आव्हाने जुनी, चाल नवी!

आजच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेत त्यांना वाढते शहरीकरण, रोजगारनिर्मिती, शिक्षण, आरोग्य आणि अर्थातच उद्योग अशा सर्वच आघाडय़ांवर आश्वासक कामगिरीचा भरवसा जनतेला द्यावा लागणार आहे.

केवळ स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभार करणार, असे म्हणून नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चालणार नाही. राज्याच्या आजच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेत त्यांना वाढते शहरीकरण, रोजगारनिर्मिती, शिक्षण, आरोग्य आणि अर्थातच उद्योग अशा सर्वच आघाडय़ांवर आश्वासक कामगिरीचा भरवसा जनतेला द्यावा लागणार आहे. फडणवीस यांनी आपल्याला जबाबदारीची जाणीव असल्याचे सांगत हा पुरोगामी महाराष्ट्र देशात अग्रभागी नेण्याचे वचन दिले आहे. राज्याच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रंतील आव्हाने कोणती आहेत आणि नवे सरकार ती कशी पेलणार, याचा तज्ज्ञांनी घेतलेला हा आढावा.

 

 

 

 

ज्याच्या लोकवित्ताचे (पब्लिक फायनान्स) व्यवस्थापन करण्यासाठी अर्थसंकल्पाचे माध्यम वापरले जाते. शासनाची आर्थिक उद्दिष्टे व धोरण व्यवहारात आणण्यासाठी वापरल्या जाणा:या दोन प्रमुख पद्घती म्हणजे - 1) अर्थसंकल्पीय धोरण व 2) मौद्रिक धोरण. यापैकी मौद्रिक धोरण मोठय़ा प्रमाणात देशाच्या मध्यवर्ती बँकेच्या हातात असते. उद्योग, शेती, व्यापार, बँकिंग या बाबतीत केंद्र सरकार व राज्य सरकार स्वतंत्र धोरणो, उपाययोजना वापरू शकतात. 

सर्वसाधारणपणो अर्थसंकल्पीय धोरणाची उद्दिष्टे पुढील स्वरूपाची असतात. (अ) वृद्धी, (ब) रोजगारनिर्मिती, (क) किंमत पातळीचे स्थैर्य (भाववाढ नियंत्रण), (ड) विषमता घट. यापैकी किंमत पातळीचे स्थैर्य व विषमता घट या बाबतीत घटक राज्यांच्या क्षमता मर्यादित असतात; पण वृद्धी व रोजगार ही उद्दिष्टे घनिष्ठ संलग्न आहेत. वृद्धीसाठी (उत्पन्नाच्या वार्षिक वाढीचा दर वाढविणो) उद्योग, शेती, व्यापार या क्षेत्रंत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करावी लागते वा खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यावे लागते. सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या वातावरणात औद्योगिक, शेती तथा व्यापारवृद्धी रोजगार वाढवेलच असे नसल्यामुळे रोजगारप्रधान उत्पादन तंत्रच्या निवडीला प्राधान्य देणो किंवा एक नवा रोजगार निर्माण करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात गुंतवणूक करणो आवश्यक असते. या सैद्धांतिक मर्यादा लक्षात घेणो आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र सरकारसमोरील आर्थिक आव्हाने कोणती व ती पेलण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारजवळ स्वत:ची लोकवित्तीय क्षमता किती आहे, अशी तपासणी करावी लागेल. तसा प्रयत्न येथे केला आहे. वृद्धीचा व रोजगारनिर्मितीचा विचार करता महाराष्ट्राला शेती, उद्योग, व्यापार व नागरीकरण या क्षेत्रंचा विचार करावा लागेल. शेतीच्या विकासावर रोजगार मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून असणार. औद्योगिक (विशेषत: कारखानदारी क्षेत्रत) आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या दडपणामुळे अत्याधुनिक उत्पादन तंत्रंचा वापर करणो आवश्यक ठरणार आहे. शेतीच्या बाबतीतही हे काहीशा कमी प्रमाणात लागू होते. साहजिकच सरकारला श्रमप्रधान (बौद्धिक व शारीरिक) रोजगार वृद्धीसाठी सेवा क्षेत्रवर भर द्यावा लागेल. अर्थात त्यासाठी उत्पादक कौशल्य देणारे दुय्यम व उच्चस्तर शिक्षण विकसित करणो आवश्यक आहे. शेतीच्या विकासासाठी सिंचन, वीज, रस्ते, गोदामे या क्षेत्रंवर भर द्यावा लागेल. आदानांच्या वाजवी किमती आकाराव्या लागतील. अपवादात्मक परिस्थितीतच अंशदानांचा वापर करावा लागेल. या सर्व क्षेत्रंत स्वत: किंवा खासगी भागीदारीसह गुंतवणूक करावी लागेल. उद्योगांच्या बाबतीत खासगी औद्योगिक गुंतवणुकीला व उत्पादन - तंत्र व वस्तू निवडीला प्रोत्साहक वातावरण तयार करावे लागेल. याही क्षेत्रसाठी वीज, पाणी, वाहतूक (रस्ते) व व्यवहारांचा सोपेपणा या पायाभूत सुविधांची पुरेशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सरकारला प्रय} करावे लागतील. व्यापारवृद्धीसाठी बाजारपेठेचा विस्तार होणो आवश्यक असते. त्यामधील सरकारी अडथळे दूर करणो आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात आता नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण 45.क्2 टक्के झाले आहे. साहजिकच नगरांतर्गत वाहतूक रस्ते, निचरा, उद्याने, क्रीडांगणो, पेयजल पुरवठा, शाळा व महाविद्यालये व आरोग्य व्यवस्था या सर्व सार्वजनिक गरजांची उच्चस्तर पातळीवरील व्यवस्था यासाठीही सरकारला गुंतवणुकीसाठी पुढाकार घेणो क्रमप्राप्त असते. वरील गोष्टी साध्य करण्यास सरकारला 1. काही स्वत:चा गुंतवणूक खर्च, 2. आपल्या राजस्व व्यवस्थेमार्फत शेती, उद्योग, व्यापार व नागरीकरण या क्षेत्रंत अधिक खासगी गुंतवणूक होईल, अशी प्रोत्साहक व्यवस्था निर्माण करणो, या दोन मार्गाचा वापर करावा लागतो. यापैकी सरकारने प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्याची क्षमता सरकारच्या अर्थसंकल्पाच्या रचनेतून व्यक्त होते. सैद्धांतिक व रूढ राजस्व दृष्टिकोन लक्षात घेता, जेव्हा सरकारचा महसुली खर्च महसुली जमेपेक्षा कमी असतो, तेव्हा महसुली खात्यावर शिल्लक निर्माण होते. तीच शिल्लक सरकारच्या भांडवली खात्यावरची पहिली जमा किंवा गुंतवणुकीला उपलब्ध भांडवल. हे जितके जास्त तितक्या प्रमाणात कर्जाची गरज व व्याज खर्चाचा भार कमी करता येतो. या बाबतीत आपण गेल्या तीन वर्षाचे चित्र पाहू.

