लेख: जगभरातल्या स्त्रिया म्हणतात, ‘आमच्या शरीरावर आमचा अधिकार!’

स्त्रीच्या शरीरावरील तिच्या अधिकाराची जाणीव आणि सन्मान जोवर समाजात रुजत नाही, तोवर  महिलांचे सक्षमीकरण होणार नाही.

-डॉ. नीलम गोऱ्हे (उपसभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद)
गेल्या काही दशकांपासून जागतिक स्तरावर महिलांच्या आरोग्य हक्कांबाबत एक घोषणा अत्यंत प्रभावी ठरली, ती म्हणजे - ‘आमच्या शरीरावर आमचा अधिकार !’ हे केवळ एक वाक्य नसून, स्त्रियांनी संघटितपणे व्यक्त केलेला स्वाभिमान आणि अस्तित्वाचा हुंकार आहे. 

दीर्घकाळपर्यंत समाजात स्त्रीच्या शरीराकडे केवळ ‘वंश वाढवण्याचे साधन’ या दूषित दृष्टिकोनातून पाहिले गेले. या विचारातूनच स्त्रीच्या शरीरावर पतीची मालकी, परस्त्रीवर आक्रमण करून तिला ‘धडा शिकवण्यासाठी’ बलात्कारासारखी कृत्ये करणे किंवा तिचे स्त्रीत्व ओरबडून घेणे, अशा विकृती समाजात मूळ धरून होत्या. तात्त्विक चर्चांमध्ये स्त्री-पुरुषांच्या भावना एकरूप झाल्या तरच सहजीवन यशस्वी होते, असे म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती वेगळी होती. 

स्त्रीच्या भावनांना स्थान न देता, तिला केवळ मूल जन्माला घालणारे यंत्र मानले गेले. मानवी संस्कृती टोळ्यांमधून स्थिर होत गेली तशी विवाह आणि कुटुंब संस्था उदयाला आली. यातूनच वारसा हक्क आणि पितृसत्ताक पद्धती रूढ झाली.  यातही मुलाच्या हव्यासापोटी मुलगी झाली तर तो स्त्रीचाच दोष मानला जाऊ लागला. 

१९६०च्या दशकातल्या संशोधनांनी या विचारांना छेद दिला. आकर्षणाच्या प्रक्रियेत स्त्रीचा विचार आणि ओढ तेवढीच महत्त्वाची आहे, हे समोर आले. स्त्रीचे शरीर ही कोणाच्या मालकीची वस्तू नसून, ती स्वतःच्या जीवनाचे निर्णय घेण्यास सक्षम आहे, हा क्रांतिकारी विचार मांडला गेला.

मासिक पाळी हा आजार नसून ती एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, ती अपवित्र नाही, हा मुद्दा केंद्रस्थानी आला. मातृत्वाची जबाबदारी केवळ स्त्रीची नसून, त्यात पितृत्वाचाही समान वाटा आहे आणि कुटुंब नियोजनाची साधने वापरणे ही स्त्री-पुरुष दोघांचीही जबाबदारी आहे, हे अधोरेखित झाले. 

१९९५च्या कैरो येथील ‘आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या आणि विकास परिषदे’नंतर (ICPD) महिलांचे आरोग्य म्हणजे केवळ ‘प्रसूती काळ’ नसून, जन्मापासून मृत्यूपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर तिची साथ देणे ही शासन आणि आरोग्य संस्थांची जबाबदारी मानली गेली.

-आजही सर्वात मोठा अडथळा आहे तो आरोग्य व्यवस्थेतील ‘पुरुषप्रधान’ मानसिकतेचा. व्यावसायिक नफ्यासाठी स्त्रियांवर अनावश्यक शस्त्रक्रिया केल्या जातात. गरज नसताना गर्भाशय काढून टाकणे, अवयवांची तस्करी यामागील व्यावसायिक षडयंत्र तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ‘माल’, ‘चीज’ अशा स्वरूपाची भाषा वापरून स्त्रियांच्या शरीराचा बाजार मांडणाऱ्या प्रवृत्तींविरुद्ध आता भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे.

‘आमच्या शरीरावर आमचा अधिकार’ या घोषणेचा दुसरा टोकदार पैलू म्हणजे कृत्रिम सौंदर्याचे आकर्षण. प्लॅस्टिक सर्जरी आणि कृत्रिम साधनांच्या वापरामागे अनेकदा व्यावसायिक षडयंत्र असते. याचे विपरीत परिणाम लक्षात घेऊन कॅनडातील एका महिला खासदाराने पार्लमेंटमध्ये विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला, जेणेकरून या कृत्रिम सौंदर्याच्या धोक्यांना वैधानिक आधार मिळेल.

‘आमच्या शरीरावर आमचा अधिकार’  हा विषय केवळ आरोग्यापुरता मर्यादित नसून तो स्त्रीच्या दैनंदिन जगण्यातील सर्वात शक्तिशाली अधिकार आहे. या अधिकाराची जाणीव आणि सन्मान जोपर्यंत समाजात रुजत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने महिलांचे सक्षमीकरण होणार नाही. हा एक अत्यंत गंभीर, पण अनिवार्य असा जागतिक विचार आहे.
neeilamgorhe@gmail.com