संपादकीय: ...तरी गमते उदास ! साहित्य वगळता सगळे असावे अन्

संमेलनाची सुरुवातच अशी आश्वासक झाल्याने मंडळी रमली आणि ताराबाईंच्या 'ट्रेलर'ने आशा उंचावून 'पिक्चर तो अभी बाकी है' म्हणून सभामंडपाकडे जमली. '

राजकीय नेत्यांच्या नावांनी भरून गेलेली साहित्य संमेलनाची कार्यक्रम पत्रिका समारोपापर्यंत मात्र साहित्यविषयक चर्चेनेही उजळून गेली होती. दिल्लीतील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा समारोप होताना चर्चा होती ती डॉ. तारा भवाळकर यांच्या अध्यक्षीय भाषणाची. राजकीय हस्तक्षेपाच्या अतिरेकामुळे सांगलीतील संमेलनावर अरुण साधूंनी घातलेला बहिष्कार या संमेलनापूर्वी सांगितला जात होता. दुर्गा भागवत संमेलनाध्यक्ष असतानाच्या आठवणी आळवल्या जात होत्या. त्या तुलनेत हे संमेलन अगदीच प्रस्थापितशरण झाल्याची चर्चा स्वाभाविक होती. मात्र, उद्घाटन समारंभातच तारा भवाळकरांनी आपली चमक दाखवली आणि थेट मांडणी करत संमेलनाच्या पुरोगामी परंपरेची आठवण करून दिली. अभिजात मराठीची घोषणा झाल्यानंतरचे हे पहिलेच संमेलन. या अभिजात प्रकरणाने मराठी माणसाच्या डोक्यात भलतीच भुते निर्माण झाली आहेत. ती दूर करत अभिजाततेचा खरा अर्थ ताराबाईंनी सांगितला. 'सामान्य माणूस बोलतो ती खरी भाषा' असे सांगत त्यांनी समतेचा मुक्काम दाखवला. संमेलनाची सुरुवातच अशी आश्वासक झाल्याने मंडळी रमली आणि ताराबाईंच्या 'ट्रेलर'ने आशा उंचावून 'पिक्चर तो अभी बाकी है' म्हणून सभामंडपाकडे जमली. 'आलोच आहोत दिल्लीत, तर जरा आग्रा वगैरे करू', असे म्हणणारेही मग कान देऊन ऐकू लागले. दिल्लीकर मराठी रसिकही उत्साहाने सहभागी झाले. दिल्लीविषयी मराठी माणसाला अपार अप्रूप आणि त्याचवेळी दिल्ली अप्राप्य असल्याची भीतीही. 

अशा दिल्लीत आपण मराठीचा जागर करतो आहोत, या कौतुकाने आनंद ओसंडून वाहत होता. फारशी विक्री होणार नाही, हे ठाऊक असूनही पुस्तकांचे स्टॉल्स सजलेले होते. 'सरहद' सारख्या संस्थेने पुढाकार घेऊन दिल्लीत घेतलेल्या या संमेलनाची नोंद होईल, हे तर खरेच. तरीही काही गोष्टींचा सोक्षमोक्ष एकदा लावावा लागणार आहे. सरकारकडून करोडो रुपये घेऊन या संमेलनाला 'सरकारी' संमेलनच करून टाकायचे असेल तर नेत्यांच्या हस्तक्षेपाविषयी बोलणे एकतर बंद करायला हवे किंवा 'पैसे दिले म्हणून ही काही तुमची मालकी नाही', हे त्यांना ठणकावून सांगायला हवे. संमेलनाला कोणते नेते उपस्थित राहतात, यावर संमेलनाची उंची जोखायची, की तिथे साहित्यविषयक चर्चा काय होतात, त्याविषयी बोलायचे? सरकारकडून मदत घ्यायची नसेल तर 'क्राउडफंडिंग' सारखा पर्याय स्वीकारता येऊ शकतो. महाराष्ट्रातल्या विद्रोही संमेलनाने ते करून दाखवले आहे. अलीकडे काही वर्षी तर अखिल भारतीय संमेलनांपेक्षा विद्रोही संमेलनांची उंची अधिक होती, असे अनेकांना वाटते. यंदाही विद्रोही संमेलनाला फारच चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि दमदार चर्चा झाल्या. अध्यक्षपदासाठी निवडणूक आता होत नाही. कदाचित त्यामुळेच ताराबाई अध्यक्ष होऊ शकल्या. नाहीतर याच निवडणूक प्रक्रियेने इंदिरा संतांना पराभूत करून रमेश मंत्रींना अध्यक्ष केले होते. 

संमेलनाची कार्यक्रम पत्रिका ठरवते कोण? हा एक प्रश्नच. 'सामाजिक कार्य आणि मराठी साहित्य' असे विषय असोत, की 'आनंदी गोपाळ 'वरील चर्चा. त्यामागे काय तर्कशास्त्र होते, हे कोणालाच समजले नाही. 'मराठी पाऊल पडते पुढे' अथवा 'मराठीचा अमराठी संसार' अशा चर्चापेक्षा साहित्यविषयक, भाषाविषयक काही बोलले जायला हवे होते. दोन-चार नेत्यांना घेऊन 'असे घडलो आम्ही' या कार्यक्रमाचे प्रयोजन काय होते, तेही समजले नाही. साहित्य संमेलनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत साहित्य वगळता सगळे असावे आणि वक्त्यांमध्ये साहित्यिक सोडून सारे दिसावेत, हे चित्र काही बरे नाही. साहित्य संमेलनाला मोठा वारसा आहे. सत्तेला न जुमानता लिहिणाऱ्या मराठी साहित्यिकांची परंपराही मोठी आहे. अशावेळी महाराष्ट्रातल्या निम्म्याहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये पुस्तकांची दुकाने नाहीत. ग्रंथालयांची स्थिती बरी नाही. मराठी शाळांची प्रकृती चांगली नाही. याविषयी न बोलता अभिजात मराठीच्या नावाने जयघोष करायचा आणि पुस्तक महोत्सव, विश्व मराठी संमेलन, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन असे एकापाठोपाठ इव्हेंट करत सुटायचे, असे चालणार नाही. दिल्लीवर स्वारी करणाऱ्या साहित्य महामंडळासह संमेलनांना करोडो रुपये देणाऱ्या नेत्यांनीही एवढे लक्षात ठेवले तरच अभ्यदयाची आशा आहे.