चला, झोपा काढू या.!

प्रशासन हा पैसे खाण्याचा आणि कामे न करता झोपा काढण्याचा उद्योग झाला आहे. शासकीय कार्यालयात बसलेले अधिकारी या उद्योगात प्याद्याचे काम करीत आहेत. या उद्योगाला सुरुंग लावणो अवघड आहे. कारण तो आता एका बलाढय़ व्यवस्थेत रुपांतरित झाला आहे.. 

 

रकार बदलल्याने काय होते? राज्यातील सत्ताबदलानंतर निर्माण झालेला हा प्रश्न आहे. सरकारे येतात आणि जातात. लोकांचे प्रश्न आहे तिथेच राहतात. कुठलाही प्रश्न सहजपणो सुटला असे होत नाही. लोकांना संघर्ष करावाच लागतो. संघर्ष हीच लोकांची नियती आहे. निद्रिस्त प्रशासन ही लोकशाहीची नियती ठरल्यामुळे संघर्ष अटळ झाला आहे. निद्रिस्त प्रशासनाला जागे कसे करायचे, हा खरा प्रश्न आहे. पैठण तालुक्यातील शेतक:यांनी यावर अनोखा उपाय शोधून काढला. झोपा काढा आंदोलन! पैठण हे गाव जायकवाडी धरणासाठी जगभर प्रसिद्ध आहे. जायकवाडी हे आशिया खंडातील सर्वात मोठे मातीचे धरण आहे. सध्या धरणात जवळपास 45 टक्के पाणीसाठाही आहे. तरीही धरणाखालील शेतक:यांचे पोहरे रिकामे. प्यायलाही पाणी नाही. जायकवाडीच्या खाली आपेगाव आणि हिरडपुरी 

ही छोटी धरणो आहेत. जायकवाडीतून सोडलेले पाणी 

या छोटय़ा धरणांत जाते. तिथून आजूबाजूच्या गावांना मिळते. अगदी सुटसुटीत व्यवस्था. पण प्रशासनाने 

ती कधीच नीट पार पाडली नाही. यंदाही तेच झाले. पावसाळा उलटून महिना झाला तरी आपेगाव आणि हिरडपुरीसाठी जायकवाडीचे दरवाजे काही उघडले 

नाही. अर्ज, विनंत्या सारे करून झाले. प्रशासन हलायला तयार नव्हते. त्यावर उपाय म्हणून शेतक:यांनी ‘झोपा 

काढा आंदोलन’ पुकारले. गोदावरीच्या पाटबंधा:यांची व्यवस्था पाहणा:या कडा कार्यालयासमोर शे-दोनशे शेतकरी चादरी-कांबळी घेऊन विसावले. या आंदोलनाने प्रशासनाची झोप उडविली! दोन दिवसांत पाणी सोडण्याचा आदेश निघाला. हे आंदोलन करणारी शेतकरी संघर्ष समिती आणि समितीचे नेतृत्व करणारे जयाजीराव सूर्यवंशी यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे.  ‘लोहा लोहे को काटता है’, असा शोलेतील एक संवाद आहे. पैठणच्या शेतक:यांनी ‘नींद नींद को काटती है’ असा नवा संवाद या निमित्ताने लिहिला आहे.

पैठण आणि गोदावरीचा हा परिसर संतांच्या पदस्पर्शाने पावन झाला आहे. आपेगाव तर साक्षात ज्ञानेश्वर माऊलींचे गाव. माऊलींनी ज्ञानेश्वरीत म्हटलेय, ‘जो रसनेंद्रियाचा अंकिला । का निद्रेसी जीवे विकला । तो नाही एथ म्हणितला । अधिकारिया ।।’  ही ओवी सांगते, जो खाण्याच्या अधीन आहे, जो झोपेला विकला गेला आहे, तो काही खरा अधिकारी म्हणवला जाऊ शकत नाही. माऊलींची ही ओवी ध्यानयोगाच्या अनुषंगाने आली आहे. पण, आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेला ती अगदी तंतोतंत लागू पडते.  ही व्यवस्था नजरेसमोर ठेवूनच जणू माऊलींनी ही ओवी लिहिली. प्रशासन हा पैसे खाण्याचा आणि कामे न करता झोपा काढण्याचा उद्योग झाला आहे. शासकीय कार्यालयात बसलेले अधिकारी या उद्योगात प्याद्याचे काम करीत आहेत. या उद्योगाला सुरुंग लावणो अवघड आहे. कारण तो आता एका बलाढय़ व्यवस्थेत रूपांतरित झाला आहे. व्यवस्था ही खरोखरच बलवान असते. मग ती आजची असो अथवा माऊलींच्या काळातील. माऊलींना वाळीत टाकणारे सनातनी एका व्यवस्थेचाच भाग होते. माऊलींनी आळंदीला जड भिंत चालविली, गोदाकाठी रेडय़ाच्या मुखातून वेद बोलविले. पण, याच वेदांचा आधार घेऊन त्यांना छळणा:या व्यवस्थेला ते जागे करू शकले नाहीत. ते जातिबहिष्कृत म्हणून जगले आणि पतितसावित्रिक म्हणून समाधिस्थ झाले. 

