- ॲड. कांतीलाल तातेड(अर्थशास्त्राचे अभ्यासक)सर्वसमावेशक आर्थिक विकासासाठी सामान्य जनतेला आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घेणे आवश्यक असून त्यासाठी बँकिंग सेवा वाजवी सेवाशुल्कात उपलब्ध करून देणे ही सरकारची व रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी आहे. परंतु थकीत, पुनर्रचित व निर्लेखित कर्जाचे वाढते प्रमाण, बड्या उद्योगपतींना देण्यात येणारे स्वस्त कर्ज व इतर सवलती यामुळे बँकांचे मोठे नुकसान होते ते भरून काढणे व नफ्यामध्ये वाढ करण्यासाठी ग्राहकांना पूर्वी विनामूल्य मिळत असलेल्या सर्व सेवा बँकांनी सशुल्क केल्या असून सेवा शुल्कात मोठी वाढ केलेली आहे. व्याजदरात कपात, बदलत्या व्याजदराच्या आधारे, व्याजदरात सातत्याने वाढ करून व दंडाची आकारणी करून त्याद्वारे काही लाख कोटी रुपयांचा बोजा बँका ग्राहकांवर टाकत असतात.
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांचा एकत्रित ढोबळ नफा २.४० लाख कोटी रुपये तर निव्वळ नफा १.०४ लाख कोटी रुपये होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देखील या सर्व बँकांनी ३४,७७४ कोटी रुपये नफा मिळविलेला आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा हा नफा दुपटीपेक्षा जास्त आहे. २०१६ -१७ ते २०१९-२० या चार आर्थिक वर्षात या बँका सातत्याने तोट्यात होत्या. गेल्या ९ वर्षांमध्ये बँकांनी १४.५६ लाख कोटी रुपयांची कर्ज निर्लेखित केली. या पार्श्वभूमीवर बँकांना हा प्रचंड नफा मिळविलेला आहे. २०१४ पासून केलेल्या विविध उपाययोजना व सुधारणांमुळे बँकांच्या नफ्यात मोठी वाढ झाल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणतात. परंतु वस्तुस्थिती काय आहे ?
बँका सध्या ७० ते ८० प्रकारच्या सेवांवर शुल्क आकारतात. यापैकी बऱ्याचशा सेवा काही वर्षांपूर्वी विनामूल्य होत्या. परंतु आता त्यावर मोठे शुल्क आकारले जाते. या सेवा शुल्कावर तसेच बँका ग्राहकांकडून वसूल करीत असलेल्या दंडाच्या रकमेवर ग्राहकांना १८ टक्के दराने ‘ जीएसटी ’ भरावा लागतो. वास्तविक सेवा देण्यासाठी बँकांना येणाऱ्या खर्चाच्या आधारावर शुल्क आकारणी ठरायला हवी.१९९९ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तशा सूचनाही दिल्या होत्या. परंतु आता बँका ग्राहकांना देत असलेल्या सेवांच्या खर्चाचा व त्या आकारीत असलेल्या शुल्काचा संबंध नसून बँका नफा कमावण्यासाठी अवाजवी व अन्यायकारक दराने सेवा शुल्काची व दंडाची आकारणी करीत असतात. प्रगत तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे बँकांचा पायाभूत सुविधा व मनुष्यबळावर होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी झालेला आहे. ‘पेटीएम’, ‘फोन पे’ सह भीम’च्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली असल्यामुळे ‘एटीएम’ च्या वापराची, बँकेतून पैसे काढण्या-भरण्याची गरज वेगाने कमी होत आहे. बँकेला पूर्वी प्रत्येक व्यवहारासाठी किमान ३८ ते ४० रुपये खर्च लागत असे. आता तो खर्च १ ते ४ रुपयांवर आलेला आहे. परंतु बँकांनी या फायद्याचा लाभ ग्राहकांना दिलेला नाही.
बँकांनी लॉकरच्या भाड्यात ३० ते ५० टक्क्यांची वाढ केलेली आहे.एक पानाच्या स्टेटमेंटसाठी बँका १०० ते २०० रुपये शुल्क आकारतात. चेक न वटल्यास अनेक बँका ग्राहकांकडून दंडापोटी ५०० ते ७५० रुपये वसूल करतात. मर्यादेपेक्षा जास्त रोख भरणा केल्यास नोटा मोजण्यासाठीचे शुल्क आकारले जाते. एक वर्षाच्या आत खाते बंद केल्यास, खात्यामध्ये विशिष्ट कालावधीत कोणताही व्यवहार न केल्यास, कर्जाची मुदतपूर्व परतफेड केल्यास त्यासाठीही ग्राहकांना दंड भरावा लागतो.
बँकेने निश्चित केलेली किमान रक्कम बचत खात्यात शिल्लक नसल्यास ही दंड आहेच ! खातेदारांनी त्यांच्या खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्यामुळे तसेच ‘एटीएम’चा जास्त वापर केल्यामुळे २०१८ ते २०२३ या कालावधीत बँकांनी खातेधारकांकडून दंडापोटी तब्बल ३५ हजार कोटी रुपयांची वसुली केलेली आहे.
बँका बचत खात्यावर २.७० ते ३ टक्के इतकेच व्याज देतात. बँकांमध्ये सध्या बचत खात्यात ५९ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा असून बँका कर्ज देताना मात्र ९.१५ ते १५.६५ टक्के दराने व्याज आकारतात. बँकांच्या नफ्यामध्ये वाढ होण्याचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. बँकांच्या नफ्यात वाढ झाली की सरकारला कंपनीकर व लाभांश पोटी हजारो कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते.
१६ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत देशात बँक खात्यात किमान शिल्लक ठेवण्याचे कोणतेही बंधन नसलेली ५०.०९ कोटी जनधन खाती होती. ती खाती चालू ठेवण्यासाठी बँकांना जो खर्च करावा लागतो त्याचा आर्थिक भारही देशातील सर्वसामान्य ठेवीदारांना पेलावा लागत आहे. म्हणून बँकांच्या या सर्वच धोरणाला आता ग्राहकांनी संघटीतरीत्या विरोध करण्याची आवश्यकता आहेkantilaltated@gmail.com