आपल्या देशात प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी आणि हल्ली तर निवडणुकीनंतरही, मतदार याद्यांमधील घोळ आणि त्यावरून होणारे आरोप-प्रत्यारोप ठरलेलेच आहेत! आता बिहार विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आलेली आहे; त्यामुळे हा विषय चर्चेत येणे अपरिहार्य होतेच; पण यावेळी निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांची विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहीम हाती घेतल्याने वादाचे मोहळच उठले! हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आणि वादी व प्रतिवादी अशा दोघांचेही काही अंशी समाधान करणारा निकाल मिळाल्यानंतरही तो थांबण्याचे नाव घेत नाही. आता पुन्हा बिहार उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. वस्तुतः अमेरिकेसारख्या अत्यंत पुढारलेल्या देशाच्या तुलनेत भारतातील निवडणूक प्रक्रिया बरीच सुव्यवस्थित, सुस्थापित आहे; परंतु मतदार याद्द्यांमधील नेहमीचा घोळ निस्तरणे काही निवडणूक आयोगाला शक्य होत नाही.
प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी नव्याने मतदानासाठी पात्र झालेल्यांचा याद्यांमध्ये समावेश करण्याची आणि मृतांची, अपात्रांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया होते; पण यावेळी बिहारमध्ये पूर्णतः नव्याने यादी तयार करण्याचे काम आयोगाने हाती घेतल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे आणि मुख्यत्वे त्यावरूनच वादाची ठिणगी पडली आहे. बिहारमधील विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेवर जे आक्षेप घेण्यात आले आहेत, त्यांमध्ये उपरोल्लेखित आक्षेपांशिवाय, हा निर्णय घेण्यापूर्वी आयोगाने राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत न करणे, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रिका, मनरेगा जॉबकार्ड, इत्यादी दस्तऐवज न स्वीकारणे, एवढ्या महत्त्वपूर्ण मोहिमेसाठी अत्यल्प वेळ देणे, इत्यादींचा समावेश आहे. या आक्षेपांच्या आधारे पुनरीक्षणाची संपूर्ण प्रक्रियाच रद्दबातल करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. ती फेटाळून लावत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिलासा दिला आहे; पण प्रक्रियेसाठी निवडलेली वेळ चुकीची असल्याच्या कानपिचक्याही दिल्या आहेत. त्याच वेळी मतदाराच्या नागरिकत्वाची स्थिती तपासण्यासाठी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रिका ग्राह्य मानण्याचा आदेश देऊन याचिकाकर्त्यांचेही समाधान केले आहे.
थोडक्यात, वादी-प्रतिवादी दोघांनाही प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला आहे; पण त्यामुळे वाद संपणार नसल्याची चुणूक उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवरून दिसली आहे. याचिकाकर्त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांपैकी नागरिकत्वाच्या पुराव्यासंदर्भातील आक्षेपांचे निराकरण झाले असले, तरी त्यांनी विचारलेल्या बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे मिळालेली नाहीत, ही वस्तुस्थिती शिल्लक उरतेच! न्यायालयाने निर्देश दिले नसले तरी, एका संवैधानिक संस्थेचे नागरिकांप्रतीचे उत्तरदायित्व म्हणून आयोगाने ती उत्तरे द्यायलाच हवीत! बनावट मतदान रोखणे हा विशेष पुनरीक्षण मोहिमेमागील हेतू असल्याचे आयोगाने म्हटले असले, तरी त्यासाठी अवलंबण्यात आलेली कार्यपद्धती, निवडण्यात आलेली वेळ, सर्वांना अंधारात ठेवून घेण्यात आलेले निर्णय आणि देण्यात आलेली अत्यल्प मुदत लक्षात घेता, आयोगाचा बोलावता धनी वेगळाच असल्याची शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने नमूद केलेल्या हेतूवर याचिकाकर्त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असले तरी, मतदार याद्यांत बनावट मतदार किंवा विदेशी घुसखोरांचा अजिबात समावेशच नाही, अशी खात्री याचिकाकर्ते तरी देऊ शकतात का? मतदार ओळखपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक यंत्रांच्या आगमनानंतर बनावट मतदानाला बऱ्यापैकी आळा बसला असला तरी, अजूनही प्रत्येक निवडणुकीत काही प्रमाणात बनावट मतदान होते आणि बनावट मतदारांची नावे मतदार याद्यांमध्ये घुसवण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून प्रयत्न होतात, ही वस्तुस्थिती आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झालेल्या राज्यांबाबत तर न बोललेलेच बरे! त्यातही देशाच्या पूर्व आणि ईशान्य भागातील सीमावर्ती राज्यांमधील घुसखोरीमुळे विदेशी नागरिकांचा मतदार याद्यांमध्ये समावेश असणे स्वाभाविक आहे.
कोणताही देश विदेशी घुसखोरांना मतदानाचा अधिकार मिळणे मान्य करणार नाही. त्यामुळे थेट देशाची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वालाच धोका निर्माण होऊ शकतो; पण आपल्या देशात कोणत्याही प्रश्नाकडे राजकीय चष्म्यातून बघण्याची सवय असल्याने, अशा विषयांचेही राजकारण केले जाते. त्याची झलक बिहारमध्ये पुन्हा दिसली आहे. देशाप्रतिचे उत्तरदायित्व निभावण्याचे पथ्य निवडणूक आयोगाने पाळले पाहिजे, तसेच निवडणुकीतील जय-पराजयापेक्षा देश मोठा असल्याचे भान राजकीय पक्षांनीही बाळगायला हवे!