कॉप २८ : चोरालाच कोतवाल करण्याची शक्कल!

Cop28: जागतिक तापमानवाढीवरील अठ्ठाविसावी वार्षिक बैठक ‘कॉप २८’, आजपासून दुबई येथे सुरू होते आहे, त्यानिमित्ताने...

- प्रियदर्शिनी कर्वे
(इंडियन नेटवर्क ऑन एथिक्स अँड क्लायमेट चेंज (आयनेक) )
युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंजतर्फे जागतिक तापमानवाढीवरील अठ्ठाविसावी वार्षिक बैठक- कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (कॉप)- ३० नोव्हेंबर ते १४ डिसेंबरदरम्यान दुबईत होईल. जागतिक तापमानवाढीच्या संकटाला जबाबदार असलेल्या खनिज इंधनांच्या व्यापारावर चालणाऱ्या देशात ही बैठक होते आहे. बरेचदा चोराला कोतवाल करणे हाच चोऱ्या थांबविण्याचा रामबाण उपाय ठरतो! तसे काही व्हावे, हीच सर्वांची इच्छा असेल!
२०१५ साली सर्व सदस्य देशांनी पॅरिस कराराद्वारे २१०० सालापर्यंत पृथ्वीचे सरासरी तापमान औद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या सरासरी तापमानापेक्षा १.५ अंश सेल्सिअस अधिक याच्यापलीकडे वाढू न देण्याचा निर्धार केला. औद्योगिक क्रांतीपासून २०१५ पर्यंत झालेल्या साधारण १ अंश सेल्सिअस तापमानवाढीमुळे जगभरात उभ्या राहिलेल्या संकटांना तोंड देण्यासाठी विकसित देशांनी विकसनशील देशांना तंत्रज्ञान व अर्थसाहाय्य पुरवण्याचे मान्य केले. पॅरिस कराराची अधिकृत अंमलबजावणी २०२१ सालाच्या प्रारंभापासून होणे अपेक्षित होते; पण ‘कोविड’च्या महासाथीमुळे हा मुहूर्त एक वर्ष पुढे गेला. आता पॅरिस करार लागू झाल्याला साधारण दोन वर्षे होत आहेत. कराराअंतर्गत प्रत्येक देशाने पुढच्या पाच ते दहा वर्षांत काय करणार याचा कृती आराखडा वचननाम्याच्या स्वरूपात सादर केला होता. हे कृती आराखडे दर पाच वर्षांनी बदलायचे आहेत. पाच वर्षांतल्या अनुभवाच्या शिदोरीवर प्रत्येक देश अधिक महत्त्वाकांक्षी कृती आराखडा देईल, अशी अपेक्षा आहे.

नवीन कृती आराखडे २०२५ साली अपेक्षित आहेत. ‘कॉप २८’मध्ये गेल्या दोन वर्षांत सर्व देशांनी काय साध्य केले, याचा जागतिक लेखाजोखा  घेतला जाणार आहे. पहिल्या वचननाम्यानुसार जर जगभर काम झाले, तर २१०० साली पृथ्वीचे सरासरी तापमान साधारण ३ अंश सेल्सिअसने वाढलेले असेल. २०१५ पूर्वी आपली वाटचाल २१०० साली ५ ते ६ अंश सेल्सिअस तापलेल्या पृथ्वीच्या दिशेने होत होती. त्यामुळे ३ अंश सेल्सिअसचे गणित आशादायक आहे. २०२५ नंतर दर पाच वर्षांनी अधिकाधिक महत्त्वाकांक्षी कृती आराखडे आले तर आपण १.५ अंश सेल्सिअसच्या दिशेने वाटचाल करीत जाऊ. अर्थात, यात सर्व देश आपली वचने तंतोतंत पाळतील हे महत्त्वाचे गृहीतक आहे. प्रत्यक्षात सर्व देश आपापल्या कृती आराखड्यांप्रमाणे काम करीत आहेत का, जर अंमलबजावणी निम्मीअर्धीच होत असेल तर तापमानवाढीवर किती नियंत्रण आपण खरोखर मिळवू शकणार आहोत, या व अशा प्रश्नांची उत्तरे मांडण्याची व पडताळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे हा लेखाजोखा महत्त्वाचा ठरणार आहे.

विकसनशील देशांमध्ये तापमानवाढीच्या परिणामांना तोंड देण्याची क्षमता निर्माण करण्यासाठी विकसित देशांनी २०१५ पासून दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर्स मदतनिधी उपलब्ध करून द्यायचा होता. प्रत्यक्षात जमलेला मदतनिधी खूपच कमी आहे. उलट आपण विकसनशील देशांना दिलेली कर्जे या मदतीचा भाग आहे आणि उभरत्या अर्थव्यवस्था असलेल्या चीन, भारत, इ. देशांनीही यातील खर्चाचा भार उचलावा, असे विकसित देशांचे म्हणणे आहे. अगदी गेल्या ५०-६० वर्षांतच खनिज इंधनांचा वापर करू लागलेल्या अविकसित देशांसाठी हे अन्यायकारक आहे. पुरेसा निधी उपलब्ध झाला नाही तर भारतासह बऱ्याच विकसनशील देशांना आपली वचने पाळणे अवघड होईल.

आजमितीला जागतिक तापमानवाढ साधारण १.२ अंश सेल्सिअस झाली आहे. यामुळे महासागरांची पातळी झपाट्याने चढते आहे. चढणाऱ्या पाण्याबरोबरच चक्रीवादळे, वणवे इ. विविध संकटे जर एकत्र आली तर लहान व गरीब देशांत प्रचंड जीवितहानी व मालमत्तेचे नुकसान होणार आहे. मालदीवसारख्या काही देशांचे अस्तित्व पुढच्या एक-दोन दशकांत पुसले जाणारच आहे. त्यातून पुन्हा उभारण्यासाठी या देशांना वेगळी आर्थिक मदत मिळायला हवी यावर ‘कॉप २७’मध्ये सर्व देशांचे एकमत झाले; पण त्याचा तपशील ठरणे बाकी आहे. जागतिक पातळीवरील आर्थिक उलाढालींचे एक महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या दुबईमध्ये जागतिक तापमानवाढीशी संबंधित आर्थिक बाबींवर तोडगे काढण्याचे आव्हान बैठकीच्या यजमानांपुढे आहे. त्यात ते किती यशस्वी होतात, ते पाहूया.
    pkarve@samuchit.com