- हरीष गुप्ता
(नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)
लसीची वाढती मागणी, तुटवडा, त्यातून निर्माण झालेले राजकीय वादंग यामुळे पंतप्रधान मोदी शेवटी अगदी जेरीस आले असावेत असे दिसते. शेवटी लस वापरास सुरुवात करण्याआधी करावयाच्या चाचण्यांना फाटा देऊन विदेशी लसींना दारे उघडण्यात आली. पण, भारतात ना मॉडर्ना इतक्यात येणार आहे, ना फायझरची लस. फायझरने आधी प्रयत्न केले होते; पण सरकारकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने अर्ज मागे घेतला. मॉडर्नाने अर्जच केला नाही. आता १०० जणांवर चाचण्या घेतल्यावर मोदी सरकारने या सर्वांना आठवड्याच्या आत भारतात यायला सांगितले आहे.
जॉन्सन अँड जॉन्सनची लस यायला वेळ लागणार आहे. आतल्या वर्तुळातून मिळालेल्या माहितीनुसार, केवळ स्पुटनिकची लस लवकर येऊ शकते. कारण अगदी साधे आहे. या कंपन्यांना ज्या देशांनी आधी करोडो डॉलर्स देऊन ठेवले आहेत, त्यांना त्या प्राधान्याने लस देणार. दुसरे म्हणजे या कंपन्यांची लस प्रत्येक डोसमागे १० ते ३० डॉलर्स किमतीची असून मोदी सरकारला ती स्वस्तात हवी आहे. सरकारपातळीवर किमतीची घासाघीस चालू आहे. स्पुटनिकची लसही डोसमागे ७५० रुपये आहे. तेही किंमत कमी करायला तयार नाहीत; कारण एकूण ६० देशांना याच किमतीत ही लस पुरवली जाते. या कंपनीशी घासाघीस चालू आहे. दीडशे रुपये किमतीची लस देणारी सीरमही किंमत वाढवून मागत आहे. कोवॅक्सिन २१० रुपयांना विकली जातेय.
स्पुटनिक व्हीला अनुमती दिली गेली असेल; पण ही रशियन कंपनीही किंमत कमी करायला तयार नाही. मोदी तर प्रत्येक डोसमागे २०० ते २५० रुपयांपेक्षा जास्त द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे या लस केव्हा येतील, किती रुपयांना त्या मिळतील, किती लोकांपर्यंत त्या पोहोचतील, त्याचा किती उपयोग होईल, या साऱ्याबाबात साशंकताच आहे. भारतातील लस किमतीच्या युद्धावर जग नजर ठेवून आहे. दुसरा पर्याय म्हणजे भारत बायोटेक आणि सीरमला आधार किंमत न वाढवू देता खाजगी कंपन्यांना खुल्या बाजारात लस विकू देणे... पण, यातले काहीच सोपे नाही, कारण त्यातून गुंतागुतच अधिक वाढेल असे दिसते.
महाराष्ट्रातील शक्तिमान कारभारणी
उच्च पदावर असलेले पोलीस अधिकारीच ताकदवर असतात असे काही नाही. महाराष्ट्रात पाहा, वेगळेच चित्र दिसेल. परमबीर सिंग - अनिल देशमुख प्रकरणानंतर महाराष्ट्रात काय चालले आहे; हे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जरा कान टवकारून पाहिले तर हाती लागलेल्या तपशिलाने म्हणे त्यांना धक्केच बसले. महाराष्ट्रातल्या काही उच्च पदस्थ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या सौभाग्यवती खाजगी कंपन्यांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर असल्याचे गृह खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले. मिळालेल्या माहितीनुसार, अमित शाह स्वत: या प्रकरणात लक्ष घालत आहेत. सीबीआय, एनआयए, ईडी आणि आयकर खात्याचेही या प्रकरणाकडे बारीक लक्ष आहे. सध्या चर्चेत असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याची पत्नी अनेक कंपन्यांत संचालक असल्याचे दिसले. इतर चार अधिकाऱ्यांच्या कारभारणीही विविध कंपन्यांत संचालक आहेत. अर्थात, कायद्यानुसार यात आक्षेपार्ह काही नाही म्हणा! त्यामुळे समजा गृह मंत्रालयाची नजर गेलीच, तरी असे काय बिघडेल?
पश्चिम बंगालमधले पानिपत
भारतीय राजकारणात पश्चिम बंगालमधील घडामोडी या वेळी पानिपतसदृश्य असतील. एकदा ममता बॅनर्जी पायउतार झाल्या की हिंदू राष्ट्राचा मार्ग मोकळा होईल असे भगव्या छावणीतले भाष्यकार म्हणू लागले आहेत. प्रत्येक राज्याच्या निवडणुकीपूर्वी प्रचंड उत्तेजना निर्माण करायची हे भाजपचे तंत्रच आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रत्येक शस्त्र वापरायचे हेही ठरलेले असते. २०१६ आणि २०१७ साली आसामात भाजप जिंकला त्यामुळे चित्र पालटले हे खरे आहे. पण, पक्षाने एकामागून एक धक्के खाल्ले होते. २०१५ साली दिल्ली आणि बिहारचा झटका बसला. झारखंड, छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब आणि नंतर अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून २०२० साली पुन्हा दिल्लीत अवमानकारक झटका. मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपूर आणि हरयानात पक्षाने आकाशपाताळ एक केले. सरकारे आली पण बऱ्याच युक्त्या वापराव्या लागल्या.
पक्ष लोकसभा निवडणूक जिंकेल; पण राज्यात मते घटतात हे पक्षांतर्गत धुरिणांना ठाऊक आहे. २०१४ ते २०१९ दरम्यान १० टक्के मते घटली. २०१९-२०२१ पासून २० टक्के मते गेली. त्यामुळे हार-जितीचे फार प्रतिध्वनी विरोधी पक्षात उमटले नाहीत. विरोधकांचे म्हणणे वेगळे आहे. ममता बंगालबाहेर मोदींविरुद्ध विरोधी पक्षांबरोबर आल्या नाहीत. त्यामुळे ममतांना त्यांनी गांभीर्याने घेतले नाही. एका समाजघटकाची एकगठ्ठा मते आपल्याकडे वळविण्यात ममता अपयशी झाल्याने थोडा गलका झाला. भाजपविरुद्ध संघटितपणे लढा देण्याबद्दल आवाहन करणारे पत्र ममतांनी १४ राजकीय पक्षांना लिहिले. तृणमूल काँग्रेस पक्ष चांगलाच अडचणीत आहे असे यावरून दिसते. भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, अमित शाह आणि स्थानिक नेत्यांशी झालेल्या पंतप्रधानांच्या मसलतीनंतर बंगालमध्ये ममतांवर तुटून पडायचे ठरले. मोदींनी स्वत: सभांतून आगपाखड केली. हे नक्की, की भाजप आणि ममता दोघांसाठी ही निवडणूक निर्णायक आहे!