न्यायालयालाच दया

ज्या मंत्रिमंडळात मेनका गांधी एक मंत्री असतात त्याच मंत्रिमंडळाचा एक निर्णय पशुंवरील होणाऱ्या संभाव्य अत्याचाराच्या मागणीपुढे मान तुकवितो हे एक आश्चर्यच असताना आता त्या मुक्या प्राण्यांची दया अखेर सर्वोच्च न्यायालयालाच आली आहे. पशुंवरील अत्याचार वा त्यांनी दिली जाणारी क्रूर वागणूक याबाबत देशात अलीकडच्या काळात बरीच जागरुकता आली आहे. त्यामागे ‘पिटा’सारख्या काही स्वयंसेवी संस्थांबरोबरच मेनका गांधींसारख्या काही व्यक्तींचाही मोठा सहभाग आहे. या मंडळींचे प्राणीप्रेम बऱ्याचदा व विशेषत: मोकाट आणि भटक्या कुत्र्यांबाबत जनसामान्यांना तापदायकही ठरत असते. पण लोक ते सहन करतात. अशा स्थितीत केन्द्र सरकारने मागील सप्ताहात बैलगाड्यांच्या शर्यतींवर असलेली बंदी उठविण्याचा निर्णय अचानकपणे जाहीर केला व तोच आता न्यायालयाने स्थगित ठेवला आहे. दक्षिणेतील जलीकट्टू येथील शर्यती हे त्यामागील तात्कालिक कारण. पण खरे कारण राजकीय. तेथील मतदारांचे बैलगाड्यांच्या शर्यतीवरील प्रेम पाहून्Þा सरकारने हा निर्णय घेतला कारण सरकारला बैलांच्या होऊ शकणाऱ्या छळापेक्षा तेथील मते महत्वाची वाटली. अर्थात प्रश्न केवळ बैलगाड्या किंवा बैलांच्या शर्यतीपुरता मर्यादित नाही. अगदी कबुतरे आणि कोंबड्यांपासून मोठ्या जनावरांपर्यंत शर्यतीच्या नावाखाली त्यांच्यात झुंज लावण्याची व त्यातून विकृत आनंद मिळवायची परंपरा तशी जुनीच म्हणावी लागेल. यात जुगाराचा खेळदेखील मग ओघानेच येतो. याशिवाय आपलेच जनावर शर्यतीत अव्वल ठरावे म्हणून संबंधित लोक वाट्टेल ते उपायदेखील योजीत असतात. पण तरीही या विकृतीला राजमान्यता मिळाली. वास्तविक पाहाता सर्कस ही आजच्या काळात मृतप्राय झालेली एक कला आणि अनेकांच्या रोजगाराचे मोठे साधन आहे. तिच्यातील शिकारखाना हा अबालवृद्धांचा परम आकर्षणाचा विषय राहिलेला आहे. सर्कस मालक त्या जनावरांची देखभालही उत्तम करीत असत कारण त्यांचे पोट या प्राण्यांवर अवलंबून असे. सरकारी देखरेखीखालील प्राणी संग्रहालयातील मरतुकड्या वन्य जीवांपेक्षा सर्कसमधील असे जीव तजेलदारच असत. पण त्यांच्यावरील बंदी कायम असताना विकृतीला मान्यता देणे सर्वथा गैरच होते.