शासकीय यंत्रणोच्या चिरनिद्रेचा फटका दुर्बळांना बसतो. आज शेतकरी हा सर्वाधिक दुर्बळ ठरला आहे. त्यामुळे अनास्थेचा पहिला बळी तोच ठरतो. नवे सरकार सत्तेवर येत असताना विदर्भात 6 शेतक:यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विदर्भ जन आंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी ही आकडेवारी जाहीर केली. यवतमाळ जिल्ह्यातील 4; तर अकोला आणि अमरावती जिल्ह्यातील प्रत्येकी एक शेतक:याने आपली जीवनयात्र संपविली. लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुकांत येथील शेतक:यांनी भाजपाचे उमेदवार निवडून दिले. भाजपाला केंद्रात आणि राज्यात अशा दोन्ही ठिकाणी सत्ता मिळाली. शेतक:यांना काय मिळाले? गळफास? 

शेतीतील ख:या समस्या समजून घेतल्याशिवाय शेतक:याच्या गळ्यात रुतलेल्या फासाची गाठ सैल होणार नाही. खते आणि बियाणो महाग होत असताना शेतमालाच्या किमती उतरत आहेत. ही शेतीची खरी समस्या आहे. विदर्भ-मराठवाडय़ातील शेतकरी कापूस आणि सोयाबीन ही मुख्य पिके घेतो. या दोन्ही पिकांचे भाव यंदा कोसळले आहेत. गेल्या वर्षी 6 हजार रुपयांच्यावर असलेला कापूस यंदा चार हजारांच्या खाली आला आहे. सत्ता बदलल्याचे हे फळ समजायचे काय? 1995 साली सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजपा सरकारच्या काळात शेतक:यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले होते. 17 वर्षाच्या मोठय़ा अवकाशानंतर राज्यात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले आहे. शेतक:यांत पुन्हा निराशाच दिसून येत आहे. स्वागत कमानींचे गळफास झाले आहेत. शेतक:यांना दिलासा देण्याचे काम नव्या सरकारला करावे लागेल. सरकार ते करणार नसेल, तर शेतक:यालाच जागे व्हावे लागेल. पैठणकरांनी आंदोलन आणखी सोपे करून दिले आहे. चादरी आणि कांबळी घेऊन मंत्रलयासमोर झोपा काढायला शेतक:यांनी तयार राहिले पाहिजे. 

नेतृत्वाची पोकळी हे महाराष्ट्रातील शेतीच्या अधोगतीचे प्रमुख कारण असावे. महाराष्ट्रातील शेतक:यांना राज्यव्यापी आवाका असलेला नेताच आजवर मिळालेला नाही. शरद जोशी यांनी शेतक:यांना नेतृत्व देण्याचा प्रय} केला. पण, त्यांचे लक्ष नाशिकच्या द्राक्ष उत्पादकांवरच केंद्रित राहिले. त्यांच्यापासून फुटून बाहेर पडलेल्या राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची नजर उसाच्या पलीकडे गेली नाही. आता तर स्वाभिमानीवाल्यांनी भाजपाशी पाट लावून शेतीच्या प्रश्नांपासून फारकतच घेतली आहे. वरील सा:याच नेत्यांचा आवाका छोटा होता. जी काही आंदोलने झाली, ती ऊस आणि द्राक्षांपुरतीच मर्यादित होती. विदर्भ मराठवाडय़ातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतक:यांना कोणीही नेता नव्हता. आजही नाही. 

(लेखक औरंगाबाद लोकमतमध्ये 

मुख्य उपसंपादक आहेत.)

 

सूर्यकांत पळसकर