शिक्षणाशी खेळू नका, विद्यार्थ्यांच्या जीवनाशी खेळणे थांबलेच पाहिजे

कोरोनाचे संकट कधी संपणार, लस कधी येणार, याची खात्री नाही. त्यामुळेच निर्बंध हळूहळू उठविले जात आहेत. असे असताना अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा महाराष्ट्राने धरलेला आग्रह अयोग्य व चुकीचाच होता आणि आहे.

महाविद्यालयीन व विद्यापीठ पातळीवरील अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्याव्याच लागतील, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केल्यामुळे महाराष्ट्रातही त्या होतील, हे निश्चित झाले. त्यामुळे परीक्षा होणार की नाहीत, अशा संभ्रमात असलेल्या विद्यार्थ्यांना घाईघाईने तयारीला लागावे लागेल. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सांगितल्याप्रमाणे त्या ३० सप्टेंबरपर्यंत होणार की आणखी पुढे ढकलल्या जाणार, हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. आधीच्या परीक्षांच्या मूल्यांकनाद्वारे विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण करता येणार नाही, हेही कोर्टाने ठणकावून सांगितले आहे.

कोरोना संकटकाळात परीक्षा न घेता आधीच्या मूल्यांकनाद्वारे विद्यार्थ्यांचा निकाल लावावा, असे महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे होते. ते कोर्टाने सपशेल अमान्य केले. याआधी जेईई व नीट परीक्षा घ्यायलाही सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दाखविला होता. त्यामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबतही कोर्टाची तीच भूमिका असेल, याचा अंदाज आला होता. महाराष्ट्रात कोरोनाचा सर्वाधिक संसर्ग असल्याने आता परीक्षा घेतल्यास रुग्ण वाढण्याची भीती महाराष्ट्र सरकारला वाटत आहे. तेच प्रतिपादन करताना संसर्गजन्य आजार कायद्यान्वये राज्यांना असलेल्या अधिकाराचा सरकारने कोर्टात उल्लेख केला होता. मात्र त्यावर सध्याच्या स्थितीत तुम्ही परीक्षा पुढे ढकलू शकता; पण त्या रद्द करता येणार नाहीत, असे कोर्टाने म्हटले आहे. सद्यस्थितीत परीक्षा कधी घ्यायच्या, हा अधिकार महाराष्ट्राला असल्याचे कोर्टाने मान्य केले आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारने विद्यापीठांशी बोलून त्या कधी होतील, हे लवकरात लवकर जाहीर करावे. त्या ३० सप्टेंबरपर्यंत घ्यायच्या असतील, तर घाईघाईने तयारीला लागावे लागेल. त्या आॅक्टोबर वा नोव्हेंबरमध्ये घ्यायच्या असतील, तर तसे विद्यापीठ अनुदान आयोगाला कळवून तशी संमती मिळवावी लागेल. त्यात राज्य सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्याकडून वेळखाऊपणा होऊ नये, इतकीच अपेक्षा.

या गोंधळामुळे असंख्य विद्यार्थ्यांनी गेल्या दोन महिन्यांत पुस्तकांना हात लावलेला नाही. विविध निर्बंधांमुळे त्यांना अभ्यास करता आलेला नाही. त्यामुळे आता तरी पुरेसा वेळ मिळायला हवा. त्यांचे सहा महिने आधीच वाया गेले आहेत. शिवाय अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याची राज्य सरकारची भूमिकाच अयोग्य होती. सध्याच्या स्पर्धेत परीक्षा न घेता सरसकट पास वा नापास करणे अन्यायकारक ठरले असते. या परीक्षा लगेच झाल्या तरी निकाल लागायला जानेवारी तरी उजाडेल. त्यामुळे ज्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घ्यायचा आहे, त्यांना तो मार्च वा त्यानंतर मिळेल. म्हणजे त्यांचे एक संपूर्ण वर्ष वाया गेले आहे. अर्थात त्याला राज्य सरकार जबाबदार नाही, कारण कोणत्याच राज्यांत या परीक्षा झालेल्या नाहीत आणि तसा निर्णय केंद्र सरकारनेच घेतला होता. आताही लाखो विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेताना महाराष्ट्रच नव्हे, तर सर्व राज्यांना प्रचंड काळजी घ्यावी लागणार आहे. या परीक्षा साधारणपणे महिनाभर तरी चालतील. अमेरिकेत शाळा सुरू होताच विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात कोरोनाची लागण झाल्याचे उघड झाले आहे. तसे झाल्यास संकट अधिक वाढेल. लॉकडाऊननंतर हजारो विद्यार्थी आपापल्या गावी निघून गेले आहेत. त्यांना परीक्षा देण्यासाठी पुन्हा दुसऱ्या गावी वा शहरात जावे लागू नये, ही अपेक्षा आहे. त्यांना जवळच्या महाविद्यालयात परीक्षा देण्याची मुभा मिळायला हवी. कर्नाटकने शालान्त परीक्षा घेताना विद्यार्थ्यांना ती सुविधा दिली होती.

जेईई, नीट परीक्षांसाठी काही लाख हातमोजे, मास्क आणि लाखो लिटर सॅनिटायझर विकत घेतले आहे. तसेच या परीक्षांसाठी करावे लागेल. केंद्रांवर ऑक्झिमीटर व थर्मल स्क्रिनिंग मशीन ठेवाव्या लागतील. त्यासाठी नेहमीपेक्षा अधिक मनुष्यबळ लागेल. हे वाटते, तितके सोपे नाही. कोर्टात वेळ दवडण्यापेक्षा ही तयारी केली असती तर विद्यार्थी तरी निश्चिंत राहिले असते. अंतिम वर्ष परीक्षा घ्याव्याच लागणार, हे स्पष्ट झाल्यानंतरही महाराष्ट्रासह सहा राज्यांनी या परीक्षांना पुन्हा कोर्टात आव्हान देण्याची तयारी केली आहे. तसा मार्ग सर्वांनाच आहे. पण कोर्टाच्या निर्णयाची वाट न पाहता, या दोन्ही परीक्षा सुरळीत पार पडतील, यासाठीची तयारी पूर्ण केली असेल, अशी अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांच्या जीवनाशी खेळणे थांबलेच पाहिजे.