देशातील सतरा धनको बँकांचे तब्बल नऊ हजार कोटींचे कर्ज डोक्यावर घेऊन किंगफिशर एअरलाईन्सचे मालक आणि एके काळचे देशातील मद्यसम्राट विजय मल्ल्या यांनी सर्वांना अंधारात (?) ठेवून इंग्लंडच्या दिशेने उड्डाण केल्यावर स्वाभाविकच माध्यमांनी रण माजविले तेव्हां आपल्या घमेंडखोर स्वभावास अनुसरुन त्यांनी दूरस्थ पद्धतीने माध्यमांवरच दुगाण्या झाडल्या व आपल्या मालमत्तेचा तपशील मागणारी माध्यमे कोण असा सवालही उपस्थित केला. विविध बँकांनी आपल्याला कर्ज वितरण केले तेव्हां त्यांच्याकडे हा सारा तपशील उपलब्धच आहे असेही ते म्हणाले. पण तसे असताना आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याकडे त्यांच्या साऱ्या स्थावर मालमत्तेचा तपशील मागावा व त्यासाठी मुदतदेखील द्यावे, हे एक कोडेच आहे. मल्ल्यांनी माध्यमाना उद्दामपणे जे सांगितले ते किमान बँकांची कर्ज वितरण प्रणाली पाहू जाता खोटे नव्हते. कारण सर्वसामान्य माणूस जेव्हां कोणत्याही कर्जवाटप संस्थेकडे जातो तेव्हां अशा संस्था त्याच्याकडून सिक्युरिटी आणि कोलॅटरल सिक्युरिटी अशा दोन्हींची पूर्तता करुन घेऊन मगच कर्ज मंजूर करीत असतात. परिणामी कर्जाच्या रकमेपेक्षा या दोहोंची एकत्रित रक्कम काही पटींनी अधिकच असते. तोच न्याय संबंधित सतरा बँकांनी लावला असणार असे मल्ल्या यांच्या विधानावरुन वाटते. पण प्रत्यक्षात ते तसे नसावे असे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या फर्मानावरुन दिसते. न्यायालयाने केवळ एकट्या मल्ल्यांच्याच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावावरील मालमत्तेचाही तपशील त्यांना सादर करावयास सांगितले आहे. आपल्या डोक्यावर नऊ हजार कोटींचे कर्ज मोठेपणाने मिरवणाऱ्या मल्ल्यांनी तडजोड म्हणून चार हजार कोटी घ्या आणि प्रकरण एकदाचे मिटवून टाका, असा अत्यंत ‘उदार’ देकार मध्यंतरी दिला होता. त्यावर सतरा बँकांच्या बँकवृंदाचे नेतृत्व करणाऱ्या स्टेट बँकेने सकारात्मक विचारदेखील सुरु केला होता. परंतु देशभरातील माध्यमांनी त्यावर टिकेची झोड उठवली आणि त्यानंतर मल्ल्या यांनी आणखी दोन हजार कोटी व नंतर पुन्हा पाचशे कोटी वाढवून एकूण साडेसहा हजार कोटीत सौदा पटवा असा नवा देकार दिला. पण बँकवृंदाने आता मल्ल्यांचे सारेच देकार फेटाळून लावले आहेत. मल्ल्या यांना संबंधित बँकांशी खरोखरीच तडजोड करायची असेल तर त्यासाठी आधी त्यांनी आपली सचोटी आणि प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे पुरेशा रकमेची ठेव जमा करावी आणि तडजोड करण्यासाठी जातीने हजर राहावे असे बँकवृंदाच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयास सुचविले आहे. तसे कितपत होईल याबाबत शंकाच आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करुन मल्ल्यांनी त्यांच्या साऱ्या मालमत्तेचा तपशील सादर केला आणि या मालमत्तेचा लिलाव करुन बँकांना त्यांचे कर्ज वसूल करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली तरी मुंबईतील मल्ल्यांच्या एका मालमत्तेच्या लिलावाबाबतचा अगदी ताजा अनुभव निराश करणाराच आहे. परिणामी वसुलीसाठी जरा वेगळा आणि अधिक कठोर उपाय योजणे यास तूर्त तरी काही पर्याय दिसत नाही.