देशाची अर्थव्यवस्था लबाडांनी धरली वेठीला?

बँकांमधील घोटाळे आणि अफरातफरीच्या नवनवीन बातम्या रोज येतच असतात. गेल्याच आठवड्यात अशी एक ताजी बातमी आली. मुंबई आणि इंदूर येथे काम करणाऱ्या मे. झूम डेव्हलपर्स या कंपनीने २५ बँकांकडून लबाडीने २,६५० कोटी रुपयांची कर्जे घेऊन ते पैसे हडप केल्याची ही बातमी होती. या कंपनीचा प्रमुख विजय चौधरी याला ‘ईडी’ने अटक केली. याआधी अशाच प्रकारे बँकांना चुना लावून देशातून फरार झालेल्या विजय मल्ल्या व जतिन मेहताची प्रकरणे आपल्याला माहीत आहेत. मल्ल्यावर बँकांचे ९००० कोटी रुपये, तर जतिन मेहतावर ७००० कोटी रुपये बुडविल्याचा आरोप आहे. आपल्याला आठवत असेल की, गेल्या वर्षी जूनमध्ये सरकारने बँकांची सर्वाधिक बुडित कर्जे असलेल्या कर्जदारांची एक यादी सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती. त्यात ज्या ५७ कंपन्यांची नावे होती त्यांच्याकडे बँकांची ८५ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जांची थकबाकी आहे. बँकांच्या एकूण थकीत कर्जांचा हा केवळ एक भाग आहे. त्यानंतर जून २०१६ मध्ये लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने सांगितले की, ४९ सरकारी व खासगी बँकांच्या बुडित कर्जांचा आकडा सहा लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
मग प्रश्न असा पडतो की, बँकांशी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लबाडी कशी काय केली जाऊ शकते? एक तर बँक अधिकाऱ्यांना काही कळले नाही किंवा यात त्यांचाही सहभाग आहे. बँक अधिकाऱ्यांच्या योग्यतेवर शंका घ्यायची नसेल तर त्यांच्या संगनमतानेच एवढी मोठी कर्जे बुडविली गेली, असेच म्हणावे लागेल. एखादा शेतकरी, छोटा उद्योजक किंवा तुम्ही आम्ही घरासाठी किंवा वाहनासाठी कर्ज मागायला गेलो तर बँका एवढी कागदपत्रे मागतात की कुठे गडबड व्हायला जागाच राहत नाही. गायी-म्हशी खरेदी करण्यासाठी कर्ज का दिले जात नाही, असा प्रश्न मी संसदेत विचारला होता. त्यावर तत्कालीन वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम म्हणाले होते की, कर्ज मिळत नाही, असे काही नाही. त्यावेळी मी हे सप्रमाण दाखवून दिले होते की, गायी-म्हशीसाठी कर्ज घ्यायला गेलेल्या व्यक्तीकडे बँकेने दूध काढता येते याचे प्रमाणपत्र मागितले होते! तुम्हाला हे विचित्र वाटेल, पण वस्तुस्थिती तशीच आहे. बँकेला कर्ज द्यायचे नसेल तर ती असे काही दाखले मागेल की तुम्ही पार अडचणीत याल. परंतु बड्या उद्योगपतींसाठी संगनमत करून सर्व कर्ज व्यवहार सुरळितपणे पार पडताना दिसतात.
संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीचा मी सुमारे १४ वर्षे सदस्य होतो. या समितीने बँकिंग व्यवस्था सुधारण्यासाठी अगणित शिफारशी केल्या. पण बँका त्यांचे पालन करत नाहीत. आश्चर्य वाटावे असेही अनेक प्रसंग समितीपुढे आले. मी सर्व बँकांच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून अशी माहिती मागितली की, असे किती कर्जदार आहेत की ज्यांची आधीची कर्जे बुडित खात्यात जाऊनही आता ते निराळ्या नावाने पुन्हा उद्योग-व्यवसाय करत आहेत? या पत्राला एकाही बँकेच्या अध्यक्षाने उत्तर दिले नाही! मी स्मरणपत्र पाठविले पण त्यालाही उत्तर मिळाले नाही. शेवटी मी वित्त मंत्रालयाला पत्र लिहून त्यांच्याकडे माहिती मागितली, पण त्यांच्याकडूनही उत्तर आले नाही! यावरून लबाडी करणाऱ्यांना कशा प्रकारे पाठीशी घातले जाते हे तुमच्या लक्षात येईल. खरे तर कर्जांच्या रूपाने बुडणारा हा पैसा सामान्य नागरिकांचा आहे. कारण त्यांनीच बँकांमध्ये ठेवलेल्या ठेवींमधून ही कर्जे देऊन बँका नफा कमवत असतात. कर्जांच्या अशा फसवणुकीने बँका तोट्यात जातात. या बाबतीत बँकांच्या अधिकाऱ्यांपासून अध्यक्षांपर्यंत सर्वांना बुडित कर्जांसाठी जबाबदार धरून कायद्याच्या कचाट्यात आणणार नाही तोपर्यंत हे कर्जघोटाळे बंद होणार नाहीत.
