भाष्य - मराठी वंचितच?

ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या मराठीला ‘अभिजात’ भाषेचा दर्जा केव्हा मिळणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. राज्य सरकारने हा दर्जा देण्यासाठी आवश्यक असलेला दोन हजार वर्षांपूर्वीपासूनच्या पुराव्यांचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सोपवला. या घटनेला १२ जुलै रोजी चार वर्षं पूर्ण होतील. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यास विरोध करणारी मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल झालेली याचिकाही निकाली निघाली. यास दोन महिने उलटले. या सर्व घडमोडी पाहता मराठी ‘अभिजात’पासून वंचितच राहणार का, असा प्रश्न समोर येत आहे. केंद्र सरकारकडून एखाद्या भाषेला ‘अभिजात’ दर्जा मिळाल्यास त्या भाषेची उंची वाढते. भाषेच्या संवर्धनसाठी निधी उपलब्ध होतो. आतापर्यंत तमिळ, कन्नड, संस्कृत, ओडिया, तेलुगू, मल्याळम या सहा भाषांना हा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. हा दर्जा मिळविण्यासाठी काही निकष ठरवलेले आहेत. या निकषात मराठी भाषा बसते. हे सर्वांनाच माहिती आहे. तरीही दर्जा मिळत नसल्यामुळे साहित्यिकांसह मराठीप्रेमींमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. १० जानेवारी २०१२ रोजी ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘अभिजात मराठी भाषा समिती’ स्थापन करण्यात आली. या समितीने सर्व ऐतिहासिक पुरावे गोळा करत अहवाल सादर केला. यात भाषेच्या प्राचीनत्वसाठी सातवाहनांच्या काळातील ‘गाथासत्सई’ या ग्रंथातील गंगथडीचे किंवा गोदाकाठच्या प्रदेशातील संदर्भ महत्त्वाचे आहेत. याशिवाय ‘लीळाचरित्र’, ‘ज्ञानेश्वरी’, ‘विवेकसिंधू’ या १२व्या शतकातील ग्रंथातील भाषा अतिशय प्रगल्भ, विकसित झालेली आहे. याशिवाय विविध शिलालेखांतून मराठी भाषेचे संदर्भ समोर आले आहेत. असे अनेक जिवंत पुरावे ‘अभिजात’साठी पुरेसे ठरतात. तरीही ‘अभिजात’ दर्जा रेंगाळतच आहे. तमिळ भाषेला अभिजात दर्जा देताना इ.स. पूर्व ‘तमिळ संघम’ या नावाच्या संस्थेने काही साहित्याची निर्मिती, लेखन केल्याचा पुरावा ग्राह्य मानून दर्जा बहाल केला. मराठीकडे तर थेट ग्रंथ, शिलालेख, आयुर्वेद, वैद्यकशास्त्रातील असंख्य पुस्तकांची निर्मिती मराठी भाषेत झालेली आढळते. तरीही दर्जा देण्यात येत नाही, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. मद्रास उच्च न्यायालयातील याचिका निकाली निघाल्यामुळे ‘महाराष्ट्रदिनी’ म्हणजेच १ मेला मराठीला अभिजात दर्जा देण्याची अपेक्षा होती. मात्र तमाम मराठी जनतेचा पुन्हा एकदा अपेक्षाभंग झाला. स्वातंत्र्यानंतर सर्वत्र भाषिक तत्त्वावर राज्यांची निर्मिती झाली. मात्र मराठी भाषिकांचे राज्य निर्मितीसाठी संघर्ष करावा लागला होता. १०५ हुतात्म्यांनंतर महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. हा इतिहास समोर ठेवून पुन्हा एकदा मराठीला ‘अभिजात’ भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी लढा उभारावा लागणार हे नक्की.