यदु जोशी, सहयोगी संपादक लोकमतराज्यातील विरोधकांची अवस्था सध्या बिकट दिसत आहे. त्यांची बाहेरही एकी दिसत नाही आणि विधिमंडळातही. नागपूरच्या गुलाबी थंडीत विरोधक जरा गर्मी आणतील ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. आपले नातू रोहित पवार यांना संघर्ष यात्रेच्या निमित्ताने सार्वजनिकरीत्या लाँच करण्यासाठी शरद पवार नागपुरात आले होते. त्या दिवशी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे हे नागपुरातच होते. मात्र रोहित यांच्या सभेच्या ठिकाणी ते गेले नाहीत. त्यांना तशी विनंती करूनही ते गेले नाहीत, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. रोहित यांच्या यात्रेत शरद पवार यांचे जाणे साहजिक आहे; पण ठाकरे का जातील? एकमेकांचे पक्ष वाढविण्याचा लिखित-अलिखित करार दोघांमध्ये कधीही झालेला नव्हता, राजकीय गरज म्हणून ते एकत्र आलेले होते. दोघांच्याही पक्षांची शकले झाली. 'मॅरेज ऑफ कमिटमेंट' आणि "मॅरेज ऑफ कन्व्हिनियन्स' (सोईचे) असे दोन प्रकार असतात. शिवसेना-राष्ट्रवादी- काँग्रेस यांचे लग्न हे दुसऱ्या प्रकारातील होते.
सत्तारुढ महायुतीचा विचार केला तर 'मॅरेज ऑफ कमिटमेंट' हे भाजप-शिवसेनेचे आहे. भाजप-राष्ट्रवादीचे 'मॅरेज ऑफ कन्व्हिनियन्स' आहे. आपापल्या पक्षाची डागडुजी करण्यात पवार-ठाकरे गुंतलेले आहेत. एकमेकांना द्यायला त्यांना एकतर वेळ नसावा किंवा फारसे औत्सुक्यही नसावे, असे दिसते. महायुतीतील तिन्ही पक्षांमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने समन्वयाची रणनीती कशी असावी याची चर्चा सुरू झाली आहे. दिल्लीहून मोदी-शहा-नड्डा यांचा दबाव भाजपच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांवर आणि शिंदे-पवार यांच्यावरदेखील आहेच. वर मॉनिटर बसलेले आहेत. महाराष्ट्रातून ४२ जागांचा माल 'चोखा' करायचा आहे. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांवर अशा कोणत्याही अॅथॉरिटीचा कोणताही दबाव दिसत नाही.
महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करताना शरद पवार यांनी जी मोट बांधली आणि जी भूमिका बजावली ती आज ते घेताना दिसत नाहीत. स्वतःचा पक्ष आणि कुटुंबाच्या आघाडीवर हवालदिल झालेल्या पवारांना पुन्हा त्या भूमिकेत जाणे जमले तरच महाविकास आघाडीची वज्रमूठ तयार होईल. नाही तर काही खरे दिसत नाही. शिशिर ऋतूमध्ये पानगळ होते. साधारणतः फेब्रुवारीमध्ये ही पानगळ सुरू होते. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिशिर ऋतूत महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांमध्ये लहानमोठी पानगळ संभवते. बा. भ. बोरकरांच्या काव्यओळी आहेत, 'शिशिरतूच्या पुनरागमे, एकेक पान गळावया का लागते, मज येतसे न कळे उगाच रडावया' या तीन दिवस म्हणून त्यामुळे असते, परिषदेत डॅशिंग एकजूट ओळी महाविकास आघाडीसाठी लागू होऊ शकतात. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे लोक मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरातील रामगिरी बंगल्यावर रोजच्या रोज शिंदेंच्या शिवसेनेत जात आहेत. रात्री उशिरा रामगिरीवर पक्षप्रवेशाचे सोहळे होतात. विदर्भातील शिवसेना हळूहळू शिंदेंकडे सरकत आहे. उद्धव ठाकरे अधिवेशनात केवळ तीन दिवस थांबले अन् निघून गेले. यह बात कुछ जमी नही.
