पत्नी शिक्षित, नोकरी करते म्हणून पोटगी नाकारता येईल का? माहिती हवं 'असं' कायदेशीर उत्तर

कायद्याचे बोलू...कमावती पत्नी पोटगीसाठी अपात्र असते का? सर्वोच्च न्यायालयाची मोठी स्पष्टोक्ती; 'सन्मानाने जगणे' हा केवळ शब्द नाही, तर हक्क!

- ॲड. अमिता चाटे, छत्रपती संभाजीनगर
बदलत्या काळात समाजात अनेकदा असा प्रश्न उपस्थित होतो की, पत्नी शिक्षित आहे किंवा नोकरी करते, तर तिला पोटगी मिळू शकते का? मात्र विविध न्यायालयीन निर्णयांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे की, केवळ शिक्षण किंवा उत्पन्न असणे म्हणजे स्त्री पूर्णपणे स्वावलंबी आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. पोटगीचा उद्देश केवळ उपजीविका नाही, तर स्त्रीला सन्मानाने, सुरक्षिततेने आणि प्रतिष्ठेने जीवन जगता यावे हा आहे.

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेत राजीव विरुद्ध नेहा (२०२०) या महत्त्वपूर्ण निर्णयात पोटगी ठरवताना मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली. यात पतीचे उत्पन्न, पत्नीचे उत्पन्न, दोघांची जीवनशैली, मुलांची जबाबदारी, आरोग्य, कर्ज आणि सामाजिक स्थिती यांचा समतोल विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पोटगीचा उद्देश स्त्रीला सन्मानपूर्वक, सुरक्षित आणि प्रतिष्ठेने जीवन जगता यावे हा आहे. तसेच भुवन मोहनसिंग विरुद्ध मीना आणि (२०१४), शैलजा विरुद्ध खोबण्णा (२०१८) या निर्णयांत स्पष्ट केले की पत्नी शिक्षित आहे किंवा नोकरी करते, याचा अर्थ ती पोटगीसाठी अपात्र ठरत नाही. पोटगी हा तिचा कायदेशीर हक्क असून तिचे उत्पन्न तिच्या सन्मानपूर्वक जीवनासाठी अपुरे असल्यास तिला पोटगी देणे आवश्यक आहे. पोटगीचा उद्देश केवळ उपजीविका नसून स्त्रीला सुरक्षित, सन्मानाने आणि प्रतिष्ठेने जगता यावे हा आहे.

तसेच ममता जैस्वाल विरुद्ध राजेश जैस्वाल (२०००) या प्रकरणातील निर्णयात दिल्ली उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, जाणीवपूर्वक नोकरी न करणाऱ्या पत्नीला काही परिस्थितींमध्ये पोटगी नाकारता येऊ शकते. मात्र हा निर्णय प्रत्येक प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीवर अवलंबून असतो. सरसकट नाही. या सर्व व या प्रकारच्या इतर निर्णयांचा एकत्रित अर्थ असा होतो की, जरी पत्नी शिक्षित असली, नोकरी करत असली किंवा काही उत्पन्न मिळवत असली, तरीही जर ती आर्थिकदृष्ट्या पतीइतकी सक्षम नसेल किंवा तिचे उत्पन्न तिच्या सन्मानपूर्वक जीवनासाठी अपुरे असेल, तर ती कायदेशीररीत्या पोटगीची हक्कदार ठरते.

पोटगी हा दयेचा विषय नसून तो कायदेशीर अधिकार आहे. शिक्षण किंवा नोकरी यावर नव्हे, तर स्त्रीची वास्तविक आर्थिक स्थिती, गरजा आणि पतीशी असलेली आर्थिक विषमता यांवर न्यायालय निर्णय देते. त्यामुळे ‘कमावत्या स्त्रीला पोटगी कशाला?’ हा प्रश्न कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आहे.