- डॉ. जे. एफ. पाटीलभारताच्या राजस्व इतिहासात दि. ३ आॅगस्ट २०१६ हा एक सोन्याचा दिवस मानावा लागेल. दि. ६ मे २०१५ रोजी लोकसभेत मान्य झालेले घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत संयुक्त समितीच्या अहवालातील सर्व शिफारशींवर चर्चा करून दि. ३ आॅगस्ट २०१६ रोजी ‘द्रमुक’चा अपवाद वगळता पूर्ण बहुमताने मान्य झाले; म्हणजेच बराच काळ प्रलंबित झालेला, वादाचा ठरलेला वस्तू व सेवाकर येत्या वर्षापासून देशभर संपूर्ण सारखेपणाने एकत्र येऊ शकेल अशी वास्तवता निर्माण झाली. भारताच्या घटनादुरुस्तीमधील ही १२२वी घटनादुरुस्ती. देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत उपकारक ठरेल, कारण वस्तू आणि सेवाकराच्या माध्यमातून संपूर्ण देशात समान वैशिष्ट्यांनी युक्त असा एकच वर्धितमूल्य कर (व्हॅट) लागू होणार असून, त्यामुळे संपूर्ण भारताची बाजारपेठ सलग, विस्तारित व अखंड होणार आहे. शास्त्राप्रमाणे अशी खंडप्राय एकच मोठी बाजारपेठ देशाच्या कारखानदारी, व्यापारी व औद्योगिक व्यवस्थेच्या विकासाला उपकारक ठरणार आहे. त्यातून तंत्रवैज्ञानिक प्रगतीही होणार आहे.नव्या निर्णयाप्रमाणे केंद्र सरकार व देशातील सर्व घटकराज्ये वस्तू व सेवाकर बसवतील. केंद्र सरकार आंतरराज्य व्यापारावर तसेच आयातीवर वस्तू व सेवाकर बसवेल, तर घटक राज्यांंतर्गत वस्तू व सेवाकर बसवतील. केंद्र सरकार आंतरराज्य वस्तू व सेवाकरावर आणखी एक टक्का अधिकचा कर बसवेल व पुरवठा करणाऱ्या राज्यांना तो कर महसूल हस्तांतरित करेल. वस्तू व सेवाकर कायदे होत असताना केंद्र सरकारचे आठ अप्रत्यक्ष कर, तर राज्याचे नऊ अप्रत्यक्ष कर रद्द होणार आहेत. मानवी उपभोगासाठी वापरले जाणारे मद्यार्क या करापासून मुक्त आहे. सर्व वस्तू आणि सर्व सेवा यांच्यात फरक न करता वस्तू व सेवाकराचा दर एकच राहणार आहे. वस्तू व सेवाकर पुरवठ्यावर आधारित असेल. त्याची वसुली उपभोगाच्या टप्प्यांवर केली जाईल; त्यामुळे पूर्वीच्या अप्रत्यक्ष कर पद्धतीत करावर कर आकारले जाण्याची व त्यातून निर्माण होणारी प्रपाती बाजारातील भावपातळी फुगण्याचे प्रमाण कमी होईल. >सेवांच्या किमतीमध्ये वाढ होण्याची शक्यताआंतरराज्य आयातीवर किंवा बाहेरच्या देशातून होणाऱ्या आयातीवर केंद्र सरकार वस्तू व सेवाकर बसविणार व त्याचे निव्वळ उत्पन्न वस्तू व सेवाकर समितीच्या (ॠ२३ू) शिफारसीप्रमाणे विविध राज्यात वाटप केले जाणार. वस्तू आणि सेवाकराच्या बाबतीत प्रथमच वस्तू व सेवा यामध्ये फरक करण्यात आलेला नाही. सर्व देशभर कर दराच्या बाबतीत केंद्र सरकार आणि घटक राज्यांत समन्वय साधण्याचा कमालीचा प्रयत्न वस्तू व सेवाकर समितीच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. तथापि याबाबतीत काही प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात. विशेषत: ग्रामीण भागात विकेंद्रीत पद्धतीने निर्माण होणारे उत्पादन-फळभाज्या, पालेभाज्या, फळे, धान्ये आणि दूध यांच्याबाबतीत वस्तू आणि सेवाकर सरसकटपणे यानंतरच्या काळात आकारला जाणार. ही आकारणी मुख्यत: विविध शहरे आणि महानगरे या ठिकाणी केंद्रित झालेल्या बाजारपेठांतून शासकीय व्यवस्थेमार्फत केली जाईल. सध्याच्या अंदाजाप्रमाणे वस्तू आणि सेवाकराचा दर स्थूलमानाने १४ टक्क्यांच्या घरात जाईल, असे वाटते. साहजिकच या वस्तूंच्या व त्यांचा पुरवठा करणाऱ्या सेवांच्या किमतीमध्ये प्रस्तावित करपद्धतीमुळे पूर्वीच्या मानाने अधिक वाढ होण्याची शक्यता स्पष्ट दिसते. परिणामत: ज्याला अर्थशास्त्रीय परिभाषेत अन्नभाव वाढ म्हणतात ती होण्याची शक्यता व त्यातून सर्वसाधारण भाववाढ होण्याची शक्यता लक्षात घ्यावी लागेल. उपलब्ध अभ्यासाप्रमाणे पूर्वीच्या पद्धतीने हा व्यापार झाला असता, तर स्थूलमानाने शंभर रुपयांच्या कच्चा मालावर प्रक्रियेनंतर २७ रुपये २० पैसे कर बसला असता.>तो नव्या पद्धतीत १४ रुपये बसेल, असा निष्कर्ष असला, तरी प्रथेप्रमाणे अन्नधान्य, दूध-दुभते, भाजीपाला आदी वस्तू करमुक्त असल्यामुळे या ठिकाणी होणारी भाववाढ ही बिगरशेती क्षेत्राला बऱ्यापैकी भारदायक ठरेल. तथापि, शेती उत्पादनासाठी लागणारी खते, बियाणे, यांत्रिक साधने यासारख्या आदानांच्या किमती या नव्या वस्तू व सेवाकर व्यवस्थेमुळे पूर्वीच्या तुलनेने काही प्रमाणात कमी होऊ शकतील. परिणामी, शेती व्यवसायाचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास व शेती व उद्योग यांतील व्यापारशर्ती या शेतीला अधिक सोयीच्या होण्याची शक्यता वाटते.
-(लेखक कोल्हापूर स्थित ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)