स्पर्धकाचे 'पेज' असावे शेजारी; एकाधिकारशाहीमुळे वाढणार फेसबुकच्या अडचणी

अमेरिकेतील तब्बल ४६ राज्ये आणि फेडरल ट्रेड कमिशनने फेसबुकच्या एकाधिकारशाहीला, मार्क जुकेरबर्गच्या साम्राज्याला आव्हान देताना न्यायालयात जुळे खटले दाखल केले आहेत.

निवडणूक हरल्यानंतर प्रचंड आदळआपट करणारे रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन आणि पुढच्या महिन्यात देशाची धुरा खांद्यावर घेणारे जो बायडेन यांचा डेमोक्रॅट पक्ष यांच्यातून विस्तव जात नसला तरी एका अत्यंत महत्त्वाच्या धोरणात्मक मुद्द्यावर दोन्ही शत्रूपक्षांचे एकमत झाले आहे. रशियन हॅकर्सनी चार वर्षांपूर्वी अमेरिकेची निवडणूक प्रभावित केल्याचा आक्षेप लक्षात घेतला तर हे एकमत अपवादात्मक व ऐतिहासिकही आहे. तीन दिवसांपूर्वी अमेरिकेतील तब्बल ४६ राज्ये आणि फेडरल ट्रेड कमिशनने फेसबुकच्या एकाधिकारशाहीला, मार्क जुकेरबर्गच्या साम्राज्याला आव्हान देताना न्यायालयात जुळे खटले दाखल केले आहेत. फेसबुकने अनुक्रमे आठ व सहा वर्षांपूर्वी इन्स्टाग्राम व व्हॉट्सॲप खरेदी करण्याशी संबंधित हे खटले आहेत.

गेल्या ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेच्या न्याय विभागाने गुगलला न्यायालयात खेचले आहे. फेसबुक काय किंवा गुगल काय, बाजारपेठेतल्या छोट्या कंपन्या एकतर स्पर्धा करून संपवा किंवा ते होत नसेल तर खरेदी करा, अशा स्वरूपाचे त्यांचे धोरण बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता संपविणारे असल्याचा आक्षेप आहे. मोठ्या माशांनी छोटे मासे गिळून टाकण्याचा हा प्रकार आहे. परिणामी, पुढचे काही महिने फेसबुक व जुकेरबर्गसाठी कठीण असतील. खटला दाखल झाल्याच्या दिवशीच फेसबुकचे शेअर घसरले. याबद्दल फेसबुकचा युक्तिवाद असा, की मुळात एक व एकोणीस अब्ज डॉलर्सच्या व्यवहाराच्या जुन्या भानगडी उकरून काढण्यामागे उपद्रव हाच हेतू दिसतो. खटल्याचा काहीही परिणाम होणार नाही. कारण, व्यवसायाचा विस्तार म्हणून दोन्ही कंपन्या ताब्यात घेण्यात आल्या आणि इन्स्टाग्राम व व्हॉट्सॲपमध्ये फेसबुकने अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केल्यामुळेच दोन्ही प्लॅटफॉर्म आज विकसित टप्प्यावर पोहोचले आहेत.

या खटल्याचे व्हायचे ते होवो, एकाधिकारशाही मोडून काढण्यासाठी खटले दाखल केले जाणे संपूर्ण जगासाठी कळीचा मुद्दा आहे. अलीकडे सोशल मीडियाच्या उत्पातापुढे महासत्ताही हतबल आहेत. म्हणूनच चीनने ही पश्चिमेकडून येणारी ब्याद सीमेवर रोखली. ही नवमाध्यमे एखाद्या देशाचा कारभार, त्यावरील टीकाटिप्पणीचे स्वातंत्र्य, धार्मिक सौहार्द आदींबाबत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. भारताचे उदाहरण त्यात ठळक आहे. फेसबुकवर केला जाणारा धार्मिक विद्वेषाचा प्रसार रोखण्यात फेसबुक अपयशी ठरले. पक्षपाती फेसबुक सत्तेत असलेल्या उजव्या विचारांकडे झुकल्याची परिणती हिंसाचारात झाल्याचा आरोप गेल्या सप्टेंबरमध्ये करण्यात आला. फेसबुक इंडिया पॉलिसी हेड आंखी दास यांच्यावर आरोपकर्त्यांचा मुख्य रोष होता. त्यानंतर श्रीमती दास यांनी ऑक्टोबरमध्ये पद सोडले. तरीदेखील लाखो संशयास्पद पेजेस व बनावट खात्यांवरून होणारा धार्मिक, जातीय विषारी प्रचार थांबलेला नाही. हा प्रोपगंडा कसा चालतो यावर युरोपियन संघाच्या डिसइन्फो लॅबने नुकताच धक्कादायक अहवाल जारी केला आहे. बाजारपेठेचा व्यवहारही बऱ्यापैकी लोकशाहीसारखाच असतो. कोणताही असमतोल दुबळ्यांवर अन्याय करणारा असतो. लोकशाहीत जसा मजबूत विरोधी पक्ष हवा, जेणेकरून पाशवी बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी निरंकुश होत नाहीत. तसेच बाजारपेठेचे आहे.

एकाच कंपनीच्या निरंकुश भरभराटीची परिणती मनमानीत होते. ग्राहकांपुढे पर्याय नसतो. तो सतत लुटला जातो. पर्याय व इलाज नसतो. त्याला गपगुमान लूट सहन करावी लागते. फेसबुकचे अडीच अब्ज, व्हॉट्सॲपचे दोन आणि इन्स्टाग्रामचे एक अब्ज युजर्स मिळून जगाच्या साडेसात अब्ज लोकसंख्येपैकी तब्बल साडेपाच अब्ज लोकसंख्या एकाच छताखाली ही मक्तेदारी एकप्रकारे झुंडशाहीला निमंत्रणच असते. हा कदाचित मानवी इतिहासातला सर्वांत मोठा असमतोल असेल. झुंडशाही कोणत्या दिशेने जाते, हे चार वर्षांपूर्वी फ्री बेसिकच्या अयशस्वी प्रयत्नाच्या निमित्ताने भारताने अनुभवले आहे. सर्व प्रकारचा इंटरनेटचा वापर फेसबुकच्या एकाच खिडकीतून करण्याचा, मोफत शब्दामुळे वरवर आकर्षक वाटणारा, कालांतराने एकाधिकारशाही प्रस्थापित करणारा तो प्रयत्न होता. इंटरनेट ही मूलभूत गरज असल्याने त्याची व्यवस्था मुक्तच हवी, असे म्हणत नेटकऱ्यांनी तो हाणून पाडला. आम्ही तुमच्या घरातला पसारा सावरून देतो, असे सांगत एखाद्याने त्या घरावर कब्जा करावा, असाच तो प्रकार होता. हे टाळण्यासाठी बाजारात तुल्यबळ स्पर्धक हवे असतात. त्यातून स्पर्धात्मक वातावरण तयार होते. ते ग्राहकांच्या हिताचे असते. अमेरिकेतल्या खटल्यांनी तीच गरज अधोरेखित केली आहे.