म्हणजेच महसुली खात्यावर लक्षणीय शिल्लक राहण्याची प्रवृत्ती नाही. 2क्12-13 ला मिळालेली महसुली शिल्लक राज्य उत्पन्नाच्या क्.3 टक्के, तर भांडवली खर्चाच्या (पान कक वर)

 

स्वच्छ, पारदर्शक, गतिमान व सामान्य जनतेची सेवा करू इच्छिणारे हे सरकार आर्थिक विकासाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी कोणते मार्ग वापरू शकेल, त्याच्यापुढे कोणती आव्हाने असतील, यांचा लोकवित्ताच्या मर्यादेत विचार करणो हे या टिप्पणाचे उद्दिष्ट आहे.

 

कर्जाचा डोलारा

साहजिकच शेती, उद्योग, व्यापार व नागरीकरण 

या क्षेत्रंत विकासाचा गुंतवणूक खर्च करण्यासाठी सरकारला कर्जाचाच अवलंब करणो गरजेचे/ अपरिहार्य आहे. त्या बाबतीत महाराष्ट्राची सध्याची स्थिती काय आहे, ते पाहणो उद्बोधक आहे. 2क्क्7-क्8 ते 2क्13-14 या काळात महाराष्ट्र राज्याचे कर्ज व व्याजभार पुढीलप्रमाणो वाढलेला दिसतो. महाराष्ट्राच्या खर्चात व्याजखर्चाचे हे प्रमाण अर्थसंकल्पीय जीर्ण रोगाचे दर्शक आहे.

 

सरकारसमोर पर्याय

थेट सरकारी गुंतवणूक किंवा खासगी क्षेत्रला प्रोत्साहक /सहायक गुंतवणूक करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला पुढील पर्याय लक्षात घ्यावे लागतील.

वसूल न झालेला कर वसूल करणो़ सरकारचा अनुत्पादक खर्च मर्यादित करणो़

कर्जाचा वापर उत्पादक गुंतवणुकीसाठीच करणो़ त्यासाठी महसुली खाते संतुलित किंवा शिलकीचे करणो़

स्वत:च्या करेतर महसुलात वाढ करणो़ सर्वच करव्यवस्था पारदर्शक व सोपी करणो़

 

लक्षात घ्यायच्या गोष्टी

महाराष्ट्राच्या शेती, उद्योग, व्यापार व नागरीकरण यात खासगी उद्योजकता व गुंतवणूक प्रोत्साहित करण्यासाठी पुढील गोष्टी प्राधान्याने लक्षात घ्याव्या लागतील.

व्यावसायिक सोपेपणा वाढविणो (लायसेन्स, परमिट, इन्स्पेक्शन राज कमी करणो)

लोकल बॉडी टॅक्स व टोल बंद करून तेवढय़ाच व लवचिक प्रमाणात महसूल वाढविण्यासाठी राज्य विक्रीकर किंवा मूल्य वृद्धी करावर अधिभार बसविणो़

वीज, पाणी, वाहतूक, पतपुरवठा, बियाणो व खतपुरवठा या बाबतीतील अंशदाने किंवा त्यांचे किंमत धोरण यांची फेररचना करून त्यासाठी उपभोक्तादराचे तत्त्व वापरणो.

उच्च शिक्षण व्यवस्थेवरील खर्चाचे वाजवीकरण करणो़ उच्च शिक्षणात कौशल्यनिर्मिती व संशोधन यांना प्राधान्य

सरकारचा प्रदर्शनी, अनुत्पादक, अत्यावश्यक खर्च कमी करणो़

 

वर्षकजर्व्याज

2क्क्7-क्81,42,28212,932

2क्क्8-क्91,6क्,67213,क्27

2क्क्9-1क्1,81,44714,838

2क्1क्-112,क्3,क्9715,648

2क्11-122,25,97617,5क्5

2क्12-132,46,69219,क्76

2क्13-142,71,84521,373

(रुपये कोटींमध्ये)

 

2क्11-122क्12-132क्13-14

प्रत्यक्षप्रत्यक्षसुधारित

महसुली जमा1,21,2861,42,9471,58,41क्

महसुली खर्च1,23,5541,38,7261,61,427

तूट/शिल्लक- 2,268+4,211- 3,क्17

 

- प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील