सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड-१९ संक्रमणाच्या दुसऱ्या लाटेविरोधातील लढाई आणि विशेषत: ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याबाबत देशभरातील बारा नामवंत डॉक्टरांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय कृतिदलाची घोषणा करताच अनेकांना शेतकरी आंदोलनावेळी नियुक्त केलेल्या समितीची आठवण झाली. त्या समितीचे पुढे काय झाले हे सर्वविदित आहे. विषाणू संक्रमणाच्या दुसऱ्या लाटेचा विषय मात्र अधिक गंभीर आणि सामान्यांच्या जगण्यामरण्याच्या प्रश्नाशी अधिक जवळचा आहे. हे नॅशनल टास्क फोर्स केंद्र सरकारच्याच विनंतीवरून गठित करण्यात आले आहे. त्याचे निमंत्रकही केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव आहेत. राजधानी दिल्लीसह देशातील सगळी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना प्राणवायूचा समन्यायी व तर्कसंगत पुरवठा व नियंत्रणाबाबत या कृतिदलाने आठवडाभराच्या आत सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र सरकारला सूचना करायच्या आहेत. महामारीच्या फैलावाशी लढाईचा विज्ञानवादी मार्ग सुचविण्यासाठी सुरुवातीला या दलाला सहा महिन्यांचा कालावधी मुकरर करण्यात आला आहे.
न्यायालयाच्या या पुढाकारामुळे केंद्र सरकारची डोकेदुखी कमी होण्यास मदत होईल. विशेषत: दिल्लीत ऑक्सिजनअभावी लाेकांचे जीव जात असल्याने तिथले उच्च न्यायालय केंद्र सरकारवर संतापले आहे. राजधानीत रोज किमान सातशे टन ऑक्सिजनची गरज आहे व ती सरकारने भागविलीच पाहिजे, अशी कठोर भूमिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने घेतली. त्या आदेशाचे पालन होत नसल्याबद्दल अवमानना नोटीस पाठविली. तेव्हा केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरकारच्याच सूचनेवरून कृतिदलाचे गठन करण्यात आले. या पृष्ठभूमीवर, आता सातशे टन किंवा जी काही गरज असेल तितक्या ऑक्सिजनची मागणी दिल्ली किंवा देशातील कोणत्याही राज्य सरकारला केंद्राकडे नव्हे, तर आधी या कृतिदलाकडे करावी लागेल आणि ती मागणी गरजेनुसार आहे हे पटवून द्यावे लागेल. देशात कोरोनाने थैमान घातले असताना पाच राज्यांच्या निवडणुकीत प्रचाराचे रान उडवून दिल्याबद्दल गेले पंधरा दिवस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आदींना चौफेर टीकेचा सामना करावा लागत आहे. देशातील रोजचे लाखो नवे रुग्ण व हजारोंच्या संख्येत बळी यासाठी केंद्र सरकार व झालेच, तर मद्रास उच्च न्यायालयाने अधिक कठोरपणे सुनावले. केंद्रीय निवडणूक आयोगही विषाणू संक्रमणाच्या ताज्या उद्रेकासाठी जबाबदार असल्याचा आरोप होत असताना, हा सगळा दोष सरकार किंवा पंतप्रधानांचा नव्हे, तर सिस्टीम म्हणजेच व्यवस्थेचा असल्याचा सूर काहींनी चालवून पाहिला. तथापि, दुसऱ्या लाटेचा आगाऊ इशारा मिळूनही रुग्णालये कमी पडताहेत, बेड मिळत नाहीत, मिळालीच तर ऑक्सिजन नाही, व्हेंटिलेटर्स नाहीत यासाठी सरकारला जबाबदार धरायचे नाही तर कुणाला, असे प्रश्न उपस्थित झाले.
या प्रश्नांना अद्याप सरकारने समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही. त्याचप्रमाणे जीव वाचविणारी इंजेक्शन्स, ऑक्सिजन, प्रतिबंधक लस आदींच्या पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकार विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांशी दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप दिल्ली, महाराष्ट्रासह अनेक राज्य सरकारांकडून झाला व अजूनही होत आहेच. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तिसऱ्या पंचाची भूमिका घेतली आहे. या कृतिदलामुळे कोरोनाविराेधातील लढाईत राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना विराम मिळेल, अशी आशा बाळगता येईल. या कृतिदलाचा आणखी एक मोठा फायदा आहे व तो मानवी अस्तित्वासाठीच्या एकूणच या लढाईशी संबंधित आहे. लोकप्रतिनिधी, सरकार, सत्ताधारी, विरोधक किंवा प्रशासन, सनदी अधिकारी या वर्तुळाबाहेर विज्ञानावर ठाम विश्वास ठेवूनच ही लढाई लढली व जिंकली जाऊ शकते. यात कसलाही मधला मार्ग नाही. अशा टास्क फोर्समुळे केवळ प्राणवायूचा पुरवठाच नव्हे, तर बाधितांवरील एकूण उपचारालाच विज्ञानाची दिशा मिळेल. अशा कृतिदलाचा कसा लाभ होतो, हे आपण महाराष्ट्रात पहिल्या व दुसऱ्या अशा दोन्ही लाटांचा उद्रेक होत असताना अनुभवतो आहोत. आता सगळे तज्ज्ञ म्हणतात तसे तिसरी लाटही तोंडावर आहे. तिचा प्रादुर्भाव लहान मुलांवर अधिक होईल, अशी भीती आहे. त्या लाटेचा सामना करण्यासाठी तयारी सुरू आहे. ती करताना या कृतिदलाच्या शिफारशींचा मोठा फायदा होईल. ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट या मालिकेचे टास्क यातून अधिक सोपे होईल. असा कृतिगट स्थापन करून केंद्र सरकार नामानिराळे होईल का, केंद्र व राज्यांमधील राजकीय वाद थांबतील का, वगैरे बाबींपेक्षा हा विज्ञानाचा पैलू अधिक महत्त्वाचा आहे. महामारीशी लढताना माजलेली अनागोंदी यामुळे कमी होईल, अशी अपेक्षा करूया.