‘डान्सबार’ बंदीचा खटाटोप!

कायदे कसे करू नयेत, याचा वस्तुपाठ म्हणजे ‘डान्स बार’वर बंदी घालण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा गेल्या दहा वर्षांचा वैधानिक खटाटोप. सर्वोच्च न्यायालयाने इतक्या वेळा फटकारूनही महाराष्ट्र सरकार हा खटाटोप सोडायला तयार नाही, हेच डान्स बार बंदीचा नवा कायदा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संमत करून घेण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही दर्शवते. लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना २००५ साली हा कायदा प्रथम केला गेला. त्याच्या विरोधात ‘डान्स बार’ मालक आणि तेथे काम करणाऱ्या बारबालांची संघटना न्यायालयात गेले, ते ‘व्यवसाय करण्याच्या घटनात्मक स्वातंत्र्यावर गदा आली आणि बंदी घालतानाही सरकारने भेदभाव’ केला या कारणास्तव. उच्च न्यायालयाने हा आक्षेप ग्राह्य धरला. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर तेथेही याच निकालावर शिक्कामोर्तब झाले. नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर ‘व्यापक समाजहिता’च्या दृष्टीने काही निर्बंध घालण्याचा अधिकार राज्यघटना सरकारला देते. हे ‘व्यापक समाजहित’ कोणते, याचा निर्णय सरकारने न्याय्यबुद्धीने, पक्षपाती दृष्टिकोन न बाळगता, कोणत्याही समाजघटकाच्या हिताला अनावश्यक बाधा येऊ न देता, करायचा असतो. मात्र महाराष्ट्र सरकार, पूर्वीचे आणि आताचेही या कसोटीला अजिबात उतरले नाही. ‘डान्स बार’वरील बंदीचा निर्णय घेतल्यावर प्रथम ‘मुंबई पोलीस कायद्या’त दुरूस्ती करणारा अध्यादेश जारी करण्यात आला आणि नंतर विधानसभेने ही कायद्यातील दुरूस्ती संमत केली. पण ही बंदी सर्व हॉटेलांवर घालण्यात आली नाही. विविध प्रकारचे क्लब्ज, खाजगी कार्यक्रम आणि तीन वा त्यावरच्या तारांकित हॉटेलांना या बंदीतून वगळण्यात आले. या कृतीचे सयुक्तिक समर्थन राज्य सरकारला न्यायालयात करता आले नाही. साहजिकच व्यवसाय करण्याच्या स्वातंत्र्यावर बंधन आणण्यात आले आणि असे बंधन घालताना भेदभाव करण्यात आला, हा आक्षेप उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला आणि योग्य त्या अटी घालून सरकारने ‘डान्स बार’ना परवानगी द्यावी, असा आदेश दिला. पण न्यायालयाने इतके फटकारूनही सरकारला भान आले नाही. पुन्हा एकदा ‘बंदी नाही, पण व्यवसाय करणेच अशक्य होईल’, अशा प्रकारच्या जाचक अटी घालून ‘डान्स बार’ला सरकारने परवानगी दिली. साहजिकच हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने राज्य सरकारला परत एकदा फटकारले. परवानगीसाठी घालण्यात आलेल्या काही अटी न्यायालयाने रद्द केल्या आणि पंधरवड्याच्या आत परवाने देण्याची प्रक्रि या सुरू करावी, असा नव्याने आदेश दिला. त्यावर आता मुख्यमंत्री म्हणत आहेत की, ‘कोणतीही बीभत्स गोष्ट सार्वजनिक ठिकाणी आम्ही होऊ देणार नाही, आम्ही नव्याने विधेयक विधानसभेत मांडणार आहोत’. एकीकडे ‘मेक इन इंडिया’ च्या निमित्ताने जाहीर करायचे की, आता मुंबई व राज्याच्या इतर शहरात व गावात दुकाने व इतर आस्थापना चोवीस तास खुल्या ठेवायला परवानगी देण्यात येत आहे, युतीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे युवानेते मुंबईत ‘नाईट लाईफ’ हवे म्हणून आग्रहही धरणार आणि ‘डान्स बार’ नकोत, हा काय प्रकार आहे? खरे तर लोकशाही आघाडीच्या सरकारने बंदी घातली, ती पुण्यापासूनच्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या पट्ट्यातील नवश्रीमंत राजकारण्यांची कुटुंबे उद्ध्वस्त होण्याची वेळ आल्याने. या कुटुंबातील तरूण आलिशान गाड्या घेऊन संध्याकाळी नव्या मुंबईत येऊन, ‘डान्स बार’मध्ये रात्र रंगवून उजाडतानाच घरी परत येत असत. हे वारे या पट्ट्यातील नवश्रीमंतात इतके घोंघावत गेले की, तेथील ‘एड्स’चे प्रमाणही वाढत गेले. काँगे्रस व राष्ट्रवादी काँगे्रस या लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांचे राजकीय बस्तान याच भागात असल्याने काही तरी हालचाल करणे गरजेचे बनले आणि ‘डान्स बार’वर बंदी आली. वस्तुत: अमाप बेहिशेबी पैसा पदरात पडत असल्याने तो असा उधळला जात होता आणि आजही जात असतो. राजकारणी, सरकारी व पोलीस अधिकारी, व्यापारी-उद्योजक आणि अनेकदा प्रसार माध्यमातील लोकही या ‘डान्स बार’मध्ये असतात; कारण तेथेच भ्रष्टाचाराची ‘डील्स’ होतात. परिस्थिती सुधारायची इच्छा असेल, तर ‘डान्स बार’वर बंदी घालण्याऐवजी त्यात पैसे उधळणाऱ्यांना त्याचा हिशेब विचारायची व्यवस्था केली गेली, तरी बरेच काही साध्य होईल. तसे करण्यासाठी सरकारच्या हाती आजही अनेक कायदे आहेतच की! पण तसे काही केले जात नाही; कारण मुळात खरोखरच बंदी कोणाला हवी आहे, हा कळीचा प्रश्न आहे. राजकीय कुरघोडीचा भाग म्हणूनही हे प्रकरण वापरले जात आले आहे. त्यामुळे विरोधकांना वाव नको, म्हणून कायदा केला जाईल व त्याची गत आधीच्या प्रयत्नांसारखीच होईल यात शंका नाही. फक्त विनाकारण न्यायालयीन वेळ व पैसा खर्च होईल इतकेच!