळ आली आहे. म्हणूनच, परवा लोकसभेत मंजूर झालेले ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल २०२३’ महत्त्वाचे आहे. अशा प्रकारचे विधेयक आणण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून सरकार प्रयत्नशील होते. मात्र, हे विधेयक येण्यास अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय कारणीभूत ठरला. गोपनीयतेचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याच निवाड्याचा हवाला देत, गोपनीयतेच्या अधिकारांतर्गत नागरिकांचा डेटा गोळा करणे, संग्रहित करणे आणि वापरणे यासाठी इंटरनेट कंपन्या, मोबाइल ॲप्स आणि व्यावसायिक कंपन्यांना अधिक जबाबदार बनविण्याच्या उद्देशानेच हे विधेयक आणल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
व्यक्तिगत माहितीच्या आडून राष्ट्रहिताला बाधा पोहोचविण्याचे धाडस कोणी करू नये, म्हणून या विधेयकाच्या माध्यमातून प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्यात आला आहे. त्यासाठीच विधेयकातील तरतुदींचा भंग करणाऱ्या कंपन्यांना २५० कोटी रुपये, असा जबर दंड आकारण्यात येणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाले असले तरी, अनेकांच्या मनात त्याबद्दल काही किंतु-परंतु मात्र जरूर आहेत. एक म्हणजे, सत्ताधारी पक्षाने बहुमताच्या जोरावर कोणतीही चर्चा होऊ न देता हे विधेयक मंजूर करून घेतले. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी काही दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या. मात्र, त्यादेखील फेटाळून लावण्यात आल्या. देशातील करोडो नागरिकांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी निगडित विषय असल्याने हे विधेयक पुनर्विलोकनासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे सोपवावे आणि त्यावर सखोल चर्चा, मंथन झाल्यानंतर मगच ते मंजूर करावे, अशी विरोधकांची मागणी होती. तीदेखील अमान्य करण्यात आली. सरकारने हे विधेयक मंजूर करून घेताना जी घाई केली, त्यावरून सरकारच्या हेतूविषयीच शंका उपस्थित केली जात आहे. माहितीचा अधिकार हादेखील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारात मोडतो. या विधेयकाच्या आडून सरकार आता माहिती अधिकार कायद्यालाच सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
एडिटर्स गिल्ड, या देशभरातील संपादकांच्या संघटनेनेदेखील हीच शंका उपस्थित केली आहे. या विधेयकामुळे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. सार्वजनिक हितांसाठी वृत्तांकन करताना पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्टचा अडसर ठरू शकतो. माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती मिळेलच, याची शाश्वती नसते. तिथेही गोपनीयतेचे कारण पुढे करून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते. लोकसभेत मंजूर झालेल्या या ‘डेटा प्रोटेक्शन’ विधेयकावर राज्यसभा आणि नंतर राष्ट्रपतींची मोहोर उमटल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे, हे खरेच. मात्र ही राखणदारी मूळ मालकाच्या मुळावर येऊ नये म्हणजे झाले!