हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
लोकसभा निवडणुकीत जोरदार फटका बसल्यानंतर पुढच्या पाच महिन्यांत चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना भाजप नेतृत्व त्याकरिता धोरण आखताना आत्यंतिक काळजी घेत आहे. या राज्यातील निवडणुका एकत्र घ्याव्यात की विभागून हे भाजप श्रेष्ठींनी अद्याप नक्की ठरवलेले नाही. आता आणखी एक हाराकिरी होऊ नये म्हणून भाजपचे चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह या राज्यांचा दौरा करीत आहेत. भाजपला यातील कोणतेही राज्य गमावणे परवडणारे नाही. या निवडणुकीत जे होईल ते पुढच्या राजकारणाला वळण देणारे असेल. २०२५ मध्ये अन्य काही विधानसभा निवडणुका होत असून राज्यसभेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकाही होणार आहेत.
२०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मीरमध्ये होत असलेल्या निवडणुका हे पहिले आव्हान असेल. ३० सप्टेंबर २०२४ पूर्वी विधानसभेच्या निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. निवडणुका घेण्यासाठी आयोग सज्ज असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी अधिकृतपणे म्हटले आहे. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अद्याप सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हिरवा कंदील दाखवलेला नाही. महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमधील विधानसभांची मुदत अनुक्रमे ३ नोव्हेंबर, २६ नोव्हेंबर आणि ५ जानेवारी २५ ला संपत आहे. या तीन राज्यांतील निवडणुका एकत्र घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. तरीही पूर्वीप्रमाणे त्या वेगवेगळ्या घेतल्या जाऊ शकतात. २०१९ मध्ये आयोगाने महाराष्ट्र आणि हरियाणातील निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये एकत्र घेतल्या होत्या आणि झारखंडमधील निवडणुका त्याच वर्षी डिसेंबर महिन्यात झाल्या.
संघाचे दिल्ली येथील मुख्यालय सज्ज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दिल्लीच्या झंडेवालामधील मुख्यालय संपूर्ण देशी तंत्रज्ञानाने उभारून सज्ज झाले आहे. या मुख्यालयाला आधीपासूनच ‘सीआयएसएफ’चे अहोरात्र संरक्षण आहे. ‘केशवकुंज’ म्हणून ओळखले जाणारे हे उत्तर भारतातील कार्यालय जवळपास दशकभरापासून तयार होत होते. दाट वस्तीच्या भागात येत असल्याने हा प्रकल्प लांबला. शिवाय ही जागा सखल भागात आहे. इतरही काही तांत्रिक अडचणी होत्या; मात्र आता ही इमारत उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे.
संघाच्या नागपूरमधील राष्ट्रीय कार्यालयापेक्षाही दिल्लीतील ही इमारत भव्य झाली आहे. नागपूरमधील मुख्यालय १९३० च्या सुमारास बांधण्यात आले. संघ आता आपले मुख्यालय नागपूरहून दिल्लीला हलविणार आहे किंवा कसे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. २ लाख चौरस फुटांपेक्षा जास्त जागेत १२ ते १६ मजल्यांचे दोन मनोरे ‘केशवकुंज’ इमारतीत आहेत. भाजपच्या राष्ट्रीय मुख्यालयापेक्षा ही जागा मोठी आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विशेषत: विद्यमान सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या काळात मोठी प्रगती झाली हे लक्षात घेता परिवारातील इतर क्षेत्रांत काम करणाऱ्या संघटनांनाही या इमारतीत जागा मिळणार आहे.
प्रादेशिक पक्षात उत्तराधिकाऱ्यांचा प्रश्नराहुल गांधी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते झाल्यामुळे काँग्रेस पक्षातील उत्तराधिकाऱ्याचा प्रश्न आता राहिलेला नाही. राहुल जबाबदारीपासून दूर पळतात, या म्हणण्यालाही आता पूर्णविराम मिळाला आहे. अर्थात संसदीय कामकाजाचे कौशल्य त्यांना अजून साधावयाचे आहे, ही गोष्ट वेगळी. राहुल यांच्या भगिनी प्रियांका गांधी वाड्रा याही लवकरच लोकसभेत येतील. मात्र, गांधी घराण्याचा झेंडा औपचारिकरीत्या राहुल यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनीही त्यांच्या पक्षाचा पुढचा वारसदार असल्याने पुतण्या आकाश यांची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. इतकेच नव्हे, तर तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनीही त्यांचा राजकीय वारसदार म्हणून पुतण्या अभिषेक बॅनर्जी याला नियुक्ती दिली आहे. सुप्रिया सुळे यांनी बारामतीची लोकसभा निवडणूक अजित पवार गटाला मोठ्या मताधिक्याने मागे टाकून जिंकल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील वारसदारही त्याच ठरल्या आहेत. मात्र, आम आदमी पक्ष, त्याचप्रमाणे बिजू जनता दल, संयुक्त जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय समिती आणि इतर पक्षांत मात्र अद्यापही अनिश्चितता आहे.
याआधी के. चंद्रशेखर राव यांनी त्यांचे पुत्र के. टी. रामाराव यांना ‘बीआरएस’चे वारसदार म्हणून नेमले; पण पुतण्या हरीश राव यांनी या पदावर दावा सांगितल्याने अडचणी उत्पन्न झाल्या आहेत. आम आदमी पक्षातही मुख्यमंत्री केजरीवाल ‘लिकरगेट’ प्रकरणात मंत्रिमंडळातील अन्य सहकाऱ्यांबरोबर तिहार तुरुंगात अडकून पडल्यामुळे पक्ष पुढे कोण चालवणार असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. पत्नी सुनीता केजरीवाल, संजय सिंग, संदीप पाठक, गोपाल राय इतकेच नव्हे, तर आतिशी यांच्यासह अनेक नावांची चर्चा सुरू आहे. मात्र, केजरीवाल इतक्यात शस्त्रे खाली ठेवतील ही शक्यता कमी आहे.
दुहेरी डोकेदुखी केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि कृषीमित्री शिवराज सिंह यांनी मोदी ३.० सरकारमध्ये अत्यंत कमी वेळात आपली चुणूक दाखवली. त्यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांमुळे राजकीय विश्लेषकांनी कान टवकारले. पदभार स्वीकारल्यानंतर आशीर्वाद घेण्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेणारे ते कदाचित पहिले कॅबिनेट मंत्री असतील. राज्यांच्या ग्रामविकास आणि कृषिमंत्र्यांनी सवड काढून आपल्याला येऊन भेटावे आणि त्यांच्या अडचणी सांगाव्यात, जेणेकरून उपाययोजना करता येतील असेही त्यांनी सुचविले आहे. त्यांची ‘लाडली बहना’ ही योजना इतर राज्यांचेही लक्ष वेधून घेत आहे. महाराष्ट्राने ही योजना राबवायचे ठरवले आहे. रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हे मोदी सरकारमध्ये सर्वांत लोकप्रिय मंत्री असले तरी शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे यापुढे लक्ष द्यावे लागेल.