विजय मल्ल्या ९,००० कोटी व जतिन मेहता ७,००० कोटी हडप करून देशातून फरार होऊच कसा शकतो? याचे उत्तर कोण देणार की, विजय मल्ल्यांची कंपनी बुडत होती तरी त्यांच्यावर नव्या कर्जांची खैरात का व कोणी केली? बँकांच्या संगनमताशिवाय नक्कीच हे शक्य नाही. या घोटाळेबाजांची झोळी भरण्यात बँकांचे कोण अधिकारी गुंतलेले आहेत, हे जाणून घेण्याचा देशाला अधिकार आहे की नाही? या बाबतीत आपण रघुराम राजन यांचे आभार मानायला हवेत. त्यांनी एवढी पारदर्शकता आणली म्हणून निदान आपल्याला हे घोटाळे समजू तरी शकले. पण मला वाटते याहूनही अधिक पारदर्शकतेची गरज आहे. अजूनही बँकांची कर्जे बुडविणाऱ्यांची नावे जाहीर केली जात नाहीत. असे केले तर उद्योगविश्वावर विपरीत परिणाम होईल, असे कारण दिले जाते. पण मला वाटते की नावे जाहीर न करण्यामागे घोटाळेबाजांना वाचविणे हेच खरे कारण आहे. शेतकऱ्याने कर्जफेड केली नाही तर त्याचा ट्रॅक्टर किंवा अन्य सामान जप्त करण्यासाठी बँक अधिकाऱ्यांची तुकडी गावात येते. याने शेतकऱ्याचाही अपमान होत असतो. मग मोठ्या घोटाळेबाजांनाही असे अपमानित का केले जाऊ नये? शेतकरी किंवा छोटा कर्जदार मुद्दाम कर्ज बुडवत नाही. काही अनपेक्षित आपत्ती आली तरच त्याच्या कर्जाचे हप्ते थकतात. याउलट मोठे उद्योगपती ऐपत असूनही बेईमानीने पैसे हडप करण्यासाठी कर्ज बुडवतात. खरे तर शेतकरी आणि दुग्धव्यवसाय, अन्न प्रक्रिया उद्योग, शीतगृहे इत्यादींना स्वलतीच्या दराने कर्ज मिळू शकेल अशी व्यवस्था वित्त मंत्रालय, कृषी मंत्रालय आणि बँकांनी मिळून तयार करायला हवी. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत कर्जबुडव्यांची पाठराखण केली जाऊ शकत नाही, कारण असे केले तर अर्थव्यवस्थेचा पायाच खिळखिळा होईल. राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये सुधारणा व्हायला हव्यात. खास करून सुधारणांच्या दिशेने झपाट्याने पावले टाकल्याबद्दल स्टेट बँकेच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टायार्च यांचा मी खास उल्लेख करेन. सुधारणांना बराच वाव आहे. जोपर्यंत बँकिंग व्यवस्था सुधारणार नाही तोपर्यंत देश प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जाऊ शकणार नाही.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
एस. एस. राजामौली खऱ्या अर्थाने सिनेजगताचे बाहुबली ठरले आहेत. एका ऐतिहासिक कथानकाला त्यांनी दिलेली कल्पकतेची अजोड जोड सिनेविश्वात एक मैलाचा दगड ठरली आहे. आधी बाहुबलीने आणि आता बाहुबली-२ ने देशातच नव्हे तर परदेशांतही धमाका केला आहे. कमाईचे आकडे ही वेगळी गोष्ट आहे. राजामौली यांनी हिंदुस्तानी सिनेसृष्टीला जागतिक पातळीवर नेऊन ठेवले आहे. तंत्रज्ञान व कल्पकता या बाबतीत राजामौली यांना तोड नाही.

विजय दर्डा
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)