तीन राज्यांमधील दारुण पराभवामुळे नैराश्य आलेल्या महाविकास आघाडीने विधिमंडळाच्या नागपुरात सुरू असलेल्या अधिवेशनाकडे नैराश्यातून बाहेर येण्याची संधी बघायला हवे होते, पण तसे होताना दिसत नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे निर्धास्त आहेत. सरकारची, मंत्र्यांची प्रकरणे अधिवेशनात बाहेर काढून सत्तापक्षावर बॉम्ब टाकण्याची विरोधकांकडून अपेक्षा पण तसे ना विधानसभेत घडत आहे ना विधान स्फोटक प्रकरणांची कागदपत्रे ही उघड करण्यासाठी नाही तर दाबण्यासाठी आणि अर्थकारणासाठी गोळा केली जाऊ नयेत. विजय वडेट्टीवार आहेत म्हणूनच त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत, आणि आक्रमक नसलेला विरोधी पक्ष आणि दोनशेहून अधिक आमदार असलेला मजबूत सत्तापक्ष अशी आजची राज्यातील स्थिती आहे. काही पहिलवानाचा मुकाबला दारासिंगशी आहे. 'विरोधकांनी सरकारची कोंडी केली, 'सरकारला धारेवर धरले' अशी वाक्ये चालू अधिवेशन काळात पेपरमध्ये वाचायला मिळालेली नाहीत. आधी सत्ता झेपली नाही आता विरोधी पक्षात राहणेही झेपत नसल्याचे दिसत आहे. माध्यमांनी अधिवेशनाचे जेवढे विषय लिहिले त्यातील एक टक्काही विरोधकांनी रेटले नाहीत. 'पप्पा सांगा कोणाचे' तसे 'नवाब मलिक सांगा कोणाचे' हे ठरविण्यात दोन दिवस गेले. तरी ठरले काहीच नाही. मग नवाबभाईच मुंबईला निघून गेले.
राज्यातील विरोधक विस्कटलेले दिसत आहेत तर तीन राज्यात ज्या पद्धतीने मुख्यमंत्री नेमले गेले त्यावरून भाजपचे नेते धास्तावलेले वाटत आहेत.खोके वगैरेंचे आरोप आता विस्मरणात जात आहेत. विरोधकांनाही त्याचा विसर पडल्यासारखे वाटते. ज्या आरोपांमध्ये शिंदेंना तीन महिन्यांपूर्वीपर्यंत अडकवले जात होते तेच करीत राहिले तर अपेक्षित परिणाम साधता येणार नाही. नवीन काही शोधावे लागेल, एकत्रित रणनीतीचा पूर्ण अभाव ही सध्याच्या विरोधी पक्षाची सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे. शिंदेंची मांड पक्की होत चालली आहे.
भाजपमध्ये धास्ती अन् उत्साह
तीन राज्यांमध्ये भाजपने मुख्यमंत्रिपदासाठी नवे चेहरे दिले. या पदासाठी जे शर्यतीत होते ते विधानसभेचे अध्यक्ष झाले किंवा फक्त आमदार राहिले. पहिल्यांदा आमदार आणि लगेच मुख्यमंत्री असेही घडले. महाराष्ट्रात २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर असेच काही होईल का याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. काही नेते धास्तावले असतील, नव्या दमाच्या तरुण नेत्यांना मनोमन गुदगुल्या होत असतील. आपल्याकडे विधानसभेच्या आधी लोकसभेची सत्वपरीक्षा आहे. त्यातील कामगिरीचे मूल्यांकन दिल्ली करेल आणि त्यानुसार प्रत्येकाची जागा ठरवली जाईल, असे दिसते, एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री असा फॉर्म्युला मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्येही भाजपने आणला आहे. महाराष्ट्रात तो आहेच. २०२४ मध्ये महायुतीने विधानसभेचा फड जिंकला तर काय होईल? पुन्हा एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री झाले तर कोणत्या जागी कोण बसेल या प्रश्नाचे उत्तर लोकसभा निवडणुकीचे निकाल देतील.