वारसदारांच्या अस्तित्वासाठी लढाई

मिलिंद कुलकर्णी
राजकारणातील घराणेशाहीविषयी बहुतांश वेळा नकारात्मक सुरात बोलले जाते. राजकारण हे सामाजिक कार्य आहे, ही संकल्पना कधीच कालबाह्य झाली आहे. तोदेखील एक व्यवसाय झाला आहे. गुंतवणूक आणि मोबदला हे व्यावहारिक तत्त्व त्यालाही लागू आहे. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, वकिली अशा व्यवसायातील घराणेशाहीविषयी कौतुकाने बोलले जाते, पण राजकारणाविषयी तसे नाही. अर्थात जनमानसाची पर्वा राजकारणी मंडळी कधी करीत नाही. वारसदारांच्या अस्तित्वासाठी लढाई कायम सुरु असते.
अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे बिहार निवडणुकीतील घेता येईल. गैरव्यवहाराच्या आरोपाखाली कारागृहात असलेल्या माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांचे पूत्र तेजस्वी, नुकतेच दिवंगत झालेले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांचे पूत्र चिराग हे बिहारच्या युवकांचे आशास्थान बनलेले आहेत. निकाल काहीही लागो, पण १० लाख युवकांना सरकारी नोकऱ्यांचे तेजस्वी यादव यांनी दिलेले आश्वासन युवकांना आकर्षित करीत आहे. १५ वर्षे सत्तारुढ असलेल्या नितीशकुमार यांनाच युवक बिहारच्या अवस्थेविषयी जबाबदार धरत आहे. त्यापूर्वी लालूप्रसाद यादव व राबडीदेवी यांच्यावर झालेले गैरव्यवहाराचे आरोप नवीन पिढीला फारसे माहितदेखील नाही. नव्या चेहºयाचे वारसदार पूर्वसुरींच्या कार्यकर्तृत्वावर भर देण्यापेक्षा नव्या दमाने राजकारणात येऊ इच्छितात. अर्थात वाडवडील त्यासाठीची सोय करुन ठेवतात, हे विसरता येणार नाही.
एकनाथ खडसे यांचे उदाहरण देखील ताजे आहे. चार वर्षे खडसे यांना भाजपने बाजूला ठेवले होते. त्यांच्यासारख्या मुरब्बी नेत्याला हे लक्षात आले नसेल, असे कसे म्हणता येईल? सून रक्षा खडसे यांची खासदारकी, कन्या रोहिणी यांचे जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद अशी दोन पदे घरात असल्याने खडसे प्रतीक्षा करीत होते. जिल्हा बँकेच्या संचालकांचा कार्यकाळ संपला आहे, कोरोना काळानंतर केव्हाही निवडणुका होऊ शकतात. पक्ष सोडला नाही, तर रक्षा खडसे यांच्या खासदारकीला काहीही धोका नाही. हे लक्षात घेऊनच खडसे यांनी नवी भूमिका घेतली. ही भूमिका वर्षभरापूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी ते घेऊ शकत होते. पण पुन्हा वारसदारांच्या अस्तित्वाचा मुद्दा आलाच. भाजप श्रेष्ठींनी मोठया चतुराईने खडसे यांच्याऐवजी रोहिणी खडसे यांना तिकीट दिले. तेही शेवटच्या दिवशी. वारसदारांना प्रस्थापित करण्याची ही संधी साधण्यासाठी खडसे यांनी स्वत:वरील अन्याय सहन केला.
चिन्हावर निवडून आलेला कोणताही समर्थक राष्टÑवादी काँग्रेसमध्ये येणार नाही, हे खडसे यांनी स्पष्ट केल्याने रक्षा खडसे यांची खासदारकी साडे तीन वर्षे अबाधित राहील. त्यानंतर राष्टÑवादीतर्फे त्या लोकसभा निवडणूक लढवू शकतात. २०१९ मध्ये रावेर मतदारसंघाची जागा राष्टÑवादीने काँग्रेसकडे देऊ केली. आता त्या जागेवर राष्टÑवादी पुन्हा हक्क सांगू शकते. काँग्रेस तेव्हा काय भूमिका घेते, डॉ.उल्हास पाटील यांच्यासाठी काँग्रेस प्रतिष्ठेचा मुद्दा करते काय, हे बघायला हवे.
रोहिणी खडसे यांच्या आमदारकीचा विषय देखील महत्त्वाचा राहील. ३० वर्षे प्रतिनिधीत्व केलेल्या मुक्ताईनगर मतदारससंघासाठी खडसे आग्रही असतील. पण, चंद्रकांत पाटील यांच्यासाठी शिवसेना तसेच राष्टÑवादीतील अजित पवार हे आग्रही राहू शकतात. चंद्रकांत पाटील तिसºया प्रयत्नात यशस्वी झाले. आधीच्या दोन प्रयत्नात कमी मताधिक्याने ते पराभूत झाले. २०१४ मध्ये तर स्वत: उध्दव ठाकरे यांनी दोन सभा घेतल्या होत्या. मुक्ताईनगरचा आग्रह सोडावा लागला तर रावेर आणि जळगाव हे दोन पर्याय त्यांच्यापुढे आहेत. मात्र रावेरमध्ये काँग्रेसचे शिरीष चौधरी यांचे खडसे यांच्याशी चांगले संबंध आहेत. स्व.मधुकरराव चौधरी यांचे पूत्र असलेल्या शिरीष यांना अडचणीत आणण्याची कोणतीही कृती खडसे करणार नाही. मग जळगाव शहर हा पर्याय होऊ शकतो. पूर्वीही अशी चर्चा होत होती. आमदार सुरेश भोळे हे अलिकडे महाजन गटात आहेत. त्यांचा दुसरा कार्यकाळ आणि महापालिकेतील निराशाजनक कामगिरी पाहता भोळे आणि भाजपसाठी पुढची विधानसभा निवडणूक अवघड राहणार आहे. त्यामुळे रोहिणी खडसेंसाठी हा मतदारसंघ चांगला पर्याय राहू शकतो.
वारसदार राजकारणात स्थिरावल्याची बरीच उदाहरणे आहेत. शिरीष मधुकरराव चौधरी, शिरीष सुरुपसिंग नाईक, कुणाल रोहिदास पाटील, राजेश उदेसिंग पाडवी हे आमदार तर डॉ.हीना विजयकुमार गावीत, डॉ.सुभाष रामराव भामरे हे खासदार आहेत. अ‍ॅड.सीमा पद्माकर वळवी, तुषार रंधे हे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. अमोल चिमणराव पाटील, अमोल पंडित शिंदे, पराग वसंतराव मोरे, रोहन सतीश पाटील, विशाल गुलाबराव देवकर, राम मनोहर भदाणे, राम चंद्रकांत रघुवंशी, दीपक पुरुषोत्तम पाटील, अभिजित मोतीलाल पाटील, ललित विजय कोल्हे हे वारसदार सत्तेच्या वर्तुळात स्थिरावले आहेत.